G-20 Summit 2023 : नव्या कॉरिडॉरसह हवा नवा विश्‍वास

G-20 Summit : देशात ‘जी-२०’ परिषदेला मोठ्या थाटामाटात सुरुवात झाली असून, ही बाब सर्व भारतीयांसाठी कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. त्याचवेळी देशात गरिबी वाढत असताना या परिषदेवर होणाऱ्या खर्चामुळे, येथील गरिबी लपविण्यासाठी केला जात असलेल्या खटाटोपामुळे या परिषदेवर टीकाही होत आहे. देशाची जेमतेम अडीच ते तीन ट्रिलियन डॉलर असलेली अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगोदरच केला आहे.

हे साध्य करण्याच्या प्रयत्नात आपण असतानाच नैसर्गिक आपत्ती, बदलता जागतिक व्यापार तसेच सरकारची काही चुकीची धोरणे, यामुळे पाच ट्रिलियनच डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. नैसर्गिक आपत्तींनी भारतासह संपूर्ण जगाला त्रस्त करून सोडले आहे. अन्नसुरक्षेची चिंता जगाला लागली आहे. महागाई, बेरोजगारीचे फटकेही बहुतांश देशांना बसताहेत. दोन वर्षांच्या कोरोना काळात जग थांबले होते.

त्यानंतर जागतिक बाजार आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. जागतिक व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या या दोन्ही देशांत बराच काळ चालू असलेल्या युद्धामुळे पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली. त्यातूनही आता बरेच देश सावरू पाहत आहेत. एकंदरीत संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेचाच हा संक्रमणाचा टप्पा असल्याने जी-२० च्या देशातील आयोजनाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जी-२० परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी युरोप, मध्यपूर्व आशिया आणि भारताला जोडणाऱ्या नवा आर्थिक कॉरिडॉर निर्मितीचा निर्धार करण्यात आला आहे, रस्ते, लोहमार्ग, सागरी तसेच हवाई मार्गाने हा कॉरिडॉर जोडला जाणार असल्याने अनेक देशांशी व्यापाराला चालना मिळणार आहे.

हा कॉरिडॉर मध्य पूर्व, पश्‍चिम आशिया तसेच युरोपला थेट जोडला जाणार आहे. कॉरिडॉरमुळे माल वाहतूक तर सुलभ होईलच, परंतु व्यापारातील इतरही अडथळे दूर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कमी वेळेत, कमी खर्चात जलद वाहतूक होईल.

शेतीमालासह एकंदरीतच जागतिक व्यापारवृद्धीस ही संकल्पना पूरक ठरणार आहे. जागतिक व्यापार हा विश्‍वासावर चालतो आणि टिकतोही! कोरोना आणि त्यानंतरचे युद्ध यामुळे जगात अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, हे मान्य आहे.

परंतु २०१४ नंतर मोदी सरकारच्या आयात-निर्यातीबाबतच्या धरसोडीच्या धोरणाने आपण हा विश्‍वास आधीच गमावून बसलो आहे. एकीकडे संपूर्ण जगाला अन्नसुरक्षेचा विश्‍वास द्यायचा अन् दुसरीकडे गहू, तांदूळ, कांदा या शेतीमालावर निर्यातबंदी, निर्बंध लादले जात आहेत. डाळी, टोमॅटो अशा काही शेतीमालाची अनावश्यक आयातही चालू आहे.

नवा आर्थिक कॉरिडॉर निर्माण होत असताना आयात-निर्यातीबाबतचा विश्‍वासही नव्याने निर्माण करावा लागणार आहे. व्यापाराच्या या नव्या व्यवस्थेत शेतीमालासह एकंदरीतच आयात-निर्यातीबाबत दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागेल. असे झाले तरच नवा आर्थिक कॉरिडॉर हा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘बिग डील’ ठरेल, अन्यथा नाही.

एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य यावर भर देणाऱ्या ऐतिहासिक ‘नवी दिल्ली’ घोषणापत्राचा स्वीकार ही जी-२० परिषदेच्या पहिल्याच दिवशीची दुसरी मोठी घटना! यामध्ये सर्वच देशांनी शाश्‍वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर काम करण्याचे ठरविले आहे. या घोषणापत्रातील मुद्दे वरवर आकर्षक वाटत असले, तरी त्यांच्या खोलात जाऊन पाहावे लागेल.

या घोषणापत्राआडून आपण जागतिक कॉर्पोरेट कंपन्यांना देशात खुले रान तर सोडत नाही ना, हेही पाहावे लागेल. देशातील जनता तसेच व्यापारी देखील जीएसटीने त्रस्त झालेले आहेत. महागाई वाढत आहे. अशावेळी जी -२० द्वारे समान जागतिक कर प्रणालीने महागाईचा आगडोंब तर उसळणार नाही, ही काळजीही घ्यावी लागेल.