Marathwada Drought : अवर्षणग्रस्त मराठवाड्याला भेडसावतोय निधीचा दुष्काळ

Chhatrapati Sambhajinagar News : पाणी व सिंचन अनुशेष भरून न निघणे मराठवाड्याच्या अंगलट येत असल्याचे गंभीर चित्र गेल्या ७५ वर्षांपासून कायम आहे. सततचा अवर्षणप्रवण भाग, पाण्याबाबत परावलंबित्व, निधीचाच दुष्काळ असल्यामुळे मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचा आज अमृत महोत्सव साजरा करतानाही अनुशेषाचा हा मोठा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. यामुळे शेतीसह उद्योगक्षेत्रही प्रभावित झाले आहे.

मराठवाड्याचा ६९ टक्के भाग हा कायम दुष्काळी असून, रंगनाथन समिती अहवालानुसार ७६ पैकी ५३ तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात. बहुतांश लोकसंख्येची उपजीविका शेती व शेतीवर आधारित उद्योगावर अवलंबून आहे.

शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक आहेत. बहुतांश शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जोवर शेती सिंचनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पाणीप्रश्‍न निकाली निघत नाही, तोवर मराठवाड्याचा शाश्‍वत विकास शक्‍य नसल्याची स्थिती आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मुंबई) हे दरवर्षी सिंचन अनुशेष जाहीर करते. २०१९ मध्ये प्राधिकरणाकडून जाहीर वार्षिक अहवालानुसार मराठवाडा विभागाचा सिंचन अनुशेष ४ लाख ८२ हजार हेक्टर, तर विदर्भाचा ७ लाख १६ हजार हेक्टर आहे.

त्यामुळे विदर्भाला सिंचन अनुशेषाचे जेवढे अनुदान मिळते त्याच्या ६५ टक्के अनुदान मराठवाड्याला मिळणे अपेक्षित असल्याचे या विषयाच्या तज्ञांचे म्हणणे आहे. आज घडीला मराठवाड्यातील सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष जवळपास ३९ हजार कोटींवर असून, त्वरित वर्षवार अनुशेष अनुदान प्राप्त न झाल्यास तो वाढत जाण्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

नैसर्गिकदृष्ट्या राज्यात विभागनिहाय असमतोल पाणी उपलब्धता आहे. यात पश्‍चिम महाराष्ट्रात क्षेत्र ४६ टक्के, तर पाणी ७६ टक्के, विदर्भाचे क्षेत्र २७ टक्के, तर पाणी १८ टक्के व मराठवाड्यात क्षेत्र २७ टक्के, तर पाणी फक्त ८ टक्के अशी स्थिती आहे. मराठवाडा विभागाचे भौगोलिक क्षेत्र ६४ लाख ८० हजार हेक्‍टर असून त्यापैकी लागवडी योग्य क्षेत्र ५९ लाख ३० हजार हेक्‍टर आहे, तर सिंचनाचा टक्‍का केवळ १८ ते २० टक्‍केच आहे.

पीक उत्पादनाकरिता साधारणतः प्रति हेक्‍टर ३००० घनमीटर पाण्याची उपलब्धता आवश्‍यक आहे. परंतु मराठवाड्यात ही उपलब्धता केवळ १६८८ घनमीटर प्रति हेक्‍टर एवढी आहे. तर, १७०० घनमीटर पाणी दरडोई असणे आवश्‍यक असताना मराठवाड्यात फक्त ४३८ घनमीटर दरडोई पाणी उपलब्धता आहे, हे चित्र पाणी-सिंचन अनुशेष भरून निघाल्याशिवाय बदलणार नाही.

निधीच मिळत नाही

साधारणतः १९९४ पासून सिंचन अनुशेषाच्या प्रश्नावर आवाज उठवला जातो आहे. २०१० पासून या प्रश्‍नी तीव्रता वाढली. परंतु जोपर्यंत विदर्भातील अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष भरून निघत नाही, तोपर्यंत इतर विभागांचा अनुशेष निधी दिला जाणार नाही, अशीच काहीशी भूमिका शासनाने घेतल्याचे दिसते.

साधारणतः २०१० ते १९ दरम्यान अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी ७६४८ कोटी दिले. त्याआधी ३९५६ कोटी दिले होते. मात्र कामाची गती बघता तेथील अनुशेष भरून काढण्यासाठी किमान २०३८ साल उजाडेल, तोपर्यंत किमान २५ हजार कोटी या विभागाला द्यावे लागतील.

दुसरीकडे मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेष हा निधी अभावी वाढत असल्याची स्थिती आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘मराठवाडा सिंचन अनुशेष व भावी दिशा’ या अनुषंगाने आयोजित कार्यशाळेत तज्ज्ञांनी याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प

२२ फेब्रुवारी २००५ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार मराठवाड्याच्या कृष्णा खोऱ्यातील भूभागास कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे उजनी जलाशयात येणाऱ्या ६६.२७ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी १९ अब्ज घनफूट पाणी धाराशिव जिल्ह्यास व २ अब्ज घनफूट पाणी बीड जिल्ह्यास देण्याचा निर्णय झाला होता.

२००७ मध्ये या प्रकल्पास शासनाने २३८२.५० कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. परंतु २००५ मध्ये मंजूर झालेला हा प्रकल्प जवळपास १८ वर्षांनंतर अपूर्ण अवस्थेत असून, या प्रकल्पावर ११०७.३० कोटी खर्च झाला असल्याची माहिती याविषयांतील तज्ज्ञांनी दिली.

जिल्हानिहाय सिंचन स्थिती (टक्केवारी)

जिल्हा टक्केवारी

छत्रपती संभाजीनगर १६

जालना १३

परभणी ३७

हिंगोली १४

नांदेड २६

बीड १७

लातूर १८

धाराशिव २०

१६ प्रकल्प रखडलेले

मराठवाड्यात एकूण ४८ प्रकल्पांचे नियोजन आहे. यात ३२ प्रकल्प बांधकामाधीन असून, १६ प्रकल्प कुठे शेतकऱ्यांचा विरोध, भूसंपादनाची अडचण, निधीची कमतरता, सुधारित प्रशासकीय मान्यता नसणे, गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न आदी अडचणींमुळे रखडले आहेत.