Cow Protection Chaos: गोरक्षकांचा धुडगूस शेतकऱ्यांच्या मुळावर

Gau Raksha Politics: संकरित गाईंची नर वासरे निर्जनस्थळी सोडून देण्याचा प्रकार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात उघडकीस आला. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत मोकाट जनावरांची समस्या गंभीर झालेली आहे. याचे कारण म्हणजे गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या नावाखाली सुरू असलेला धुडगूस. निवडक हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, काही गोशाळा चालक, भाडोत्री गुंड आणि पोलिस यंत्रणेकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून कुरेशी समाजाने जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बहिष्कार टाकला आहे.

या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले. त्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. सरकारी नियमांचे पालन करून जनावरांची खरेदी-विक्री करत असूनही काही विशिष्ट असामाजिक घटकांकडून जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने अडवून मारहाण करणे, जनावरे जप्त करणे, पैसे उकळणे, खोटे गुन्हे दाखल करणे, गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून हल्ले करणे असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याने कुरेशी समाज आंदोलनात उतरला आहे.

या विषयाला एक व्यावसायिक पदरही आहे. बड्या कॉर्पोरेट मांस निर्यातदार कंपन्यांकडून तथाकथित गोरक्षक गुंडांना पाठबळ मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केलेला आहे. तसेच अनेक गोशाळांमधून सुरू असलेल्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीची चौकशी करण्याची त्यांची मागणी आहे.

उजव्या हिंदुत्ववादी शक्ती गोसंवर्धनाच्या विषयाकडे धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आणि विशिष्ट सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठीचे हत्यार म्हणून पाहतात. हे राजकारण शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र बिघडवून टाकणारे आहे. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये गोवंशहत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला. त्यापूर्वी गाईंच्या हत्येला राजरोस परवानगी होती, असा गैरसमज कथित हिंदुत्ववाद्यांच्या आक्रमक प्रचारामुळे रूढ झाला आहे. वास्तविक, राज्यात १९७६ मध्ये गोहत्येवर बंदी घालण्याचा कायदा करण्यात आला.

राज्य सरकारने २०१५ मध्ये त्यात सुधारणा करून गाईंबरोबरच बैल, वळू, खोंड हा गोवंश कायद्याच्या कक्षेत आणला. राज्यात देशी गाईंच्या तुलनेत संकरित गाई पाळण्याचे प्रमाण मोठे आहे. संकरित गाई या मुख्यतः दुधासाठीच पाळल्या जातात. ही गाय व्यायल्यानंतर कालवड झाली, तर ती दुधासाठी उपयोगी ठरते. परंतु तिला गोऱ्हे, खोंड झाले तर शेतकऱ्याची डोकेदुखी वाढते. कारण हे नर शेतीच्या कामासाठी उपयोगी नसतात.

त्यांची प्रकृतीही नाजूक असते. त्यांच्या चाऱ्यापाण्याचा खर्च वेगळा. कायदा होण्यापूर्वी शेतकरी हे खोंड बाजारात विकत असत. परंतु आता कायद्याने या खोंडाच्या विक्रीवर बंदी आली आहे. परिणामी, हे खोंड सांभाळायचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. तसेच निकामी झालेली जनावरे पूर्वी बाजारात विकून दुसरे जनावर विकत घेण्याची शेतकऱ्यांची पद्धत असायची.

नव्या कायद्यामुळे हे चक्र खंडित झाले. त्यामुळे गाईंची संख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली. त्या तुलनेत म्हशींची संख्या वाढत आहे. कारण गाईच्या तुलनेत म्हशी पाळण्यात जोखीम कमी आहे. शेतीकामासाठी उपयोगी नसलेल्या बैलांची संख्या कमी केली, तरच शेतकऱ्यांना गाई पाळणे परवडेल. परंतु गोवंशहत्याबंदी कायद्यामुळे नेमकी उलट स्थिती झाली. थोडक्‍यात, गाईंची संख्या वाढावी यासाठी तयार केलेल्या कायद्याचा प्रत्यक्ष परिणाम गाईंची संख्या घटण्यात होऊ लागला आहे.

विसावा पशुगणना अहवाल त्याचीच साक्ष देतो. गोरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या राजकारणात शेतकरी भरडला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कुरेशी समाजाने पुकारलेल्या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. हा धार्मिक राजकारणाचा विषय नसून शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा विषय आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांनी बाळगले पाहिजे.