Tur Procurement: केंद्राकडून १०० टक्के तूर खरेदीला परवानगी; राज्यांकडून मात्र २५ टक्केच उद्दीष्ट जाहीर

Pune News: केंद्र सरकारने पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियानाला २०२५-२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. केंद्र सरकारने पुढील चार वर्षे १०० टक्के तूर, उडद आणि मसूर खरेदीची परवानगी दिली. मात्र राज्यांनी तुरीच्या अंदाजित उत्पादनाच्या २५ टक्केच खरेदीचे उद्दीष्ट जाहीर केले. ९ राज्यांनी खरेदी जाहीर करत १३ लाख २२ हजार टन उद्दीष्ट ठेवले. तर महाराष्ट्राने २ लाख ९७ हजार टन खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले. म्हणजेच केंद्राने पूर्ण तूर खरेदीला परवानगी दिली तरी राज्ये मात्र त्याची अंमलबाजावणी करतान दिसत नाही.

केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे उद्दीष्ठ ठेवले आहे. त्यासाठी सरकारने एकात्मिक पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अर्थात पीएम-आशा अभियान सुरु करण्यात आले. या अभियातून कडधान्य, तेलबिया आणि खोबऱ्याची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणार आहे.

या अभियानाला केंद्राने २०२५-२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. तसेच कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी किंमत समर्थन योजनेतून राज्यांना १०० टक्के तूर, उडीद आणि मसूर खरेदीला परवानगी दिली आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत पुढील चार वर्षे खरेदी करण्याला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात १०० टक्के तूर, उडीद आणि मसूर खरेदीला मान्यता दिल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या ९ राज्यांमध्ये तूर खरेदीला मंजूरी दिली. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारच्या अभियातून शेतकऱ्यांची संपूर्ण तूर खरेदी होणे आवश्यक आहे. मात्र या ९ राज्यांनी केवळ १३ लाख २२ हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले. 

१०० टक्के खरेदीला  राज्यांकडून हरताळ

केंद्र सरकारने राज्यांना १० टक्के तूर खरेदीची परवानगी दिली आह. मात्र राज्य सरकारांनी खरेदीचे उद्दीष्ट कमीच ठेवले आहे. महाराष्ट्रात २ लाख ९७ हजार टनांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. महाराष्ट्राने राज्यात जवळपास १२ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज गृहीत धरून त्याच्या २५ टक्के खरेदीचे उद्दीष्ट जाहीर केले. कर्नाटकनेही एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के म्हणजेच ३ लाख ६ हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. इतरही राज्यांनी असेच उद्दीष्ट जाहीर केले. म्हणजेच केंद्राने तूर उत्पादकांना १०० टक्के खरेदीचे आश्वावासन दिले तरी राज्यांना याला हरताळ फासला जात आहे. 

५ राज्यात खरेदी सुरु

देशभरात १५ फेब्रुवारीपर्यंत १५ हजार टन तुरीची हमीभावाने खरेदी असून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणात खरेदीला सुरुवात झाली आहे. १२ हजार शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी करण्यात आली, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले. इतर राज्यांमध्येही लवकरत तुरीची खरेदी सुरु करण्यात येईल. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत १०० टक्के तूर खरेदी केली जाईल, असेही कृषी मंत्रालयाने आपल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.