Water Management : पाण्याचे योग्य नियोजन करावे ः अजित पवार

Pune News : जिल्ह्यातील हवेली, इंदापूर, दौंड, बारामती तालुक्यातील शेती सणसर जोड कालव्यावर अवलंबून आहे. त्यासाठीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी १५ जुलैपर्यंतच्या पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवून तारतम्याने कामे पूर्ण करा, पाणी गळती शोधून त्याची दुरुस्ती करा, अशा सुचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.

जिल्ह्यातील विविध धरण प्रकल्पांच्या कालवे सल्लागार समित्यांची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवारी (ता. १) झाली. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी या सुचना केल्या.

या वेळी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार रामराजे नाईक निंबाळकर, विजय शिवतारे, राहुल कुल, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, बापूसाहेब पठारे, ज्ञानेश्वर ऊर्फ माऊली कटके, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, ‘‘नवीन मुठा उजवा कालवा पहिले आवर्तन कालावधी ६० ऐवजी ५५ दिवस व दुसरे आवर्तन दौंड नगरपालिका व इतर पिण्याच्या पाण्यासाठी ३८ ऐवजी ४५ दिवस करावे, जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कामाची निविदा मंजूर करण्यात आली असून चांगल्या प्रतीची पाइपलाइन करा, कंत्राटदारांनी कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई केल्यास त्यांना काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येईल. जनाई-शिरसाई योजनेच्या कामासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.’’

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, ‘‘प्रकल्प आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेले पाणी सर्व प्रकल्पांना वितरित करावे. उपसा सिंचन पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्व गावांतील शेतकऱ्यांना समान पाणी देण्यात यावे, पंढरपूर व सांगोला येथे आवर्तन सुरळीत करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, सणसर जोड कालव्याला मंजूर पाणी देण्यात यावे. कालव्यांची दुरुस्ती आवश्यक असल्यास एका आठवड्यात पूर्ण करावी, पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा, पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मीटर बसवावेत.’’