Maharashtra Silk Directorate: रेशीम संचालनालयाचा कारभार ढेपाळला

Sericulture Directorate Failure: राज्यात रेशीम शेतीचा विस्तार होत असतानाच रेशीम संचालनालयाच्या नव्या नेतृत्वामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. निधी परत जाणे, पदभरती रखडणे आणि योजनांची अंमलबजावणी न होणे यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
Silk
SilkAgrowon
Published on
Updated on

Nagpur News: फायदेशीर ठरत असल्याने राज्यात आतापर्यंत रेशीम शेतीचा विस्तार वाढता असताना या खात्याच्या नव्या संचालकांच्या कार्यपद्धतीमुळे याला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. पदभरतीसोबतच निधी वापरासंबंधी देखील संचालक उदासीन असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच मार्च अखेर तब्बल ४.६९ कोटी रुपयांचा अनुदानाचा निधी शासन जमा झाल्याची माहिती आहे. याविषयी प्रतिक्रियेसाठी संचालकांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

कर्नाटकासह देशाच्या विविध भागांत रेशीम शेतीचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचा ठरला आहे. यातूनच महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यात रेशीम शेतीला प्रोोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबिले. त्याकरिता १९९७ साली नागपूर येथे स्वतंत्र रेशीम संचालनालय स्थापन केले. अंडीपुंज निर्मिती केंद्रासह अनेक ठिकाणी रेशीम कोश खरेदीसाठी बाजाराची उभारणी करण्यात आली.

Silk
Silk Market : विदर्भातील एकमेव रेशीम बाजारालाही टाळे

अमरावती येथे रेशीम कोशावर प्रक्रियेकामी रेशीम पार्कही उभारले आहे. राज्यात तुती व टसर अशा दोन प्रकारचे रेशीम उत्पादन होते. तुती रेशमाचे पुणे जिल्ह्यातील दहा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आठ, अमरावती पाच व नागपूर विभागातील चार अशा एकूण २७ जिल्ह्यांत उत्पादन होते.

सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात १७,५२१ शेतकऱ्यांनी १८,६०७ एकरांवर तुती लागवड करून ५४०९ टन कोश उत्पादन घेतले आहे. सरासरी ५५० रुपयांचा दर अपेक्षित धरता त्यातून लक्षावधी रुपयांचे उत्पन देखील अनेकांना झाले. अशा प्रकारे रेशीम शेती फायदेशीर ठरत असताना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला खीळ घालण्याचे काम संचलनालयाच्या माध्यमातूनच होत असल्याचा आरोप आहे.

Silk
Silk Cocoon Production: परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत रेशीम कोष उत्पादनात ३० टन वाढ

पदभरती रखडली

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेशीम संचालनालयाकडून ४५ पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. शासनस्तरावर याबाबत सकारात्मकता असल्याने त्याला मंजुरी मिळणार असेही अपेक्षित होते. परंतु संचलनालयस्तरावर वरिष्ठांकडून हा प्रस्ताव पुढे रेटला गेला नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात ही फाइल पुढे सरकली असती तर पदभरती झाली असती. परंतु संचालकांच्या नकारात्मकतेमुळे हे काम देखील झाले नाही. परिणामी ४३ टक्‍के कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावरच संचालनालयाचे कामकाज सुरू आहे.

निधी गेला परत

गेल्या आर्थिक वर्षातील ३१ मार्च दरम्यान ४.६९ कोटी रुपयांचा निधी शासन जमा झाला. सिल्क समग्र योजना-दोन अंतर्गत ४१५ शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून हा निधी मिळणार होता. परंतु संचालकांनी या फाइलवर अखेरपर्यंत स्वाक्षरीच केली नाही. त्याचा फटका बसत येत्या हंगामात तुतीखालील क्षेत्र ३००० एकरने कमी होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

रेशीम उत्पादनासाठी महाराष्ट्र हे अपारंपरिक राज्य आहे. याला चालना मिळावी याकरिता सुरुवातीच्या काळात मोठे प्रयत्न झाले. अनेक शेतकरी यातून लक्षाधीश झाले. आता मात्र विद्यमान संचालकाच्या भूमिकेमुळे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला खीळ घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. ही बाब दुर्दैवी आणि रेशीम कोश उत्पादकांची निराशा करणारी आहे. रेशीम संचलनायाचा कारभार सक्षम अधिकाऱ्याकडे देण्याची गरज आहे.
कॅप्टन एल. बी. कलंत्री माजी संचालक, रेशीम संचलनालय, नागपूर

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com