Agricultural Challenges : शेतकऱ्यांच्या सोन्याला झळाळी कधी?

Indian Agriculture Condition : सोन्याचे दर दिवसेंदिवस वाढत असताना शेतकऱ्यांचे सोने म्हणून ओळखले जाणारे कापूस (व्हाइट गोल्ड) आणि सोयाबीन (गोल्डन बीन) यांना मात्र हमीभावाचा देखील आधार मिळताना दिसत नाही. हंगामाच्या सुरूवातीपासूनच कमी असलेले दर दिवाळी तसेच राज्य विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर वाढतील, या आशेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस साठवून ठेवला आहे.

परंतु आता दिवाळी होऊन दीड महिना लोटला असला तरी या दोन्ही शेतीमालाचे दर काही वाढताना दिसत नाहीत. खरीप २०२४-२५ या वर्षातील हंगामासाठी कापसाला ७५२१ रुपये तर सोयाबीनला ४८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. असे असताना कापसाला ५५०० ते ६५०० तर सोयाबीनला ४००० च्या आसपासच भाव मिळत आहे.

या दोन्ही शेतीमालास बाजारभाव कमी असल्याने हिंगोली जिल्ह्यातील संतप्त शेतकऱ्यांनी कापूस व सोयाबीन पेटवून देत केंद्र-राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. महायुतीने आपल्या प्रचारसभेत सोयाबीनला सहा हजार तर कापसाला १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्याचे, शिवाय त्यांच्या जाहीरनाम्यांत किमान हमीभावाचे वचन दिलेले आहे.

राज्यात महायुतीची सत्ता स्थापन होऊन १५ दिवस झाले आहेत. मात्र शेतीमालाच्या भावाबद्दल राज्यातील शेतकरी अजूनही उपेक्षितच आहे. अशावेळी कापूस, सोयाबीन किमान हमीभावाचा तरी आधार कधी मिळणार, असा सवाल उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.

कापूस आणि सोयाबीन ही दोन पिके खरे तर राज्यात खरीप हंगामातील जिरायती शेतीचे नेतृत्व करतात. मुख्य नगदी पिके म्हणून शेतकरी या दोन्ही पिकांकडे पाहतात. सोयाबीनवर खाद्यतेल, सोयापेंड यांसह अनेक प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ उद्योग तर कापसावर कापड हा शेतीमालावर आधारीत सर्वांत मोठा उद्योग अवलंबून आहे. ही दोन्ही पिके जागतिक बाजाराच्या दृष्टीने देखील अतिमहत्त्वाची मानली जातात.

असे असताना राज्यात या दोन्ही पिकांच्या उत्पादकांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. राज्यात कापूस आणि सोयाबीन पट्ट्यातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक होतात, ही वस्तुस्थिती आहे. कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही पिकांची उत्पादकता खूप कमी आहे. एकरी सरासरी तीन-चार क्विंटलच्या पुढे उत्पादकता जात नाही. उत्पादकता कमी होत असताना अथवा स्थिर असताना उत्पादनखर्चात मात्र सातत्याने वाढ होत आहे.

या दोन्ही पिकांत यांत्रिकीकरणावर भर देत उत्पादन खर्च कसा कमी करता येईल, ही पाहावे लागेल. सोयाबीन पिवळा मोझॅक हा रोग तर कापसावरील गुलाबी बोंड अळीचे प्रभावी नियंत्रण करावे लागेल. बियाणे, लागवड तंत्र, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, प्रभावी कीड-रोग व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, उत्पादकता, काढणी-वेचणी, साठवणूक, विक्री, प्रक्रिया, निर्यात अशा सर्वच पातळ्यांवर या दोन्ही पिकांत शेतकऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे.

प्रथम कापूस, सोयाबीन या दोन्ही पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ करावी लागेल. एकदा उत्पादकता वाढली म्हणजे खरेदी-विक्री व्यवस्थेत सुधारणा करावी लागेल. सध्या या दोन्ही पिकांच्या खेडा खरेदीत व्यापारी भावाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. तर नाफेडच्या हमीभावाने खरेदी केंद्रांवरही अनेक निकषांच्या आड शेतकऱ्यांची पिळवणूकच होते.

या दोन्ही पिकांची मूल्यसाखळी विकसीत झाली तर काढणीपश्चात अडचणींवर मात करता येऊन उत्पादकांना चांगला दरही मिळू शकतो. राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजना चालू आहे. परंतु अगदी सुरूवातीपासूनच ही योजना गोंधळ, गैरप्रकारांनीच गाजत आहे.

हे सर्व प्रकार थांबवून या योजनेअंतर्गत कापूस तसेच सोयाबीन या दोन्ही शेतीमालाची खरेदी, साठवणूक, प्रक्रिया, निर्यात अशा सर्वच पातळ्यांवर काम करावे लागेल. असे झाले तर कापूस आणि सोयाबीन या पिकांची झळाळी वाढून उत्पादकांना ही पिके किफायतशीर ठरतील.