Farmer Crisis: कथा, व्यथा अन् व्यवस्था

Maharashtra Farming Issue: बैलाअभावी स्वतः कोळप्याला स्वतःला जुंपून कोळपणी करणाऱ्या हडोळती येथील शेतकरी अंबादास पवार व त्यांची पत्नी मुक्ताबाई यांच्या विपन्नावस्थेची दखल मानवाधिकार आयोगानेही आता घेतली आहे. खरे तर हे दांपत्य मागील दहा वर्षांपासून अशीच कोळपणी करतात. या वर्षी त्यांच्या कोळपणीचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांची कथा अन् व्यथा जगासमोर आली.

लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी त्यांची व्यथा विधिमंडळातही मांडली. मागील दहा-बारा दिवसांत त्यांना सहकारमंत्र्यांपासून ते विविध राजकीय पक्ष, संस्था, व्यक्तींकडून चार लाखांहून अधिकची आर्थिक मदत झाली. शिवाय नातवाच्या शिक्षणाच्या हमीसह कर्जपरतफेड अशी मदतही मिळाली. मदतीच्या अशा सर्व स्तरांतील ओघातून समाजाच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन प्रकर्षाने झाले.

आता मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून या प्रकरणाची वस्तुस्थिती आणि उपाययोजना अधिक स्पष्ट होतीलच. पवार दांपत्याला झालेल्या वैयक्तिक मदतीचे स्वागतच आहे. परंतु हे एकंदरीतच व्यवस्थेचे अपयश आहे. अशा प्रकरणांकडे व्यवस्थेने प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून पाहिले पाहिजे.

राज्यात अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ८२ टक्क्यांच्या वर आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांची व्यथा (काही अपवाद वगळता) ही अंबादास पवारांपेक्षा वेगळी नाही. परंतु अशा प्रकारच्या वैयक्तिक मदतीने इतर शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होते.

मागील काही वर्षांपासून शेतीचा वाढलेला उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्तींनी होणारे नुकसान, घटते उत्पादन आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी भावामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. शेतीतून जेमतेम पोट भरत असले, तरी शिल्लक काहीच उरत नसल्याने बहुतांश शेतकरी कर्जबाजारी झालेले आहेत.

अशा थकित कर्जबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना या वर्षी पीककर्जासाठी बॅंकांनी दारात देखील उभे केले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पेरणीची सोय करण्यासाठी सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागले. राज्यात सावकारी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून दररोज सात-आठ शेतकरी आपले जीवन संपवीत आहेत. शेतकऱ्यांची यापेक्षा मोठी व्यथा काय असणार आहे?

पवार दांपत्याचे कोळप्याला जुंपून घेणे असो, की राज्यात दररोज होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असो, हे शेती क्षेत्रात व्यापक सुधारणांच्या गरजांकडे बोट दाखवितात, हे शासन-प्रशासनाच्या लक्षात कधी येणार? आज शेतीची मशागत, निविष्ठांच्या खरेदीपासून ते शेतीमालाची विक्री-निर्यातीपर्यंत शेतकऱ्यांसमोर अडचणी, समस्यांचा डोंगर उभा राहतो. शेतीच्या या सर्व टप्प्यांवर व्यापक सुधारणा, धोरणात्मक बदल करावे लागतील.

पवार दांपत्याने देखील एका मुलाखतीत स्वतःला मदतीपेक्षा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि शेतीमालास रास्त भाव मिळावा, अशी भूमिका मांडली आहे. गरजेनुसार वित्तपुरवठा, वाजवी दरात दर्जेदार निविष्ठा, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आणि शेतीमालास जास्त नाही तर रास्त भाव ह्या शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या आहेत. या त्यांच्या मागण्या मार्गी लागल्या तर कोण्या शेतकऱ्याला कोळप्याला जुंपून घ्यावे लागणार नाही किंवा कोण्या शेतकऱ्यावर आत्महत्येची वेळ देखील येणार नाही.

मात्र ते सोडून तुटपुंज्या थेट आर्थिक मदतीसह शक्तिपीठ, नदी जोड असे महाकाय प्रकल्प त्यांच्या पुढे ठेवले जात आहेत. अर्थात, शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या सरकारला सोडवायच्याच नाहीत, हेच यातून स्पष्ट होते. शरद जोशी १९८० च्या दशकात म्हणाले होते - हे सरकार शेतकऱ्यांच्या घरावर सोन्याची कौले चढवेल, परंतु शेतीमालास रास्त भाव देणार नाही. याचा प्रत्यय आजही येतो.