Rural Development: सोसायट्या ठराव्यात विकास केंद्र

Agri Innovation: देशाची ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्था बळकट करायची असेल तर सहकाराला बेदखल करता येणार नाही, या जाणिवेतून केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले. सहकारातून समृद्धी साधण्यासाठी नवे सहकार धोरण देखील आणले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे देशात दोन लाख नव्या प्राथमिक सहकारी संस्था (पॅक्स) स्थापन करायच्या आहेत. त्यातील सात हजार सोसायट्या राज्यात स्थापन करायच्या असून त्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची वाट पाहू नका, अशा सूचना केंद्रीय सहकारमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिल्या आहेत.

खरे तर १९५६ मधील गोरवाला समितीच्या अहवालानुसार देशपातळीवर शेती पतपुरवठ्याकरिता राज्य सहकारी बॅंक, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा बॅंक आणि प्रत्येक गावात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे ठरले. यामध्ये महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. १९८०, ९० या दशकांमध्ये सोसायट्यांची परिस्थिती चांगली होती. पतपुरवठ्याबरोबर शेती तसेच ग्रामीण भागाच्या अनुषंगाने अनेक सेवा गावोगावच्या सोसायट्यांनी सुरू केल्या होत्या.

परंतु मागील काही काळात या सोसायट्या अधिकाधिक खिळखिळ्या कशा होतील, असेच निर्णय शासनपातळीवरून झाले आहेत. गावचे राजकारणही सोसायट्यांमध्ये घुसले. त्यातच असंघटितपणा, व्यावसायिक क्षमता-कौशल्याचा अभाव, भांडवलाची कमतरता यांसह सर्वांचेच या व्यवस्थेकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे गावोगावच्या सोसायट्या तोट्यात गेल्या आहेत. केंद्रात नव्याने सहकार मंत्रालय तसेच सहकार विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर एकंदरीत सहकार चळवळीला पुन्हा एकदा गती आल्याचे दिसते आहे.

आता जुन्या-नव्या सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व सेवासुविधा देण्यापासून गावातूनच विमानाचे तिकीट देखील बुकिंग झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विविध कार्यकारी सोसायट्यांना बहुउद्देशीय करण्यासाठी ३०० योजनांची कामे त्यांना दिली जाणार आहेत. राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. ते एकट्याने ड्रोन म्हणा की ट्रॅक्टर, कंबाईन हार्वेस्टर अशी मोठी यंत्रे-अवजारे घेऊ शकत नाहीत. अशी यंत्रे-अवजारे बहुतांश व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली आहेत.

परंतु त्यांनी त्याच्या भाड्याचे दर अधिक ठेवल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतोय. अशा परिस्थितीत पिकांवर फवारणीसाठी ड्रोन तसेच मोठी यंत्रे-अवजारे सोसायटीच्या माध्यमातून खरेदी केली जाऊ शकतात. शिवाय राज्यात बनावट निविष्ठांचा सुळसुळाट पाहावयास मिळतो. रासायनिक खतांमध्ये भेसळीचे प्रमाण वाढत आहे. खतांची लिकींग करून शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. अशावेळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून राज्यात निविष्ठा विक्री सुरू झाली तर हे सर्व गैरप्रकार थांबतील, अशी आशा करता येईल.

शेतीमालावर प्राथमिक पातळीवर प्रक्रिया किंवा मूल्यवर्धन करून शहरी भागातील मोठ्या कंपन्यांना या मालाचा पुरवठा केल्यास या उद्योगाला गती मिळू शकेल. अर्थात यासाठी सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे. साठवणूक व्यवस्था, ग्रेडिंग, पॅकिंग, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक व्यवस्था आणि अर्थपुरवठा यासाठी गावातील सोसायट्या आपले योगदान देऊ शकतात.

गावामध्ये तयार होणाऱ्या विविध फळे-भाजीपाला यांच्या उत्पादनाचा विचार करून सोसायट्यांमार्फत ‘मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग युनिट’ची सुरुवात होऊ शकते. अर्थात हे करीत असताना त्याची सर्व प्रक्रिया ही सर्वसमावेशक लोकशाही पद्धतीने झाली पाहिजे, त्यात राजकारण होणार नाही, याची काळजी देखील घेतली गेली पाहिजे. असे झाले तरच विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासाचा हेतू साध्य होईल.