Monsoon Session 2023 News: संकट आलं तर पीक विमा, नाही आलं तरीही नमो योजनेचा लाभ; कृषीमंत्र्यांची ग्वाही

Pavsali Adhiveshan 2023 : राज्यात मागील काही दिवसांपासून पावसाला चांगली सुरुवात झाली आहे. येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यावर जर कोणतेही अडचणी आली तर त्यांच्या पाठिशी उभे राहील. यासाठी केंद्राच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि १ रुपयात पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संकट आलं तर पीक विमाचा लाभ मिळेल, नाही आलं तरीही नमो महासन्मान योजनेचा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, अशी ग्वाही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

राज्यात कापूस दर, कांद्याचे अनुदान आणि पीक विम्यासंदर्भात काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले, सुनील केदार, विश्वजीत कदम, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू, वैभव नाईक यांनी विधानसभेत सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला उत्तर देताना कृषीमंत्री मुंडे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

धनंजय मुंडे म्हणाले, पंतप्रधान विमा योजनेच्या हप्त्यापोटी राज्यातील शेतकऱ्यांनी सन एप्रिल २०१६ पासून मार्च २०२३ पर्यंत ३ हजार ९०० कोटी रुपये स्वत:च्या खिशातून भरले होते. पण सरकारच्या १ रुपयात पीक विम्याच्या निर्णयाचे स्वागत शेतकऱ्यांनीही केले असल्याचे पहावयास मिळत आहे. ७३ लाख २२ लाख शेतकऱ्यांनी १ रुपया भरून पीक विमा काढला आहे. विम्याच्या हप्त्यापोटी गतवर्षी सुमारे ६७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खिशातून जात होते. पण आता ते पैसे सरकारच्या तिजोरीतून भरली जाणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्याला फक्त १ रुपयात द्यावा लागणार आहे.

पीक विमा योजना राबवत असताना महाविकास आघाडीच्या काळात राबविण्यात आलेल्या बीड पॅटर्नची अंमलबजावणी होणार आहे. अतिवृष्टी किंवा इतर संकटामुळे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना भरपाई न दिल्यास विमा कंपन्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने पीएम किसान योजनेप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ ही नवी योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून पीएम किसान योजनेतून ६ हजार रुपये आणि नमो योजनेतून आणखी ६ हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये मिळतील. पीएम किसान योजनेच्या २७ जुलै २०२३ च्या पात्र ८५ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांनाच राज्य सरकारकडून नमो योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला पेरणी, निविष्ठा आणि बियाणे खरेदी करण्यासाठी हात पसरावे लागणार नाहीत.