Agriculture MSP : बाजार व्यवस्था सुधारण्याची संधी

Agriculture MSP Law : शेतीमालास स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसपी - किमान आधारभूत किंमत देऊन त्याच्या कायदेशीर हमीसह इतरही अनेक मागण्यांसाठी दिल्ली सीमेवर मागील दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे.

दरम्यानच्या काळातच देशभरातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या पाहता एमएसपीला कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने केली आहे.

देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी तर एका कार्यक्रमात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना थेटच विचारले की - गेल्या वर्षी शेतीमालास रास्त भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, त्या वेळी त्यांना काय वचने देण्यात आली होती.

आताही शेतकरी त्याच मागण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या वचनपूर्तीसाठी आपण काय केले, असा खुलासा देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना मागितला आहे.

त्यानंतर एमएसपी संदर्भात कायदा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आता शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी एक कायदा आणण्याची तयारी केंद्र सरकार पातळीवर आहे. याकरिता ‘नॅशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग’, अर्थात शेतीमाल विपणन राष्ट्रीय धोरण मसुदा केंद्र सरकारने आणला आहे.

केंद्राच्या या मसुद्यास सुसंगत धोरण मसुदा राज्यांनी करावा असे सांगितले आहे. केंद्राच्या धोरण मसुद्यात सध्यातरी हमीभावाने शेतीमाल खरेदीची अट टाकण्यात आलेली नाही. हे काम आता देशभरातील शेतकऱ्यांनी करायला हवे.

शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही आहे. या एकाधिकारशाहीतूनच बाजार समित्यांची मनमानी चालू आहे. बाजार समित्यांत अनेक कुप्रथांद्वारे शेतीमालाची लूट चालू असते. बहुतांश बाजार समित्यांत शेतीमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही.

बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल काढणीपश्चात सेवासुविधांची वानवा दिसून येते. बाजार समित्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता नाही. देशातील नव्हे तर राज्यांतील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची आवक, मिळणारा दर याबाबत समन्वय दिसून येत नाही. अशावेळी शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत सुधारणांच्या अनुषंगाने आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत.

शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत सुधारणांच्या गप्पा आत्तापर्यंत अनेकदा झाल्या. परंतु त्या प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत, तर काही सुधारणांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तसे शेतीमाल विपणन राष्ट्रीय धोरण मसुद्याचे होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल.

शेतीमाल विपणनाच्या राष्ट्रीय धोरण मसुद्यात शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत उत्सवाचे वातावरण निर्माण करणे, बाजार समित्यांना पर्यायी बाजार उपलब्ध करून देणे, शेतीमाल बाजारात पारदर्शकता आणणे, मूल्यसाखळी विकासासाठीच्या पायाभूत-अद्ययावत सुविधा पुरविणे आणि या सर्व सुधारणा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी केल्या जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

असे असले तरी देशभरातील शेतकरी, शेतीमाल बाजार अभ्यासक यांनी आपल्या अनुभवानुसार सुधारणांच्या अनुषंगाने सूचना पाठवायला हव्यात. या धोरण मसुद्यात एमएसपीला कायद्याच्या आधारासाठी देखील सूचना मागविल्या असताना हा कायद्याचा आधार किती गरजेचा आहे, हे सूचनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला हवे.

केवळ हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा असा हमीभाव जाहीर करून तो शेतकऱ्यांना बाजारात हमखास मिळाला पाहिजेत, यासाठी कायदा करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

ही मागणी अगदी रास्त असताना केंद्र सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. जीएसटीत सुधारणेसाठी जशी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती आहे, त्याचप्रमाणे राज्यांच्या पणन मंत्र्यांची शेतीमाल बाजार सुधारणा समिती स्थापन करण्याची संकल्पना चांगली आहे. यात राज्यांच्या कृषी-पणन मंत्र्यांबरोबर तज्ज्ञ शेतकरी, शेतीमाल बाजार अभ्यासक देखील असायला हवेत. असे झाले तरच शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.