Developing Country Economy : विकसनशील देश मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यात

डॉ. नितीन बाबर

Middle Income Trap :

मध्यम उत्पन्नाचा सापळा

मध्यम-उत्पन्न सापळा ही अशी अवस्था आहे ज्यामध्ये मध्यम-उत्पन्न असलेले देश दीर्घकाळापर्यंत उच्च-उत्पन्न अर्थव्यवस्थेत संक्रमण करू शकत नाहीत. जागतिक बँकेच्या ‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट-२०२४’ नुसार गेल्या पन्नास वर्षांतील आर्थिक विश्‍लेषणात असे आढळून आले आहे की सुमारे १०८ देशांच्या अर्थव्यवस्था सध्या मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यात अडकल्या असून, पुढील दोन ते तीन दशके त्या उच्च उत्पन्न स्थितीला पोहोचणार नाहीत. विकसनशील देश जसजसे श्रीमंत होत आहेत, तसतसे ते प्रतिव्यक्ती वार्षिक जीडीपी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १० टक्के सापळ्यात अडकलेल्या आहेत. आज जे ८००० डॉलरच्या समतुल्य मूल्य मध्यम-उत्पन्न देश म्हणून वर्गीकृत केलेल्या श्रेणीच्या मध्यभागी आहे. १९९० पासून, फक्त ३४ देशांनीच मध्यम-उत्पन्न ते उच्च-उत्पन्न अर्थव्यवस्था स्थितीकडे यशस्वी वाटचाल केली आहे. त्यांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त देश एकतर युरोपियन युनियन एकीकरणाचे लाभार्थी किंवा तेल उत्पादक राष्ट्रे आहेत.

विकसनशील देशांचा भर पारंपरिक धोरणांवर

चीन, भारत, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, व्हिएतनाम यांसारख्या प्रमुख विकसनशील देशांसह सुमारे १०८ मध्यम-उत्पन्न गटातील देशांचे प्रत्येकाचे वार्षिक जीडीपी ११३६ डॉलर ते १३,८४५ डॉलरच्या दरम्यान आहे. पुढील दोन ते तीन दशकांपर्यंत हे देश उच्च उत्पन्न गटात पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. जगातील एकूण आर्थिक व्यवहारात ४० टक्के योगदान देणाऱ्या या देशांमध्ये जागतिक लोकसंख्येच्या ७५ टक्के म्हणजे सुमारे सहा अब्ज वास्तव्यास आहे. तरीही या देशांतील दर तीनपैकी दोन लोक अत्यंत गरिबीत राहतात. हे देश एकतर प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी कालबाह्य पारंपरिक धोरणांवर खूप काळ गुंतवणुकीवर अवलंबून आहेत. किंवा ते अकालीच नवकल्पनांकडे वळतात. १९७० पासून मध्यम उत्पन्न देशांचे दरडोई उत्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उत्पन्न पातळीच्या एक दशांशापेक्षा कमी राहिले आहे.

सुप्रसिद्ध नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट सोलो आणि ट्रेव्हर स्वॉन यांच्या १९५६ मधील ‘एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडेल’वर आधारित बहुतांश मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना २०२४ ते २१०० या काळात गंभीरपणे आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. असे अहवालाचे निरीक्षण आहे. हे प्रतिमान भांडवल संचय, श्रम किंवा लोकसंख्या वाढ आणि मुख्यत्वे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे होणाऱ्या उत्पादकता वाढीतून दीर्घकालीन आर्थिक वाढ स्पष्ट करते. या मॉडेलवर आधारित भांडवल उभारणीसंदर्भात आखण्यात आलेले विकास धोरण आजवर फायदेशीर ठरले. पण आता भांडवलाची किरकोळ उत्पादकता कमी होत असताना संचयासारख्या एकाच घटकावर अवलंबून राहिल्यास वाढत्या प्रमाणात नकारात्मक परिणाम प्रत्ययास येताहेत. किंबहुना, १९७० पासून, मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांचे दरडोई सरासरी उत्पन्न कधीही संयुक्त राष्ट्राच्या १० टक्के उत्पन्न पातळीपेक्षा जास्त वाढले नाही. याउलट मध्यम-उत्पन्नाच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी अशा देशांसमोर वेगाने वाढणारी वृद्ध लोकसंख्या, कर्जाचा वाढता भार, अस्थिर भू-राजकीय परिस्थिती, प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढता संरक्षणवाद, व्यापार वृद्धीतील अडचणी आणि पर्यावरणपूरक विकास साध्य करण्यातील अडथळे अशा अनेकविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.

भारत विकसित राष्ट्र कधी?

या अहवालानुसार, भारताला अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या फक्त एक चतुर्थांश भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी ७५ वर्षे लागू शकतात. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न २२०० डॉलर आहे, तर अमेरिकेचे सुमारे ३७ हजार डॉलर आहे. असे असले तरी सध्या भारत सुमारे ३.७ ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपीसह जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पुढील तीन वर्षांत ते तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्याचा अंदाज आहे. तथापि, तांत्रिक नवकल्पना मार्गी लावण्यात अडचण, घटता कामगार सहभागदर, उत्पन्नातील असमानता आणि वाढता कर्जबाजारीपणा ही आव्हाने आहेत. तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्यसेवा, शिक्षण, ऊर्जा सक्षमता तसेच संशोधन आणि विकास या क्षेत्रात आणखी गती अपेक्षित आहे. नैसर्गिक संसाधने आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी, पर्यावरणीय शाश्‍वतता, आर्थिक वाढ आणि सुशासन यासह नवोन्मेष, पायाभूत गुंतवणुकीवरील सातत्यपूर्ण भर यांद्वारे सर्वांगीण आर्थिक विकासाची ही दृष्टी २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित देश बनवेल. पुढील २० ते ३० वर्षांपर्यंत मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी ७ ते १० टक्के वाढीच्या निरंतर गतीने १८ हजार डॉलर दरडोई उत्पन्नासह ३० ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसह विकसित राष्ट्राचे स्वप्न साकार होऊ शकते.

सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी...

जागतिक विकास अहवाल विसाव्या शतकातील प्रतिभावान अर्थतज्ज्ञ जोसेफ शुंपिटर यांच्या १९५० च्या दशकापासूनच्या आर्थिक विश्‍लेषणातील विकासाच्या सिद्घांताचा अनुभव आणि प्रगती लक्षात घेऊन मध्यम-उत्पन्न सापळा टाळण्यासाठी विकसनशील अर्थव्यवस्था काय करू शकतात, याचा लेखाजोखा प्रदान करतो. मध्यम उत्पन्न देशांना उच्च-उत्पन्न स्थिती गाठण्यासाठी गुंतवणूक, इन्फ्युजन आणि नवोपक्रम या ‘थ्री-आय’ (3i) धोरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या देशांनी त्यांच्या विकासाच्या संदर्भात क्रमवार आणि उत्तरोत्तर अधिक परिष्कृत धोरणांचा अवलंब करणे अपरिहार्य ठरते. प्रारंभी कमी उत्पन्न असलेले देश केवळ गुंतवणूक वाढविण्यासाठी तयार केलेल्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. (म्हणजे फ्रस्ट आय धोरण) परंतु एकदा त्यांनी मध्यम-उत्पन्नाचा दर्जा प्राप्त केल्यावर, त्यांना गुंतवणूक+इन्फ्युजन संमिश्र धोरणातून अर्थव्यवस्था उच्च-मध्यम उत्पन्न स्तरावर पोहोचेल (म्हणजे टू-आय धोरणाकडे ). परदेशातील नवोपक्रम तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रसार आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये करावे लागेल. देशांतर्गत बाजारपेठेचा जागतिक पुरवठादार म्हणून विस्तार करावा.

एकदा का देश हे करण्यात यशस्वी झाला की देशांनी पुन्हा अंतिम थ्री-आय धोरणाकडे वळले पाहिजे. जगभर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि परदेशातील यशस्वी व्यवसाय पद्धतीचा आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कशा रीतीने समावेश करता येईल, हे पाहिले पाहिजे. गुंतवणूक इन्फ्युजन आणि नवोपक्रम या त्रिसूत्रीच्या एकत्रीकरणातून बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुरूप शाश्‍वत विकासाची परिक्रमा सुनिश्चित करावी लागेल. तंत्रज्ञानाच्या जागतिक सीमांच्या परिघापलीकडे, नवनव्याकल्पनांसह उद्यमशीलता, श्रम आणि ऊर्जा सक्षमता आदी आर्थिक संरचनांची पुनर्रचना गरजेची ठरते. अर्थात, थ्री-आय धोरणाने दक्षिण कोरिया या देशाने १९६० ते २०२३ कालखंडात दरडोई उत्पन्न १२०० वरून ३३ हजार डॉलर पार केल्याचे अहवाल उदाहरणादाखल स्पष्ट करतो. जेणेकरून पारंपरिक गुंतवणूक-चलित धोरणांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण अहवाल नोंदवितो. ज्यायोगे अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक गतिशीलता आणि राजकीय स्पर्धा सक्षमतेसह उच्च-उत्पन्न स्थितीच्या (विकसित अर्थव्यवस्थेच्या) दिशेने मार्गक्रमण करता येईल. त्यामुळेच हा अहवाल हा अहवाल विकसनशील देश मध्यम-उत्पन्नाचा सापळा टाळून ‘गुंतवणूक, इन्फ्युजन आणि नवोपक्रम (investment, innovation and infusion) या त्रिसूत्रीच्या आधारे सर्वंकष विकासाचा निरंतर दर साध्य करून उच्च उत्पन्न अर्थव्यवस्थेचा मार्ग कशारीतीने साध्य करू शकतात याचा रोडमॅप प्रदान करतो.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)