Silk Farming Maharashtra : रेशीम संचालनालयाची खीळ काढा

Maharashtra Silk Directorate : मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, बीड या जिल्ह्यांत रेशीम शेती पर्यायाने कोष उत्पादनही वाढत आहे. त्यामुळे तुतीच्या माध्यमातून एक चांगले पीक आणि कोष उत्पादनाच्या माध्यमातून एक चांगला पूरक व्यवसायाचा पर्याय या भागात निर्माण होत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातीलही पुण्यासह इतर काही जिल्ह्यांत रेशीम शेती चांगली होत आहे. विदर्भात मात्र रेशीम शेती विस्ताराला चांगला वाव असताना तिथे या व्यवसायात शेतकऱ्यांना अपेक्षित यश लाभताना दिसत नाही.

पुरेशा आणि दर्जेदार कोश उत्पादनाअभावी आणि सोईसुविधांच्या कमतरतेमुळे मोठा गाजावाजा करून सुरु करण्यात आलेले अमरावती येथील विदर्भातील पहिल्या रेशीम बाजाराला अवघ्या सात महिन्यांत टाळे ठोकण्याची वेळ रेशीम संचालनालयावर आली आहे. त्यामुळे अकोला, अमरावती सह विदर्भातील इतर जिल्ह्यातील रेशीम शेतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

मुळात रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत असताना, अधिकाधिक शेतकरी या पूरक व्यवसायाकडे वळत असताना रेशीम संचालनालयाचा कारभार मात्र दिवसेंदिवस ढेपाळत चालला आहे. संचालकांच्या कार्यपद्धतीमुळेच विदर्भासह महाराष्ट्रातील रेशीम शेतीला ब्रेक लागला असल्याची टिका आता सर्व स्तरातून होत आहे.

रेशीम संचालक उदासीन असल्याने या विभागाची पदभरती रखडली आहे, गेल्या आर्थिक वर्षात केवळ संचालकांच्या सहीअभावी सिल्क समग्र योजनेचा साडेचार कोटीहून अधिक निधी परत गेला असून त्यामुळे ४०० हून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

रेशीम शेतीत तुती लागवड, कीटक संगोपन ते कोष-कापड उत्पादन ही संपूर्ण कामे तांत्रिक आहेत. अर्थात संचालकांच्या पातळीवर काही प्रशासकीय कामे करावी लागतात. असे असले तरी रेशीम संचालकांचे पद हे त्यातील तांत्रिक जाणकारांकडेच असणे अपेक्षित आहे. मात्र, २०१३ नंतर राज्य शासनानेच निर्णय घेऊन या पदावर आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड केली. परंतु या आदेशातच २०२३ पर्यंतच हे पद आयएएस अधिकाऱ्याकडे असेल त्यानंतर हे पद पुन्हा तांत्रिक व्यक्तीकडे देण्यात येईल, असाही स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असताना अजूनही रेशीम संचालक पदी आयएएस अधिकारीच आहेत.

मुळात या विभागाकडे असलेले कमी मनुष्यबळ, कमी निधी आणि एकंदरीतच कमी अधिकार पाहता कोणताही आयएएस अधिकारी विभागात फारसे लक्षच घालत नाही तर ते केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम करतात. अधिक गंभीर बाब म्हणजे योजनांची नीट अंमलबजावणी केली नाही, गरजेनुसार मनुष्यबळ भरती केली नाही, अथवा योजनांसाठीचा निधी खर्च केला नाही म्हणून तो परत गेला तरी याची फारसी जवाबदेही संचालकांना नाही. त्यामुळेच रेशीम संचालनालयाची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. रेशीम संचालनालयाचा कारभार गतिमान करायचा असेल तर संचालक पद हे सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडे द्यायला हवे.

एवढेच नाही तर या विभागांसाठीच्या आवश्यक मनुष्यबळ भरतीला राज्य शासनाने तत्काळ मान्यता द्यायला हवी. विभागासाठी पुरेसा निधी देऊन तो वेळेवर खर्च होईल, हेही पाहावे लागेल. यासाठी संचालकांची जवाबदेही निश्चित करायला हवी. राज्यातील रेशीम शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘सिल्क समग्र - २’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यासाठी स्वतंत्र योजना करण्याच्या गप्पा तीन वर्षांपूर्वी झाल्या. परंतु त्यात फारसे काही साध्य झाले नाही. आता अशा योजनेचा आराखडा तयार करून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. आणि हे काम सक्षम, तांत्रिक रेशीम संचालकच करू शकेल, यात शंका नाही.