Biofuel in India: विकासदर वाढीचे ‘इंधन’

Economic Progress of the Country: आपल्याला लागणाऱ्या इंधनाची निम्मी गरज देशांतर्गत कृषी व्यवस्थेने जैव इंधनातून भागवली, तर शेती क्षेत्राचा जीडीपी १४ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर जाईल, असे मत केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजतागायत विकासदरातील शेती क्षेत्राचा वाटा सातत्‍याने घटत आहे. अशावेळी गडकरी यांचे वक्तव्य अतिशोयक्ती वाटू शकते.

परंतु गडकरी हे दूरदर्शी नेते आहेत. वस्तुनिष्ठ मांडणी आणि त्यास कृतीची जोड अशी त्यांची कामाची पद्धत आहे. विकासदरातील शेतीचा वाटा वाढण्यासाठी देखील त्यांनी आकडेवारीचा आधार दिला आहे. इंधन आयातीवर खर्च होत असलेल्या २२ लाख कोटींपैकी जवळपास निम्मे म्हणजे १० लाख कोटी जैव इंधनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे वळती झाले तर विकासदरात शेतीचा वाटा वाढू शकतो.

केंद्र सरकारच्या जैव इंधन धोरणाचा मूळ हेतूच देशात जैव इंधनाचे उत्पादन आणि वापर वाढवून आयातीच्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. या धोरणानुसार आधी २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु २०२५ मध्ये आपण २० टक्के मिश्रणापर्यंत पोहोचलो आहोत. त्यामुळे २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण आणि डिझेलमध्ये सुद्धा पाच टक्के इथेनॉल मिश्रण करता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे.

जैव इंधनामध्ये इथेनॉल, बायो डिझेल, बायोगॅस आदी पर्याय असताना आपला भर इथेनॉलवरच दिसून येतो. त्यातही इथेनॉल निर्मितीसाठी आपण केवळ उसावरच अवलंबून आहोत. उसापासून इथेनॉल निर्मितीला मर्यादा आहेत. साखरेचे उत्पादन कमी होऊ लागले की उसाचा रस आणि साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातले जातात. सरकारच्या अशा धरसोडीच्या धोरणाचा मोठा फटका कारखान्यांना बसला आहे.

अशावेळी शुगरबीट, मका, बांबू या पिकांसह उसाचे पाचट, गव्हाचे काड-भूसा, भाताचे तूस, कापसाच्या पऱ्हाट्या तसेच खराब धान्य यापासून इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प देशात उभे राहायला हवेत. अशा प्रकल्पांसाठीच्या सर्व पायाभूत सुविधा, आवश्यक तंत्रज्ञान तसेच अर्थसाह्य यांची पूर्तता सरकारने करायला पाहिजे. प्रकल्प उभारणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी वरचेवर दूर व्हायला हव्या. जैव इंधनासाठीच्या पर्यायी पिकांच्या माध्यमातून ऊर्जा शेतीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन झाले पाहिजे, त्यांना प्रशिक्षणही मिळायला हवे.

आता आपले इथेनॉल उत्पादन जेमतेम १०००-१२०० कोटी लिटर असतानाच साठवणूक, वाहतूक आणि प्रत्यक्ष वापर यातही प्रचंड अडचणींचा सामना कारखान्यांसह, तेल कंपन्यांना करावा लागतो. पर्यायी पिके, खराब धान्य, पिकांचे अवशेष यांच्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मिती करताना साठवणूक क्षमतेत मोठी वाढ करावी लागेल आणि हे काम तेल कंपन्यांनी करायला हवे. इथेनॉल निर्मितीबरोबर वाहतूक, विक्री, दर याबाबत धरसोडीचे नाही तर ठोस आणि स्पष्ट धोरण हवे. हे झाले नाही तर जैव इंधनाच्या वापरातून विकासदरवाढ हे दिवास्वप्न ठरू शकते.

इथेनॉलबरोबरच बायो डिझेल, बायो गॅस अशा पर्यायी जैव इंधनांचे उत्पादन आणि त्याच्या व्यावसायिक वापरावर विचार व्हायला हवा. वाढते प्रदुषण, हवामान बदल या समस्यांनी संपूर्ण जग त्रस्त आहे. जीवाश्म इंधनाचा वाढता वापर हेच या समस्येचे मूळ आहे. अशावेळी जैव इंधनाचा वापर देशात वाढला तर आपले परकीय चलनच वाचेल, पर्यावरणाची हानी टळेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेती किफायती ठरेल, विकासदरात शेतीचा वाटाही वाढेल.