Maharashtra Startup Policy: स्टार्ट अप : संधी अन् आव्हाने

Startup India 2025: ‘महाराष्ट्र स्टार्ट अप उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरण - २०२५’ ला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात येत्या पाच वर्षांत सव्वा लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्ट अप सुरू होतील, असे नियोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये देशातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिला, युवकांच्या कौशल्याला चालना मिळावी, त्यातून उद्योग-व्यवसाय वाढावेत, याद्वारे रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण व्हाव्यात म्हणून स्टार्ट अप इंडिया ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली.

याच्या जोडीला मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया या योजनाही आणल्या. मात्र यांपैकी कोणत्याही योजनेला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अपची तर फारच दयनीय अवस्था आहे.

स्टार्ट अप म्हणजे एखाद्या संकल्पनेवर आधारीत सुरू केलेला नवीन व्यवसाय अथवा कंपनी! स्टार्ट अपमध्ये स्थानिकच नाही तर जागतिक बाजारातील गरजा लक्षात घेऊन व्यवसाय उभारणी केली जाते. गुगल, अमेझॉन, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, उबर या कंपन्या एकेकाळी स्टार्ट अपच होत्या. परंतु आज या कंपन्यांचे जाळे जगभर पसरले आहे. याच धर्तीवर देशातील शेती, प्रक्रिया, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रातील समस्या स्टार्ट अपच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

देशात स्टार्ट अप ला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक दारांपुढे रेड कार्पेट आंथरले जात आहे. त्यांना विविध करांपासून ते पेटंट मिळण्यापर्यंत अनेक सवलती, सोयीसुविधा दिल्या जात आहेत. असे असताना स्टार्ट अप सुरू करण्याचे प्रमाण देशात कमी आहे, शिवाय सुरू करण्यात आलेले स्टार्ट अप बंद पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. शेती क्षेत्राच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर काटेकोर शेती, करार शेती, यांत्रिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मूल्यवर्धन, विक्री, साठवणूक, पुरवठा साखळी आदी क्षेत्रात स्टार्ट अपला अनेक संधी आहेत.

शेतीचा मोठा आकार आणि जागतिक बाजारपेठ यामुळे या क्षेत्रातील स्टार्ट अपला व्यवसाय वृद्धीसाठी मोठा वाव आहे. परंतु नव संकल्पनांची वानवा, भांडवल उभारणीबाबतचे अज्ञान, तंत्रज्ञान वापराबाबत संशय याचबरोबर किचकट नियमावली, कर्जमंजुरीतील अडथळे, धोरण अस्पष्टता आदी अनेक कारणांमुळे यामुळे या क्षेत्रात स्टार्ट अप पुढे सरकताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आता नव्या धोरणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वाधिक स्टार्ट अप अन् युनिकॉर्न राज्यात स्थापन होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. नव उद्योजक हे घडवता येत नाहीत. युवक, महिलांमध्ये कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी सक्षम करता येते. युवक-महिलांच्या सक्षमीकरणानंतर त्यांना पुरेसे भांडवल, सोयीसुविधा, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मुख्य म्हणजे व्यवसाय-उद्योगासाठी पूरक परिसंस्था निर्माण करावी लागते. असे झाले तर स्टार्ट अप उभे राहतात. शिवाय अशा स्टार्ट अपचे यश हे त्या उद्योजकांचे सातत्य आणि त्याची संकल्पना, सेवा अथवा उत्पादनांना मिळणाऱ्या बाजारपेठेवर अवलंबून असते.

त्यामुळे केवळ नवे धोरण आणून उद्योजक निर्माण करता येत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेत काही स्टार्ट अप उद्योजक असेही आहेत की जे सुरुवातीला चार ते पाच वेळा अयशस्वी झाले आणि नंतरच्या प्रयत्नात त्यांनी यश मिळविले. त्यामुळे नव उद्योजकांनी या सर्व संधी, आव्हानांचा विचार करून स्टार्ट अप मध्ये उतरावे. सुरुवातीला अपयश आले तरी खचून जाऊ नये. राज्य शासनाने केंद्राच्या स्टार्ट अपमधील त्रुटी अडचणींपासून बोध घेत नव्या धोरणाची आखणी-अंमलबजावणी करावी. असे झाले तरच त्यांचा स्टार्ट अप उभे करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल.