Maharashtra Farmer Crisis: पोशिंदा जगायला हवा

Indian Agriculture: विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच सुरू झाले असताना शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत राज्यभरात ७६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकरी आत्महत्या ही आता केवळ एक समस्या उरली नाही तर ती राष्ट्रीय आपत्ती झाली आहे.

१९९० नंतर खुले आर्थिक धोरण आपण स्वीकारले. त्यानंतरच्या काळात शेतकरी आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत. अत्यंत विदारक आणि तेवढ्याच संवेदनशील या विषयाकडे केंद्र-राज्य सरकार अजूनही गांभीर्याने पाहत नाही. याबाबत उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही सरकारांवर अनेकदा ताशेरे देखील ओढले आहेत.

परंतु त्याचा काही एक परिणाम सरकारच्या कामकाजावर झाला नाही. राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकरी जीवन संपवीत असल्याचा अहवाल सुमारे चार महिन्यांपूर्वी आला होता. आता मात्र या सरासरीत (८.५) वाढ झाली आहे. असे असले तरी याबाबत केवळ आकडेवारी जाहीर करून राज्य सरकार मोकळे होत असेल तर हा सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस म्हणावा लागेल.

वाढत्या शेतकरी आत्महत्या ही या राज्यातील सर्वांत मोठी सामाजिक समस्या आहे. असे असताना राज्यकर्ते तर सोडा पण कोणताही राजकीय पक्ष (एकदोन नेते वगळता) पाहिजे त्या तळमळीने हा मुद्दा उचलून धरत नाही. शेतकरी आत्महत्या नेमक्या कशामुळे होतात, याची कारणे स्पष्ट आहेत. याबाबत कृषी विद्यापीठांपासून इतरही अनेक संस्थांनी अभ्यास केला. बहुतांश अभ्यास अहवालांमध्ये शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठीचे तातडीचे आणि दीर्घकालीन उपाय सुचविले आहेत.

परंतु मागील तीन दशकांत विशेष पॅकेज, मदत, सवलती अशा थातूरमातूर उपायांवर शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे. सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक कुचंबणा हे त्यांच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण आहे. शेतीला अपुरे सिंचन, विजेचा अभाव, निकृष्ट दर्जाच्या महागड्या निविष्ठा, संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याचा अभाव, सावकारी कर्ज, त्याच्या वसुलीसाठीचा तगादा, नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे वाढते नुकसान, सक्षम विमा संरक्षण देण्यात सरकारला आलेले अपयश, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अभावाने घटती उत्पादकता, शेतीमाल बाजारात होणारी लूट, त्यास मिळणारा कमी भाव ही शेती तोट्यात जाण्याची कारणे आहेत.

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांची एवढी व्यापक कारणे असताना उथळ उपायांऐवजी त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाचा अवलंब करावा लागेल. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतीचा वीज-पाणीपुरवठा सुरळीत करणे, दर्जेदार निविष्ठा रास्त दरात उपलब्ध करून देणे, प्रगत शेती तंत्र शेतकऱ्यांना देणे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीत त्वरित भरपाई, पीकविम्याचा भक्कम आधार, शेतीमालास रास्त दर, आयात-निर्यातीबाबत पूरक धोरण, शेतीस जोडव्यवसाय, प्रक्रिया उद्योगाची साथ या उपायांबरोबर शेतीवरील भार कमी करावा लागेल.

कर्जबाजारीपणा हेही एक शेतकरी आत्महत्यांचे कारण आहे. महायुतीने कर्जमाफीचे आश्‍वासन शेतकऱ्यांना दिलेले आहे. कर्जमाफीने शेतकरी आत्महत्या कायमच्या थांबणार नाहीत, परंतु त्यांना अल्प दिलासा मिळणार आहे. कर्जमाफीची मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. पावसाळी अधिवेशनातील गदारोळ थांबून शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या या समस्येवर व्यापक चर्चा व्हायला हवी. त्यातून शेतकरी आत्महत्या थांबाविण्यासाठी योग्य ती धोरण दिशा मिळाली तर हे अधिवेशन सार्थकी लागेल.