Sugarcane Season 2023 : परराज्यांत ऊस नेण्यावर बंदी

Sugarcane Crushing Season In Maharashtra : ऊस उत्पादनात घट झाली की राज्यातील उसाला शेजारच्या कर्नाटकातून मोठी स्पर्धा निर्माण होते. विशेषतः सीमावर्ती भागांत उसाची पळवापळवी जोर धरते.
Sugarcane Season
Sugarcane SeasonAgrowon

Latest Agriculture News : राज्य सरकारने ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यांत ऊस पाठविण्यावर बंदी घातली आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याबाहेर ऊस नेता येणार नाही, अशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

ऊस उत्पादनात घट झाली की राज्यातील उसाला शेजारच्या कर्नाटकातून मोठी स्पर्धा निर्माण होते. विशेषतः सीमावर्ती भागांत उसाची पळवापळवी जोर धरते. कर्नाटकातील कारखाने जादा दर देऊन ऊस घेत असल्याने राज्यातील साखर कारखानदारांची पंचाईत होते. त्यामुळे दरात स्पर्धा करण्याऐवजी त्यांनी सरकारला शेजारच्या राज्यांत ऊस नेण्यावर बंदी घालण्याचे साकडे घातले होते.

Sugarcane Season
Sugarcane Season : राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी

त्याला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने उसाच्या परराज्यांतील पळवापळवीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये होणारी उसाची संभाव्य निर्यात थांबण्यास मदत होऊन राज्यात पिकणारा ऊस हा इथल्याच साखर कारखान्यांना उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

परंतु या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे कठीण आहे. चांगल्या दरासाठी शेतकरी आक्रमक होऊन सरकारचा नियम मोडून परराज्यांतील कारखान्यांना ऊस घालतील, त्या वेळी संघर्षाची स्थिती ओढवेल आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल, अशी शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. सरकाराचा हा निर्णय झुगारून लावण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

Sugarcane Season
Sugarcane FRP : शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा अधिक ५०० रुपये द्या : शेट्टी

राजू शेट्टी म्हणाले, की हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातल्या साखर कारखान्यांकडून हिशेब घ्या, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकार कारवाई करत नाही.

त्यमुळे मागच्या तीन वर्षांची अंतिम बिले आम्हाला मिळालेली नाहीत. एकीकडे सरकार कारखानदारांकडून हिशेब घ्यायला टाळाटाळ करते आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या मागणीवरून परराज्यांत ऊस न्यायला लगोलग बंदी घालते. साखर कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवाळणारे हे सरकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे हात बळकट करण्यासाठी राज्यातलं ट्रिपल इंजिन सरकार काम करतंय, असं म्हटलं जातं. याच मोदी सरकारचं ‘वन नेशन वन मार्केट’ हे धोरण आहे. या धोरणाला कोणताही शेतीमाल अपवाद नाही. मग आपल्याच नेत्याच्या धोरणाला छेद देऊन असा निर्णय घेणं म्हणजे केवळ आणि केवळ साखर कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवाळण्याचाच प्रकार आहे. आम्ही ते कदापि सहन करणार नाही. तुम्ही कितीही बंदी घाला. तुमची बंदी तोडून आम्हाला ज्या ठिकाणी उसाला चांगला भाव मिळेल त्या ठिकाणी आम्ही ऊस पाठवू.
- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
document.addEventListener("qt-page-data", (e) => { console.log(e.detail); })
Agrowon
agrowon.esakal.com