Crop Insurance Scheme : एक रुपयात पीकविमा योजना गुंडाळणार ; नवी योजना आणण्याची कृषिमंत्री कोकाटे यांची विधानसभेत घोषणा

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

मुंबई : एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करणार नाही असे सांगणाऱ्या कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी योजनेत बदलाचे संकेत बुधवारी (ता. २६) विधानसभेत दिले. पीकविम्यासाठी नवी सुटसुटीत योजना आणली जाईल, असे सांगत शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर पाच हजार कोटींची योजना आणण्याची घोषणाही कोकाटे यांनी केली.

सत्ताधाऱ्यांच्या २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना कोकाटे यांनी तृणधान्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी मिलेट बोर्डाच्या स्थापनेचीही घोषणा केली. कोकाटे म्हणाले, की पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील विमा शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र पुढील चार-आठ दिवसांत हा विमा शेतकऱ्यांना मिळेल.

एक रुपयाच्या पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले आहेत. त्यामुळे पीक योजनेचा अभ्यास करून अद्ययावत आणि सुटसुटीत पीकविमा योजना आणली जाईल. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. इतके करून पुरेसे नाही. मात्र शेतीतील भांडवली गुंतवणूक न झाल्याने शेती परवडत नाही. त्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या बैठकीत पाच हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी चर्चा झाली आहे. यासाठी ‘पोकरा’च्या धर्तीवर योजना आणण्याचा विचार सुरू आहे. त्यातून विदर्भातील काही गावांचा समावेश करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

‘पोकरा’चा सर्वधिक निधी छत्रपती संभाजीनगर, जालन्यात

भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य संजय कुटे म्हणाले, की नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना ही आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी आणली होती. त्यासाठी चार हजार कोटी रुपये दिले होते. आढावा घेतल्यानंतर असे लक्षात आले की छत्रपती संभाजीनगर आणि जालन्यात सर्वाधिक निधी खर्च झाला आहे. विदर्भात तुटपुंजी रक्कम खर्च झाली आहे. त्याचा आढावा घ्यावा. सर्व जिल्ह्यांना समान न्याय मिळेल, असे पाहावे, अशी सूचना केली. यावर कृषिमंत्री कोकाटे यांनी जागतिक बँकेच्या निकषाप्रमाणे या योजनेतील गावे ठरविली जातात. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात त्याबाबत दक्षता घेण्यात येईल. तसेच पाच हजार कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी आणली जाणाऱ्या ‘पोकरा’च्या धर्तीवरील योजनेतून गावांची निवड केली जाईल, असे सांगितले.

मिलेट बोर्ड स्थापन करणार

तृणधान्य उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी मिलेट बोर्ड स्थापनेची मागणी केली होती. मात्र सुरुवातीला कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष करत मिलेट मिशनअंतर्गत आतापर्यंत १४.४ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले. तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू असे सांगितले. मात्र संजय कुटे आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमकपणे हा विषय मांडल्यानंतर कोकाटे यांनी मिलेट बोर्डाची स्थापना करण्याची घोषणा केली.

जैविक शेती मिशनचे कार्यालय अकोल्यातच

भाजपच्या रणधीर सावरकर यांनी पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे कार्यालय अकोल्यातून पुण्यात हलविण्याचा घाट काही अधिकाऱ्यांनी घातल्याचे सांगत हे कार्यालय अकोल्यातच राहावे अशी मागणी केली. यावर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अकोल्यातील कार्यालय ठेवण्याबाबत विचार केला जाईल, असे सांगितले.