Agriculture AI : ‘एआय’ कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल

Mumbai News : राज्यातील शेतकरी, शेती हा राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमातील महत्त्वाचा घटक आम्ही मानलेला आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ९ हजार ७०० कोटींची भरीव तरतूद केली आहे.

कृत्रीम बुद्धिमतेच्या (एआय) वापराला प्राधान्य दिल्याने कृषी क्षेत्रासाठी हा प्रयत्न नवसंजीवनी ठरेल, असा आशावाद उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेवरील उत्तरादरम्यान व्यक्त केला. दरम्यान, समृद्धी महामार्गाला प्रचंड विरोध होता मात्र, पाचपट नुकसान भरपाई दिल्यानंतर तो मावळला. शक्तिपीठ महामार्गाबाबतही तसेच होईल, असे सूतोवाचही त्यांनी केले.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना पवार यांनी उत्तर देत जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे आम्ही आर्थिक शिस्त पाळत अर्थसंकल्प मांडला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना वाढीव हप्ता आम्ही योग्य वेळी देऊ, असेही ते म्हणाले.

पवार म्हणाले, ‘‘कृषी विभागाचा २०२३-२४ चा विकास दर ३.३ टक्के होता. सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक ताकद दिली. त्यामुळे २०२४-२५चा कृषी विभागाचा विकास दर ८.७ टक्क्यांवर गेला. कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यांसारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यातील शेतकरी मेहनती आहे.

त्याला केवळ सरकारने पाठबळ दिले. आपण नेहमी म्हणतो की, शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे. पण ही सुविधा निर्माण करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. म्हणूनच पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहोत. येत्या दोन वर्षांत ५०० कोटींचा निधी यासाठी खर्च करणार आहोत.

‘एआय’ तंत्रज्ञान येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातील शेतकरी समृद्ध होईल. सरकारवर बोजा पडतो आहे, थोडीशी तूट वाढते आहे, तरीही विचारपूर्वक आम्ही ४५ लाख कृषिपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. आपण याचीही आठवण ठेवली पाहिजे की, कोरोनात सर्वच क्षेत्रांची कामगिरी ढासळली होती. फक्त कृषी क्षेत्राने राज्याला तारले होते. एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्यामध्ये, ‘विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र’ करण्यात शेतकऱ्यांचा आणि शेती क्षेत्राचा वाटाही मोठा असेल,’’ असेही ते म्हणाले.

समृद्धीसारखेच शक्तिपीठचे होईल

रस्त्यांचे जाळे वाढले तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, असे सांगत शक्तिपीठ महामार्गाचे समर्थन पवार यांनी केले. ते म्हणाले, ‘‘आम्ही समृद्धी महामार्गाविरोधात असाताना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आम्हाला सात-बारा उतारे आणून दिले. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच पट भरपाई देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि समर्थन देणारे त्यांच्या बाजूला गेले. शक्तिपीठबाबतही तसेच होईल.’’

ते म्हणोले, ‘‘रस्त्याचे जाळे वाढले तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, इंधनावरील राज्याच्या, देशाच्या परकीय चलनात बचत होते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होते. यासाठी अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते ४७ ज्याचा उल्लेख माझ्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला तो याच विचारावर आधारित आहे. रस्त्यांच्या संदर्भातील हा आमचा संकल्प विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट गाठल्याशिवाय राहणार नाही.’’