Temperature Rise Problem : तापमानवाढ नियंत्रणासाठी कधी एकत्र येणार?

Global Temperature Rise : मागील दीड-दोन दशकांपासून हवामान बदल, अथवा पर्यावरण संवर्धनाबाबत जेवढ्या काही जागतिक परिषदा झाल्या त्यामध्ये कर्ब तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येण्याबाबत आवाहन केले आहे. अजूनही असेच आवाहन करावे लागत आहे.

याचा अर्थ या अतिगंभीर विषयाचे गांभीर्य कोणालाच नाही असा होतो. अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे सध्या २९ वी हवामान बदल परिषद चालू आहे. या परिषदेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी हरितगृह वायू उत्सर्जन तातडीने कमी करण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत, तर जगातील प्रत्येक देशाला त्याचा फटका बसणार असल्याने सर्वांनी एकत्र येण्‍याची गरज आहे, असे आवाहन अझरबैजान आणि संयुक्त राष्ट्रांनी केले आहे.

या परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी पॅरिस करारातील कलम-६ अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन घटविण्यासाठी जी मानके निश्‍चित केलेली होती, ती स्वीकारण्यास सहभागी देशांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कार्बन क्रेडिट (श्रेयांक) व्यवहार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणामुळे होत असलेल्या तापमानवाढीचा परिणाम म्हणजे हवामान बदल होय. तापमान वाढीमुळे निसर्गचक्रात मोठे बदल होत आहेत.

दोन दिवसांपूर्वीच सौदी अरेबियाच्या अल-जॉफ प्रदेशात इतिहासात प्रथमच हिमवर्षाव आणि मुसळधार पाऊस पडला. या वर्षी एप्रिलमध्ये मुसळधार पाऊस पडल्याने दुबई शहर पाण्याखाली गेले होते. दुष्काळ, महापूर, वादळी पाऊस, भूस्खलन, भूकंप, जंगलाला आगी लागणे अशा आपत्ती जगभर वाढल्या आहेत. त्यामुळे जीवित-वित्तहानीबरोबर एकंदरीतच जगजीवन विस्कळीत होत आहे.

या वर्षीच्या सुरुवातीलाच जागतिक तापमानवाढीबाबत आतापर्यंतचा सर्वांत गंभीर इशारा जगाला देण्यात आला होता. जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वीचा पर्यावरणीय समतोल ढासळत असून, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मानवजातीच्या हातामध्ये फक्त दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे, असा तो निर्वाणीचा इशारा होता.

परंतु भारत, अमेरिकेसह इतरही अनेक देशांतील निवडणुका आणि रशिया-युक्रेन तसेच इस्राईल-इराण यांच्यामधील युद्धामध्ये या इशाराकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नाही. हा इशारा देऊन वर्षभराचा काळ लोटला आहे. आता पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्राने हवामान बदल विरोधातील लढ्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले असताना जग एकत्र कधी येणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. तापमानवाढ रोखण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे.

कर्ब तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून तापमानवाढीवर नियंत्रण आणता येऊ शकते, ही कल्पना मांडूनही बराच काळ लोटला आहे. परंतु यात जागतिक स्तरावर ठोस असे काही होताना दिसत नाही. विकसनशील देशांनी २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी त्या दिशेने त्यांचे प्रयत्न दिसत नाहीत. तापमानवाढ रोखण्यासाठी प्रत्येक देश छोटे-छोटे उपाय योजना करीत आहेत.

परंतु त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. त्याऐवजी सर्व देशांनी मिळून जागतिक पातळीवर कायमस्वरूपी उपायांचा ठोस कार्यक्रम अथवा कृती आराखडा तयार करायला हवा. हे करीत असताना हवामान बदलास कोण, किती जबाबदार हा वाद निर्माण होता कामा नये. महत्त्वाचे म्हणजे गरीब-श्रीमंत अथवा विकसित-विकसनशील असा भेद निर्माण होणार नाही, ही काळजीही घ्यावी लागेल.

हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करीत त्याद्वारे कार्बन क्रेडिट मिळविण्याचा मार्ग आता मोकळा झाल्याने हा व्यवहार वाढीस सर्वच देशांनी हातभार लावायला हवा. कार्बन ट्रेडिंग ही एक बाजाराधारित यंत्रणा आहे. भारतात लाखो हेक्टर पडीक भूखंडावर वृक्ष लागवड करून कार्बन क्रेडिटचा उद्योग करता येईल. त्यासाठी गरज आहे ती याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची!