Food Grains Update : देशातील कडधान्य आयातीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केंद्र सरकारने तूर, हरभरा, मसूर, उडीद आणि पिवळा वाटाण्याच्या आयातीवरील शूल्क काढून टाकले. त्यामुळे सरलेल्या आर्थिक वर्षात कडधान्यांची आयात जवळपास दुप्पट झाली.
तर कडधान्य निर्यातीत जवळपास २२ टक्क्यांची घट झाली. कमी उत्पादनामुळे कडधान्यांच्या मागणी-पुरवठ्यात आलेली तफावत भरून काढण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आयातीचा मार्ग चोखाळला जात आहे.
आपल्या देशात शाकाहारी लोकांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे पोषणसुरक्षेसाठी कडधान्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. देशात हरितक्रांती झाल्यानंतर अनेक पिकांची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढले. परंतु कडधान्यांच्या बाबतीत उत्पादनवाढीचे प्रमाण कमी राहिले.
त्याबरोबरच भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा कडधान्य पिकांकडे ओढा कमी झाला. देशात कडधान्यांचा तुटवडा पडला की बेसुमार आयात करून भाव पाडायचे आणि विक्रमी उत्पादन झाले की सरकारी खरेदीचा खेळखंडोबा करून भाव पाडायचे, असे केंद्र सरकारचे धोरण राहिलेले आहे.
सरकारच्या या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे देशातील कडधान्य शेती कुंठित झाली आहे. या पिकांमधला परतावा कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही पिके आतबट्ट्याची ठरत आहेत. त्यामुळे कडधान्यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता घसरली. या प्रश्नावर शाश्वत उपाय म्हणजे देशांतर्गत कडधान्य उत्पादनात स्थैर्य आणणे.
त्यासाठी शेतकरी हिताला केंद्रस्थानी ठेवणारे आयात-निर्यात धोरण, किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ, सरकारी खरेदी, कडधान्य उत्पादकांना थेट अर्थसाहाय्य आदी उपायांचा समावेश असलेला दीर्घ कालावधीचा आराखडा अमलात आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशातील कडधान्य उत्पादकांना जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारची पावले मात्र नेमक्या उलट दिशेने पडत आहेत. सरकार अल्पकालीन लाभ साधण्यासाठी देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून आयातीच्या महापुराच्या माध्यमातून परदेशातील उत्पादकांचे भले करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करत आहे. आपण कडधान्यांची आयात प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, म्यानमार, मोझांबिक, टांझानिया, सुदान आणि मालावी या देशांमधून करतो.
त्यात आता आणखी काही देशांची भर पडली आहे. भारताने २०१६ मध्ये कडधान्य आयातीचे पंचवार्षिक करार काही देशांसोबत केले होते. त्यात मोझांबिकसोबत केलेल्या कराराला २०२१ मध्ये आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच २०२१ मध्ये भारताने मालावी आणि म्यानमारसोबत पंचवार्षिक करार केले.
जगात भारत हीच कडधान्याची सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे परदेशातील शेतकरी केवळ भारताची बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेऊन कडधान्यांचे पीक घेतात. या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार हक्काची बाजारपेठ आणि पाच ते दहा वर्षांची ‘खरेदीची गॅरंटी'' देते; परंतु आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांना मात्र सवतीच्या पोरासारखी वागणूक देते.
वास्तविक केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना किमान तीन ते पाच वर्षांची परताव्याची हमी दिली तर शेतकरी कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन घेतील. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी यापूर्वी अशी कामगिरी केलेली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याचे घोषित केले होते. परंतु प्रत्यक्षातील कारभार मात्र आयातीला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देऊन देशातील कडधान्य उत्पादकांनी कोंडी करणारा आहे. अशाने देशातील कडधान्य उत्पादन वाढण्याऐवजी कमी होईल. मग देश कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण कसा होणार?
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
