Cotton Price : यंदा कापसाचे भाव कधी वाढतील?

Cotton Price Prediction : कापूस बाजारातील घडामोडी आणि बाजाराची संभाव्य दिशा समजून घेणे आवश्यक आहे. यंदा हंगाम सुरु झाल्यापासून अंदाजित उत्पादनाच्या निम्मा कापूस बाजारात विक्री झाला. सलग तिसऱ्या वर्षी कापसाचे भाव कमी झाल्याने जास्त काळ कापूस विक्रीसाठी थांबण्याची मानसिकता यंदा कमी दिसते.

विशेष म्हणजे यंदा उत्पादन कमी राहूनही शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळत नाही. लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव प्रति क्विंटल ७ हजार ५२१ रुपये, तर मध्यम धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ७ हजार १२१ रुपये आहे. पण बाजारात सध्या कापूस ६ हजार ८०० ते ७ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान विकला जात आहे. सरकीचे भावही मागील काही दिवसांमध्ये वाढून ३३०० ते ३६०० रुपयांच्या दरम्यान पोहोचले. खाद्यतेल दरवाढीचा आधार सरकीच्या भावाला मिळत आहे.

बांगलादेशचा तिढा पथ्यावर

बांगलादेशमधील राजकीय अस्थिरतेचा तेथील कापड उद्योगाला फटका बसत आहे. बांगलादेश भारताच्या कापसाचा मुख्य ग्राहक आहे. एकूण निर्यातीपैकी ४० ते ४५ टक्के कापूस बांगलादेशला निर्यात होत असतो. वरकरणी बांगलादेशमधील परिस्थितीचा भारताच्या निर्यातीवर परिणाम दिसत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र ही परिस्थिती भारताच्या पथ्यावरच पडताना दिसत आहे. एकतर देशात यंदा कापूस उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज आहे.

त्यामुळे यंदा भारताची निर्यात आयातीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यातच बांगलादेशातून कापड निर्यात कमी होत आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर या काळात बांगलादेशातून होणारी कापड आणि गारमेंट निर्यात ८ टक्क्यांनी वाढली. तर डिसेंबरमधील निर्यातीने १३ टक्क्यांची वाढ दर्शविल्याचे द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीने म्हटले आहे. बांगलादेशची अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी झाली आहे.

तर भारताची निर्यात ५ टक्क्यांनी वाढली आहे. अनिश्चित परिस्थितीमुळे बांगलादेशमधून वेळेत ऑर्डर्स पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपातील देश भारत आणि व्हिएतनाकडे मागणी करत आहेत. याचा फायदा भारताच्या कापड उद्योगाला होत आहे. मागील काही महिन्यांपासून ऑर्डर्स वाढत असल्याने त्या पूर्ण करण्याचे आव्हान वाढत आहे. ही संधी लक्षात घेऊन भारत सरकारही कापड उद्योगाला प्रोत्साहन देत आहे.

अर्थसंकल्पातही कापड उद्योगाची वाढ लक्षात घेऊन भारतीय कापडाला आणि गारमेंटला नवीन बाजारपेठा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रोत्साहन दिले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात कापड निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्यासह देशात उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांना सवलती दिल्या जाण्याचीही शक्यता आहे.

भारताचा कापड उद्योग जवळपास साडेचार कोटी लोकांना रोजगार पुरवतो. त्यामुळे सरकारही सध्याची संधी पाहून कापड उद्योगासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद १० ते १५ टक्क्यांनी वाढविण्याची शक्यता आहे. तसेच स्थानिक उद्योगांना कर सवलत आणि सवलती वाढविण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बांगलादेशमुळे कापड उद्योगासाठी निर्माण झालेली संधी टिकवण्यासाठी भारताला पुढील काळात बांगलादेशसोबतच स्पर्धा करावी लागणार आहे.

बांगलादेशातील निर्यात सुरळीत झाल्यानंतर तेथील स्वस्त कापडासोबत स्पर्धेसाठी भारतीय उद्योगाला तयार राहावे लागेल. स्वस्त कापडामुळेच बांगलादेश कापड निर्यातीत आघाडीवर आहे. याचाही विचार दीर्घकाळासाठी भारतीय उद्योग आणि सरकारला करावा लागेल. पण सध्या तरी वाढत्या मागणीचा देशातील कापड उद्योगाला फायदा होत आहे. त्यामुळे देशात कापसाचा वापरही वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर आणि

देशातील आवक

देशात कापसाचा वापर चांगला होत आहे. मागील आठवड्यापर्यंत देशातील बाजारात १५८ लाख गाठी कापूस आला होता. त्यापैकी १०१ लाख गाठी कापसाचा वापर झाला होता. तर निर्यात ६ लाख गाठींची झाली आणि आयात १३ लाख गाठींची झाली, असे कापूस उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव कमी आहेत. त्यामुळे देशातील आयातदारांनी आयातीचे सौदे केले आहेत.

तो कापूस देशात येत आहे. भारतात दरवर्षी साधारण १२ लाख गाठींच्या आसपास अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आयात होत असते. देशात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे आयात करावीच लागते. तसेच यंदा देशातील उत्पादन कमी आणि वापर जास्त असल्याने आयात वाढणारच आहे. सध्या कापसाचे भाव कमी असल्याने आयात काहीशी अधिक दिसते, असेही उद्योगांचे म्हणणे आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कापसाचा भाव ६७ ते ६८ सेंट प्रति पाऊंडच्या दरम्यान आहेत, तर भारतात हाच भाव ७८ सेंटच्या आसपास पडतो. रुपये आणि क्विंटलमध्ये सांगायचे झाले तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुईचा क्विंटलचा भाव १३ हजार रुपयांच्या आसपास जातो. तर भारतातील रुईचा भाव १४ हजार ८०० रुपयांच्या दरम्यान पडतो. खंडीमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात ४६ ते ४७ हजारांचा भाव आहे, तर भारतात सरासरी ५३ हजारांचा भाव मिळत आहे. विशेष म्हणजे भारतात कापूस आयातीवर ११ टक्के शुल्क लागू आहे. शुल्कासह आयात करायची म्हटलं तरी आयात पडतळ बसत असल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे.

सध्या देशातील बाजारात कापसाची आवक सुरु आहे. रोज दीड लाख ते एक लाख ८० हजार गाठी आवक दिसत आहे. याचाही दबाव बाजारावर आहेच. यंदा कापूस विक्री वाढत असल्याचे दिसते. यंदा शेतकरी जास्त काळ थांबण्याची शक्यता नाही. जानेवारीनंतर आवक कमी होत जाईल. त्यावेळी नेमकी बाजारातील आवक आणि शेतकऱ्यांकडील शिल्लक माल यावरही बाजारातील घडामोडी अवलंबून असतील.

भविष्यातील दराबाबत मतप्रवाह

फेब्रुवारीनंतर देशातील बाजारात कापसाची आवक कमी होईल. कारण सध्या आवकेचा दबाव कायम आहे. तसेच कापसाला उठावही चांगला आहे. विशेष म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. याचा फायदा देशातील कापसालाही होऊ शकतो. रुपयाचे अवमूल्यन होत असल्याने आयात कापूस महाग पडत आहे. तर भारताच्या कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत आहेत. याचा फायदाही भारतीय कापसाला मिळणार आहे. सध्या कापसाचा वापर चांगला सुरु आहे. पण दुसरीकडे आवकही चांगली आहे.

त्यामुळे या वापराचा कापूस दराला आधार मिळत नाही. पण फेब्रुवारीच्या आसपास बाजारात कापसाची आवक कमी होईल, तेव्हा मात्र दरात सुधारणा होण्याचा अंदाज आहे. बांगलादेश आणि चीनची कापसाला असलेली मागणीही वाढण्याची चिन्हे आहेत. भारतही कापूस आयात वाढवणार आहे. भारत, चीन आणि बांगलादेश खरेदीत उतरल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाचे भाव सुधारतील, असा अंदाज काही उद्योग आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

सीसीआयची कापूस खरेदी सुरु राहणार आहे. जानेवारीनंतर खरेदी केंद्रे कमी होऊ शकतात. पण पूर्ण खरेदी लगेच बंद होईल, अशी चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सीसीआयच्या खरेदीचा आधारही कापूस बाजाराला असेलच. सीसीआयने आतापर्यंत जवळपास ६८ लाख गाठी कापूस खरेदी केल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे यापुढील काळात सीसीआयच्या विक्रीनुसार बाजारावर परिणाम दिसणार आहे. कारण सध्या सीसीआयच कापसाचा सर्वात मोठा स्टॉकिस्ट आहे. पण सीसीआय कमी भावात आणि एकाच वेळी कापूस विकणार नाही. या सर्व घडामोडींमुळे बाजारात सकारात्मक घडामोडी घडू शकतात. खुल्या बाजारात मागील काही दिवसांपासून सरासरी भाव १०० ते २०० रुपयांनी सुधारलेला दिसत आहे.

बाजारातील आवकेचा दबाव कमी झाल्यानंतर दरात सुधारणा होऊन खुल्या बाजारातही कापसाचे भाव हमीभावाची पातळी गाठण्याची शक्यता आहे. तर आवक कमी झाल्यानंतर मार्चनंतर दर आणखी सुधारू शकतात. दरपातळी ७ हजार ५०० ते ८ हजारांच्या दरम्यान पोहचू शकते. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरानुसार आणि देशातील घटकानुसार बाजारावर परिणाम दिसेल.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री करताना किंवा तेजी- मंदीचा विचार करताना हे घटकही लक्षात घ्यावेत, असे अभ्यासकांचे मत आहे. सरकारने निर्णय बदलले किंवा अचानक उद्भवलेल्या परिस्थिती याचाही बाजारावर परिणाम होत असतो, हेही लक्षात असू द्यावे.

(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्युसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.)