Farm Road : आधी शेतरस्ते, मगच ‘समृद्धी’ची भिंत

मेहकर, जि. बुलडाणा : आधी वहिवाटीचे शेतरस्ते (Farm Road) तयार करून द्या, त्यानंतरच समृद्धी महामार्गाची संरक्षक भिंत (Samrudhhi Higway Wall) बांधा अशी मागणी या महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून लावून धरली आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून कंत्राटदाराने बेलगावनजीक भिंत उभारण्याचा प्रयत्न केला असता, संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम बंद पाडण्याचा प्रकार घडला.

अंडरपास दुरुस्ती करा, गॅस पाइपलाइन ठरलेल्या ठिकाणी रोवा, वहिवाटीचे शेतरस्ते आधी करा व नंतर संरक्षक भिंत बांधा या मागण्या घेऊन महामार्ग संघर्ष समिती सातत्याने आंदोलने करीत आहे. पण शेतकऱ्यांची एकही मागणी अधिकारी व कंत्राटदार कंपनी मान्य करीत नसल्याचे समोर आलेले आहे. आंदोलन केले, की आश्‍वासन देऊन अधिकारी मोकळे होतात.

समद्धीवरून वाहतूक सुरू झाली तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न जैसे थे आहेत. संरक्षक भिंत उभी झाली तर शेतरस्त्यांचा प्रश्‍न, समस्या कायम राहील व तो नंतर सुटणार नाही, हे लक्षात घेता संघर्ष समिती सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. मेहकर तालुक्यातील बेलगाव ते पारडा या २९ किलोमीटरच्या समृद्धी महामार्गावर आधी शेतरस्ते करून देऊ व मग भिंत बांधू असे लेखी आश्‍वासन देण्यात आले होते.

दरम्यान, गुरुवारी (ता.२९) बेलगावनजीक कंत्राटदार कंपनीकडून क्रेन, जेसीबीच्या साह्याने सिमेंट खांबांमध्ये सिमेंटची प्लेट टाकून संरक्षक भिंत उभारण्याच्या कामाला सुरुवात होताच रितेश वानखेडे व इतर शेतकऱ्यांनी आधी शेतरस्ते करून द्या, अशी मागणी लावून धरीत भिंत उभारण्याचे काम बंद पाडले. या वेळी वादही झाला. कबूल केल्याप्रमाणे आधी शेतरस्त्यांचे काम करा व नंतर भिंत उभारा, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. या मुद्द्यावरून शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.

आश्‍वासनांचा विसर

संघर्ष समितीने २६ एप्रिल रोजी आंदोलन केले होते. २७ एप्रिलला महामार्गावर व्हिडिओ शूटिंग करून समस्यांचा अहवाल खासदारांनी मुंबईत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दाखवून, शेतरस्ते देण्याची मागणी केली. आमदार डॉ. संजय रायमूलकर यांनी याच मागणीसाठी ३१ मे रोजी उपोषण केले.

स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेतली. २५ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी राज्यरस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात आंदोलन केले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समृद्धीची पाहणी करण्यासाठी ५ डिसेंबरला आले तेव्हाही शेतकऱ्यांनी त्यांना शेतरस्त्यांच्या मागणीचे निवेदन दिले. मात्र लोकप्रतिनिधींची सर्व आश्वासन हवेत विरली. शेतरस्ते अद्यापही तयार करण्यात आलेले नाहीत.