Agriculture Ai: अकृत्रिम इच्छाशक्ती हवी

Agritech India: राज्याच्या ऊसशेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्राचा विस्तार करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कृतिगट स्थापन करण्याचा निर्णय वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने घेतला आहे. पाटील हे १९८४ पासून राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून साखर उद्योगात सक्रिय आहेत. बारामती येथे एआय ऊसशेतीचा पथदर्शक प्रकल्प यशस्वी झाला असून एक हजार शेतकरी त्यात सामील आहेत. या प्रकल्पाचा राज्यात विस्तार करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून हालचाली सुरू आहेत.

त्या दृष्टीने या कृतिगटाची स्थापना हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. त्याच प्रमाणे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष व माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी देश पातळीवर ऊस शेतीत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. थोडक्यात राज्य आणि देश पातळीवर एआय ऊसशेतीचा विषय ऐरणीवर आला आहे.

ऊस हे राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला आकार देणारे महत्त्वाचे नगदी पीक. साखर कारखानदारीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात विकासाची अनेक बेटे तयार झाली. परंतु दुष्काळी प्रदेशांतही साखर उद्योगाचा हव्यास अनेक समस्यांना जन्म देऊन गेला. तसेच पाणी व खतांसारख्या निविष्ठांची नासाडी पर्यावरणाच्या मुळावर आली. त्यामुळे पर्यावरणवादी, कोरडवाहू व शाश्वत शेतीचे अभ्यासक यांच्याकडून उसाला खलनायक म्हणून सादर केले जाते. या पार्श्वभूमीवर ऊस शेतीत एआयचा वापर झाला तर पाणी, निविष्ठांची बचत आणि उत्पादकतेत वाढ अशी दोन्ही उद्दिष्टे साधता येतील. उसाखालील क्षेत्र कमी करून ऊस उत्पादन वाढविणे शक्य होईल. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी

पुढाकार घेऊन आपापल्या कार्यक्षेत्रात एआय ऊस शेती विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. एआय ऊस शेतीसाठी स्वयंचलित हवामान केंद्र व विविध सेन्सर्स या खर्चिक बाबी आहेत. ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सुचविल्याप्रमाणे साखर कारखान्यांनी हवामान केंद्र स्थापन करण्याची जबाबदारी घ्यावी आणि सेन्सर्स शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात उपलब्ध करून द्यावेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात शेतीमध्ये एआय तंत्राचा वापर करण्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली. एकंदर चित्र पाहता ही तरतूद एकट्या ऊस पिकासाठीच खर्ची पडण्याची शक्यता आहे. साखर उद्योगाची लॉबिंग आणि राजकीय ताकद हे त्यामागचे कारण असले तरी उसाप्रमाणे इतर कोणत्याही पिकामध्ये मूल्यसाखळी व फॉरवर्ड लिंकेज अस्तित्वात नसल्यामुळे उसालाच प्राधान्य मिळणार हे स्वयंस्पष्ट आहे. केवळ उसासाठी नव्हे तर सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांमध्येही एआय तंत्राचा वापर करण्याचा मनोदय असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केलेले असले तरी ते प्रत्यक्षात उतरणार नाही.

सोयाबीन आणि कापूस ही राज्याची प्रमुख नगदी पिके असून या पिकांचे लागवड क्षेत्र उसाच्या तुलनेत कित्येक पट जास्त आहे. परंतु मूल्यसाखळीचा अभाव आणि सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा या पिकांना फटका बसत असल्याने शेतकऱ्यांना पुरेसा परतावा मिळत नाही. अशा स्थितीत या पिकांमध्ये एआय तंत्राचा वापर करण्याची प्रेरणाच शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाही. त्यामुळे धोरणात्मक आघाडीवर भक्कम तटबंदी करून उसाव्यतिरिक्त इतर पिकांमध्येही हे तंत्र राबविण्याची इच्छाशक्ती राज्य सरकारने दाखवण्याची नितांत आवश्यकता आहे.