Sindhudurg PM Kisan Yoajana : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पीएम किसानची यादी जाहीर, तब्बल ८६ हजार शेतकरी अपात्र

PM Kisan Yojana : केंद्र सरकारकडून मागच्या ८ वर्षांपासून पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्यात येते. दरम्यान सरकारकडून यामध्ये काही बदल केले आहेत यामध्ये e-KYC बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी केवायसी पूर्ण केली नाही त्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान अंतर्गत मिळणारे ६ हजार खात्यात जमा होणार नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

याबाबत राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून आकडेवारी जाहीर होत आहे. या पीएम किसानचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नसल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

केंद्राच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये जिल्ह्यात तब्बल १ लाख ४४ हजार पात्र लाभार्थी आहेत; मात्र केवळ ५८ हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांना तेरावा हप्ता प्राप्त झाला आहे. दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांनी किंवा शेतकरी नसलेल्यांनीही पहिल्या टप्प्यांमध्ये या योजनेमध्ये ऑनलाईन अर्ज सादर केले होते.

त्यामुळे सुरुवातीच्या काळामध्ये बहुतांशी शेतकऱ्यांना किंवा ज्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली होती, अशा प्रत्येक लाभार्थीला शेतकरी सन्मान योजनेचे पाचशे रुपयेप्रमाणे रक्कम खात्यामध्ये जमा झाली. अनेकांनी त्याचा लाभही घेतला. परंतु, जसजशा त्रुटी लक्षात येऊ लागल्या तसतशा त्या दूर करण्यात आल्या.

यावर्षीचा पहिला हफ्ता फेब्रुवारी महिन्यात जमा करण्यात आला यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५८ हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला. यानंतर अपात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली यामध्ये तब्बल ८६ हजार शेतकऱ्यांना फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी पूर्ण आहे आणि ते पात्र लाभार्थी असतील अशांना शिल्लक राहिलेल्या यादीतील टप्प्याटप्प्याने रक्कम खात्यामध्ये जमा केली जात आहे.

मात्र, जे अपात्र लाभार्थी आहेत, त्यांची खाती बंद केली आहेत. या योजनेची केवायसी करत असताना लाभार्थी यादीतील शेतकरी हा भूमिहीन असला पाहिजे. एका कुटुंबातील एकाच लाभार्थीला त्याचा लाभ देण्यात येणार आहे. कोणत्याही संवेदानिक पदावर असलेला लाभार्थी येथे अपात्र होणार आहे. यादी अपडेट करून पॅनकार्ड, आधारकार्ड लिंक झाल्यामुळे अपात्र ठरलेल्यांची यादी लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.

दरम्यान राज्याती आजी-माजी आमदार, खासदार, लोकसभेचे सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष असे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित असणार आहेत. केंद्र किंवा राज्य शासनाची सेवानिवृत्त कर्मचारीही अपात्र आहेत.

ज्या सेवानिवृत्त धारकांना दहा हजारपेक्षा जास्त पेन्शन आहे, अशांनाही या योजनेमध्ये अपात्र धरले जाणार आहे. लाभार्थी जर डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, आर्किटेक असेल तर तोही अपात्र ठरणार आहे. इन्कमटॅक्सधारक शेतकरीही आता अपात्र ठरणार आहे.