Maharashtra Agriculture Grant: केंद्राकडून अनुदान हिस्सा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Pune News: केंद्र शासनाकडे अडकून पडलेले अनुदान ‘मार्चएन्ड’ पूर्वी मिळण्यासाठी कृषी विभागाने केलेल्या नियोजनाला यश मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्राचा चौथा हप्ता मिळण्यासाठी देशात सध्या केवळ राज्याचा कृषी विभाग पात्र ठरल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांमधून अनुदान दिले जाते. त्यात केंद्राचा वाटा ६० टक्के तर राज्याच्या हिस्सा ४० टक्के असतो. केंद्राने अनुदान दिल्याशिवाय राज्याच्या तिजोरीतून निधी मिळत नाही. केंद्राने आता सरसकट सर्व अनुदान आधीच देण्याची पूर्वीची पद्धत बदलली आहे. त्याऐवजी चार टप्प्यांमध्ये अनुदान दिले जात आहे.

त्यातही पुन्हा ‘आधी मंजूर केलेल्या निधीमधील किमान ७५ टक्के रक्कम खर्च करा आणि त्यानंतरच पुढचा हप्ता मागा,’ अशी अट केंद्राने टाकली आहे. आस्तेकदम कारभाराची सवय झालेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्राच्या नव्या नियमाची सवय नव्हती. त्यामुळे अनुदान वाटप अडकून पडले. ही बाब कृषी खात्याचे नवे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्या निदर्शनास आली. परिणामी त्यांनी अनुदानाच्या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांसोबत बैठकांचा सपाटा लावला होता.

सुट्टीच्या दिवशीही घेतला आढावा

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी सचिव श्री. रस्तोगी व कृषी आयुक्त सूरज मांढरे या दोघांकडून काही आठवड्यांपासून विविध योजनांमधील खर्चाचा बारकाईने आढावा घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे गेल्या रविवारी सुट्टीच्या दिवशीदेखील आढावा घेण्यात आला. कृषी आयुक्तालयातील सर्व संचालक तसेच विभागीय कृषी सहसंचालकांना सचिवांनी धारेवर धरत नियोजनानुसार कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

सचिव व आयुक्तांच्या पाठपुराव्यामुळे विविध योजनांमधील खर्चाची बिले वेळेत तयार केली गेली. केंद्र शासनाच्या वित्तीय प्रणालीत योजनानिहाय खर्चाची बिले वेळेत अपलोड केली गेली. त्यामुळे आता केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या कृषी विभागाचा खर्च ७५ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे.

अशी आघाडी घेणारे महाराष्ट्र सध्या एकमेव राज्य ठरले आहे. ‘‘केंद्राने अलीकडेच घेतलेल्या आढावा बैठकीत महाराष्ट्राकडे कोणतीही विचारणा केली नाही. कारण, नियोजनात राज्याने आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे ‘मार्चएन्ड’ पूर्वी कोट्यवधींच्या थकीत अनुदानाच्या रकमा प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राखीव प्रवर्गासाठी बॅंकांची मदत घेणार

अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांमध्ये जास्त अनुदान दिले जाते. परंतु, या प्रवर्गाचा निधी पुरेसा खर्च होत नाही. आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांकडून स्वनिधीतून वस्तूंची खरेदी होत नाही व त्यामुळे त्यांच्याकडून अनुदानाचीही मागणी होत नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे या प्रवर्गाला बॅंकांकडून कर्ज मिळवून देण्याचा पर्याय राज्य शासनाला समोर मांडला जाणार आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन बॅंकांसमोर प्रस्ताव मांडता येईल का याचीही चाचपणी चालू आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.