Agriculture Success Story : गडचिरोली जिल्ह्यातील लेखा-मेंढा गावाने देशात प्रथमच ग्रामसभेच्या माध्यमातून वनहक्‍क प्राप्त केला. त्यानंतर देशभरात सुमारे ३०० हून अधिक गावांना ग्रामसभेचा हक्‍क प्राप्त झाला. परंतु या गावांना मर्यादित वनहक्‍क मिळाले. याच पार्श्‍वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम पाचगावच्या (ता. गोंडपिपरी) ग्रामस्थांनी वनहक्‍क कायद्याच्या माध्यमातून मिळवलेला उत्पन्नाचा- रोजगाराचा हुकमी स्रोत हे उदाहरण सर्व गावांसाठी प्रेरणादायीच आहे.
या गावची लोकसंख्या जेमतेम २७५ पर्यंत असून, ७२ टक्‍के आदिवासी राहतात. पूर्वी गावातील बहुसंख्य युवावर्ग रोजगाराच्या शोधार्थ गुजरात, मध्य प्रदेश आदी औद्योगिक भागांत धाव घ्यायचा. वनभागाकडून काम मिळाल्यास महिला वन किंवा शेतमजुरी कामावर जायच्या. त्या वेळी विरूर स्टेशन येथील विजय देठे यांच्या पर्यावरण मित्र या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून पाचगाव लगतच्या परसोडी परिसरात रोहयोअंतर्गत कामे सुरू होती. संस्थेच्या मार्गदर्शनातून गावात रोहयोमधून तलाव खोलीकरण, बांधबंदिस्ती, मृद्‍- जलसंधारण आदी कामे झाली.
परिवर्तनाची वाट
सन २००६ मध्ये शासनाने वनहक्‍क कायद्यास मान्यता दिली. त्या अंतर्गत ग्रामसभेची स्थापना झाल्यास गावशिवारातील वनाची जबाबदारी ग्रामसभेला मिळते. पाचगाव परिसरात १००६.४१६ हेक्‍टर क्षेत्र वनाखाली आहे. त्यामुळे ग्रामसभेची उभारणी झाल्यास त्यातून वनउपज विक्रीचे अधिकार ग्रामस्थांना मिळतील, उत्पन्नाचा शाश्‍वत, सक्षम स्रोत उपलब्ध होईल असे पर्यावरण मित्र संस्थेच्या देठे यांनी सुचवले.
गावकऱ्यांसाठी ही परिवर्तनाची नांदीच होती. सन २००९ मध्ये गोंडपिपरी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ग्रामस्थांनी प्रस्ताव दाखल केला. त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. गावातील अनेकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती. त्यामुळे प्रस्तावासाठीच्या निधीसाठी लोकवर्गणीचा तोडगा शोधण्यात आला.
प्रस्तावात अनेक त्रुटी प्रशासकीय स्तरावर काढण्यात आल्या. त्याची पूर्तता ग्रामस्थांनी केली. त्यासाठी तब्बल अडीच वर्षाचा कालावधी खर्च झाला. परिणामी, गावकऱ्यांत नकारात्मकता निर्माण होऊन शासन काही वनहक्‍क देणार नाही अशी भावना निर्माण झाली.
अखेर वनहक्‍क मिळाला
प्रशासन वनहक्कासंदर्भात जुमानत नसल्याचे पाहता १४ एप्रिल २०१२ या दिवशी आंदोलन करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. १८ वर्षांवरील ग्रामस्थांनी जंगलात जायचे आणि एक व्यक्‍ती- एक बांबू तोड अशी कृती करायचे ठरले. प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली. ग्रामस्थ जुमानणार नाहीत हे लक्षात आल्यावर प्रशासनाने १६ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्‍क पाचगावला प्रदान केला. २५ जूनपासून खऱ्या अर्थाने गाव वनावरील आपला ताबा मिळविण्यात यशस्वी झाले. वनहक्‍क प्रमाणपत्रासाठी आवश्‍यक कार्यक्रमासाठी पुन्हा निधीची अडचण निर्माण झाली. मात्र लोकवर्गणीतून त्यावर मात करून त्याचा ऐतिहासिक कार्यक्रम पार पडला.
वनसंरक्षणासाठी पुढाकार
गावातील १८ वर्षांवरील महिला, पुरुषांची यादी तयार झाली. त्याआधारे संरक्षण दल तयार करून वनक्षेत्रातील चोरी नियंत्रणाचे प्रयत्न झाले. वृक्ष व बांबू तोड करणाऱ्यांवर ग्रामसभेने दंडात्मक कारवाई केली. पुन्हा गुन्हा करणार नाही अशी लेखी हमी घेतली. बारमाही पाणी, चारा उपलब्ध असलेला ८५ एकरांचा भाग देवराई म्हणून घोषित करून तो वन्यप्राण्यांसाठी संरक्षित ठेवण्यात आला. त्यामुळे वन्यप्राणी- मानव संघर्ष कमी होण्यास मदत झाली. वणवा लागल्यास तो सर्वदूर पसरू नये यासाठी जंगलातील पालापाचोळ्याचे योग्य व्यवस्थापन केले. वनहक्‍क मिळाल्यापासून वनक्षेत्रात एकही वणवा लागल्याची घटना घडलेली नाही.
बांबूकटाई संबंधी नियमावली
गावातील वनक्षेत्रात आवळा, हिरडा, बिबा, ऐन, सागवान, हेहडा, मोह, तेंदू, खिरणी आदी वनसंपदा आहे. बांबूवन आहे. मात्र उत्पन्नाचा मार्ग असलेल्या बांबूच्या कटाईबद्दल नियमावली तयार करण्यात आली. तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या परिपक्‍व बांबूचीच तोड करायची असे ठरले. १५ जून ते १५ ऑक्‍टोबर या कालावधीत बांबू कटाई बंद राहते. बांबूला जे कोंब फुटतात याला स्थानिक भाषेत वायदे असे म्हणतात.
आहारात पौष्टिक भाजी म्हणून त्याचा उपयोग होतो. बांबूचे सरासरी आयुष्य ३५ ते ४० वर्षे आहे. बांबूला फुलोरा आल्यास ही त्याची अंतिम अवस्था राहते. असा बांबू संपूर्ण वनक्षेत्रातून काढला जातो. बांबू कटाईचे काम ग्रामस्थांनाच देणे, वाहतूक सुविधा तयार करणे आदी सुनियोजनही करण्यात आले. बांबू तोडणीवेळी ट्रॉली उलटून त्याखाली काही ग्रामस्थ येऊन जखमी झाले होते. त्यांच्या उपचारासाठीही वर्गणी संकलित करण्यात आली. ग्रामस्थांनी त्यासाठी बिनव्याजी कर्ज घेतले. त्याची परतफेड बांबू विक्रीच्या पैशांमधून करण्यात आली.
लिलाव प्रक्रियेचा अभ्यास
चंद्रपूर जिल्ह्यात ज्या ज्या ठिकाणी वनउजपज लिलाव प्रक्रिया होते त्या त्या ठिकाणी जाऊन त्याचा अभ्यास पाचगाव ग्रामस्थांनी केला. त्यानंतर लिलाव प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली, बांबू लिलाव, ग्रामसभेला किरकोळ खर्चासाठी लागणाऱ्या निधीची तजवीज करण्याची जबाबदारी संजय बोपनवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली.
ताराचंद शिवराम आत्राम, रेखा ठमके, कल्पना बोपनवार, तानेबाई रामदास अत्राम, प्रेमानंद रमेश मडावी, रमेश भाऊजी टेकाम आदीकडेही विविध जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. बांबूची साठवणूक करण्यासाठी गावालगत वनविभागाच्या जागेवर साडेसात एकरांवर डेपो उभारला.
उत्पन्नाचा स्रोत झाला तयार
दोन मीटर उंच, प्रति बंडलमध्ये २० बांबू अशी ७०० बंडल्सच्या विक्रीपासून उत्पन्नाचा स्रोत सुरू झाला पहिल्या वर्षी ग्रामसभेला तब्बल साडेसात लाखांचे उत्पन्न मिळाले. आताही लिलावाच्या सात दिवस आधी वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली जाते. सोशल मीडियाचा वापर होतो. दहा ते बारा कंत्राटदार लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होतात.
ग्रामसभेचे सर्व सदस्य या वेळी उपस्थित राहतात. बांबू तोडणीसाठी प्रति नग आठ रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. गोलाई आणि लांबीनुसार बांबूचे दर ठरतात. ३५ रुपये प्रति नग असा सर्वोच्च दर मिळाला आहे. २० बांबूचे बंडल ८० ते ८५ रुपयांना विकले गेले आहे. सन २०१२ ते २०२४ या कालावधीत सुमारे चार कोटींचे उत्पन्न ग्रामसभेला मिळाले. त्यातून शासनाला करापोटी काही लाखांचा भरणा करण्यात आला.
सामाजिक दायित्व म्हणून उत्पन्नातील हिश्‍यातून गावातील शाळेला संगणक व जिल्हा परिषद शाळेला शेड उभारणीसाठी निधी देण्यात आला, दरवर्षी दहा टक्‍के निधी सामाजिक कार्यासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद केली आहे. ग्रामसभेचा कारभार पारदर्शी असावा यासाठी दरवर्षी लेखापरिक्षण केले जाते. बांबू उत्पन्नातून साडेदहा एकर जागा ग्रामसभेने खरेदी केली आहे. तेथे ग्रामसभेचे कार्यालय, सभागृह, निवास व्यवस्था, गोदाम आदी सुविधा प्रस्तावित आहेत.
सक्षमतेकडे वाटचाल
पैशांअभावी शिक्षण थांबल्यास बिनव्याजी कर्ज तसेच आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चासाठी रक्कम देण्याची सोय ग्रामसभेने केली आहे. गावातील १७ कुटुंबांना वीस हजार रुपयांचा निधी आरोग्यासाठी उपलब्ध केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाची सोय आहे. पाचगावच्या शाळेत अवघे १८ विद्यार्थी होते. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याची भीती असताना ग्रामसभेने शाळा बंद न करण्याचा ठराव शासनाला पाठविला. आज शाळा सुरळीत सुरु आहे.
गावात पूर्वी बांबू व अन्य वन-उपजांचा वापर केलेली घरे होती. आता घरकुलाचा लाभ बहुतांशी कुटुंबीयांना मिळाला आहे. अनेकांनी आपल्या उत्पन्नातील हिस्सा खर्ची घालून टुमदार घरे उभारली आहेत. गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेलच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना आहे. त्याद्वारे घरोघरी नळाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होतो. जवळपास प्रत्येकाकडे दुचाकी, मोबाइल आदी सुविधा आल्या आहेत.
संजय बोपनवार ७३५०६३३४२०
प्रेमानंद मडावी ८३२९०३०२४२
विजय देठे ९७६६९३८३८४
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.