Cotton Seed: बियाणे दरवाढीचा शॉक

BT Cotton Farming: कापसाची कमी उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च आणि कापसाला मिळणारा कमी भाव यामुळे देशात कापसाची शेती मुळातच आतबट्ट्याची ठरत आहे. त्यात आता आगामी हंगामापासून बीटी (बोलगार्ड २) बियाणे दरवाढीचा धक्का उत्पादकांना बसणार आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने बोलगार्ड २ च्या ४५० ग्रॅम वजनाच्या प्रति पाकीट दरात ३७ रुपयांची वाढ केली आहे.

देशात दरवर्षी १२५ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड केली जाते. सध्याच्या बियाणे दरवाढीने कापूस उत्पादकांचा हेक्टरी १८५ रुपये केवळ बियाण्यावरील खर्च वाढणार आहे. अर्थात देशभरातील कापूस उत्पादकांवर दोन अब्ज ३१ कोटी २५ लाख रुपयांचा भुर्दंड या दरवाढीने पडणार आहे. महाराष्ट्रासह देशभर कापसाची सघन लागवड काही शेतकरी करीत आहेत. सघन लागवडीत बियाणे वापर तिपटीने वाढतो.

यावरून कापूस उत्पादकांचा केवळ बियाण्यावर होणाऱ्या खर्चाचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. मागील काही वर्षांपासून बीटी कापसावर कोणतेही नवे संशोधन देशात होत नाही. बीटी कापसाचे बियाणे मग ते कोणत्याही कंपनीचे असो त्यावर गुलाबी बोंडअळीसह रस शोषक किडींचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.

त्यामुळे कापसावरील फवारण्यांच्या खर्चातही वाढ होत आहे. बीटी बियाणे उत्पादनासाठीच्या खर्चाच्या तुलनेत याचे दर फारच जास्त आहेत. बीटी बियाणे उत्पादनासाठी प्रतिकिलो ५०० ते ५५० रुपये खर्च येतो, असे यातील जाणकार सांगतात. बीटी बियाण्याची विक्री मात्र दोन हजार रुपये प्रतिकिलोने होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर बोलगार्ड - २ बीटी बियाण्याच्या दरवाढीचे समर्थन होऊच शकत नाही.

बीटी बियाण्यामध्ये पुढील संशोधनासंबंधात मोन्सॅन्टोसह इतरही कंपन्यांच्या मागण्यांचा सरकार दरबारी विचार न झाल्याने त्यांनी संशोधनातून अंग काढून घेतले आहे. खरे तर त्यांच्या सर्वच मागण्याही रास्त नव्हत्या. अशावेळी सरकारने कंपन्यांनी चर्चा करून मधला मार्ग काढून संशोधन चालू ठेवणे गरजेचे होते. परंतु तसे न झाल्याने सध्याचे आपले बीटी बियाणे `आउट डेटेड’ झालेले आहे.

अशा बियाण्यांचे दर वाढविणे कितपत सयुक्तिक आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. बीटी बियाण्याच्या आगमनानंतर देशातील ‘सीआयसीआर’सह (केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था) इतरही संशोधन संस्थांनी बियाण्याबाबत आपल्याला आता संशोधनाची गरजच नाही, असा सुरुवातीच्या काळात पवित्रा घेतला. बीटी आगमनाच्या दशकभरानंतर त्यातील दोष पुढे येत होते. त्यानंतर संशोधनाबाबत संस्था पुढाकार घेत असताना त्यांना सरकारचे पाठबळ मिळाले नाही.

आता सीआयसीआरसह इतरही काही संस्थांनी सरळवाण बाजारात आणले आहेत. परंतु याला खूप उशीर झाला. शिवाय देश पातळीवर हजारो बीटी वाणांच्या तुलनेत यांची संख्या खूप कमी आहे. सरळवाणांखालील क्षेत्र देशात खूप कमी असून ते गतीने वाढतानाही दिसत नाही. त्यामुळे देशभरातील कापूस उत्पादकांना बीटी वाणांशिवाय पर्याय नाही. बीटीचे हे दृष्टचक्र येथेच संपत नाही. देशात अनधिकृत एचटीबीटी चे क्षेत्र २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याचे यातील जाणकार सांगतात. एचटीबीटीची विक्री काळ्या बाजारात चढ्या दराने होते. यांतही कापूस उत्पादकांची प्रचंड लूट आणि फसवणूक चालू आहे.

अशावेळी बीटी बियाणे दरवाढीवर केंद्र सरकारने फेरविचार करायला हवा. बीटीबाबत जगभरातील तंत्रज्ञान भारतातील कापूस उत्पादकांना मिळायला हवे. बीटी संशोधनाबाबतच्या धोरणांचाही नव्याने आढावा घ्यायला हवा. अनधिकृत एचटीबीटीचा गुंता शक्य तेवढ्या लवकर सोडवायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेसह अनेक देशांनी सरळवाणांमध्ये बीटी आणलेले असताना आपल्या देशातही याला प्रोत्साहन मिळायला हवे. कापूस उत्पादकांनी कोणत्याही एक-दोन वाणांचा आग्रह न धरता, आपल्या अनुभव अन् माहितीतून इतरही वाणांची लागवडीसाठी निवड करायला हवी. असे झाले तरच त्यांची लूट आणि फसवणूक थांबेल.