Tur Market : राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी

Tur Market Update : यंदा कापूस, सोयाबीन या प्रमुख पिकांनी शेतकऱ्यांची निराशा केली. आता तुरीच्या बाबतीतही तोच कित्ता गिरवला जाण्याची भीती आहे. तुरीचा विचार करता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सापत्न वागणूक मिळत असल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्र सरकारने हमीभावाने २ लाख ९७ हजार टन तूर खरेदीला परवानगी दिली.

सरकारच्या मते, राज्यात चालू हंगामात तुरीची जवळपास १२ लाख हेक्टरपर्यंत लागवड झाली. यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा तूर लागवड क्षेत्र वाढले आहे. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात यंदा जवळपास १२ लाख टन तूर उत्पादनाचा अंदाज आहे.

त्यापैकी २५ टक्के म्हणजेच २ लाख ९७ हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट राज्यात देण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय उत्पादकता स्पष्ट करून जिल्ह्यानिहाय खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पण कर्नाटक सरकारने जाहीर केलेला बोनस मात्र महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला नाही.

कर्नाटकने हमीभावावर ४५० रुपये बोनस दिला आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना हमीभाव ७ हजार ५५० रुपये आणि बोनसचे ४५० रुपये, असा एकूण ८ हजार रुपये भाव मिळणार आहे.

कर्नाटक सरकारचे कृषिमंत्र्यांचे म्हणणे आहे, की राज्यातील शेतकऱ्यांना तुरीच्या भावातील तेजीचा लाभ मिळाला नाही. मागील वर्षभरात तुरीचे भाव तेजीत होते. मात्र शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले. शेतकऱ्यांना ९ किंवा १० हजार भाव देणे सरकारला शक्य नाही.

पण शेतकऱ्यांना किमान सरासरी भाव तरी मिळावा. त्यासाठी त्यांनी हमीभावाने खरेदी होणाऱ्या तुरीला प्रतिक्विंटल ४५० रुपये बोनस जाहीर केला. त्यासाठी राज्य सरकारने १४० कोटी रुपयांचा निधीही दिला आहे. तसेच कर्नाटकात तुरीची खरेदी देखील सुरू झाली.

तुरीच्या भावात मागील वर्षभर चांगली तेजी होती. तुरीचा भाव उच्चांकी १२ हजार ५०० रुपयांवर पोहोचला होता. मात्र त्यानंतर भाव कमी होत गेला. आता तर हमीभावही मिळत नाही. बाजारात सध्या तूर ६ हजारांपासून विकली जात आहे.

तर सरासरी भाव ६ हजार ५०० ते ७ हजार रुपयांच्या दरम्यान आला. मागील वर्षभरात आलेल्या तेजीचा फायदा शेतकऱ्यांना झालाच नाही. उलट नवा माल बाजारात येण्याच्या आधीच भाव कोसळले. तुरीला हमीभावापेक्षा एक हजारांपर्यंत कमी भाव मिळत आहे.

कर्नाटक देशात तूर उत्पादनात आघाडीवर आहे. कर्नाटकातील काही भागात तुरीची आगाप लागवड होते. त्यामुळे काही बाजारांमध्ये तुरीची आवकही लवकर सुरु होते. पण तुरीला ६ हजारांच्या आसपास भाव मिळत असल्याने शेतकरी नाराज होते. त्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्याची दखल घेऊन कर्नाटक सरकारने जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यातच हमीभावाने खेरदी जाहीर केली. त्यानंतर तुरीला बोनसही जाहीर केला.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. मात्र कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार शहाणपण दाखवत नाही. कर्नाटकनंतर तूर उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. मात्र तूर खरेदीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वच बाबतींत कर्नाटकच्या मागे दिसतो.

महाराष्ट्राने आता कुठे २ लाख ९७ हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले. मात्र महाराष्ट्र सरकारने आद्यापही बोनस जाहीर केलेला नाही. खरे तर महाराष्ट्राची मुख्य पिके असलेल्या कापूस आणि सोयाबीनला हमीभावही मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तुरीकडून चांगली अपेक्षा आहे. मात्र तुरीचेही भाव पडल्याने

अपेक्षाभंग होत आहे. सरकारने कर्नाटकप्रमाणे बोनस जाहीर केला तर शेतकऱ्यांना किमान ८ हजारांचा भाव तरी मिळेल. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने तातडीने बोनस जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

पण महाराष्ट्र सरकार हा निर्णय घेणार की केवळ हमीभावावरच शेतकऱ्यांची बोळवण करणार, हे पाहावे लागेल. कर्नाटकातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचा जो प्रश्‍न आहे तोच प्रश्‍न आपल्या शेतकऱ्यांनाही भेडसावत आहे. त्यासाठी सरकारने खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्या बरोबरच तुरीला बोनसही जाहीर करण्याची गरज आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरतेचे काय झाले?

देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याची वल्गना कृषिमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. त्यासाठी तुरीची १०० टक्के खरेदीची शाश्‍वती शेतकऱ्यांना दिली. पण महाराष्ट्र सरकारने खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर करताना २५ टक्क्यांचा निकष लावला.

राज्यात अपेक्षित उत्पादनाच्या केवळ २५ टक्के खरेदी केली जाणार आहे. राज्यात १२ लाख टनांच्या दरम्यान उत्पादनाचा अंदाज दिला आणि त्याच्या २५ टक्के म्हणजेच २ लाख ९७ हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट महाराष्ट्राने जाहीर केले.

मग पूर्ण तूर खरेदीची शाश्‍वती नेमकी काय होती? देशातील शेतकऱ्यांचे जर केवळ २५ टक्केच उत्पादन खरेदी केले जाणार असेल तर पूर्ण खरेदीचे आश्‍वासन मोझांबिक, मालावी आणि म्यानमारमधील शेतकऱ्यांसाठी होते का, असा प्रश्‍न शेतकरी विचारत आहेत.

२.५३ लाख शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे काय?

राज्यातील ७ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांनी सरकारकडे सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. मात्र सरकारने त्यापैकी केवळ ५ लाख ११ हजार शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले. म्हणजेच आजही २ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खेरदी झाले नाही.

हे शेतकरी सोयाबीन खरेदीची वाट पाहत आहेत. सोयाबीनची काढणी होऊन आता साडेचार महिने झाले. सरकार खरेदी करेल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीविना ठेवले. मात्र आता सरकारची खरेदीही बंद झाली. मग नोंदणी करून थांबलेल्या या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे काय, असा प्रश्‍न कायम आहे.

सरकारची हमीभावाने सोयाबीन खरेदी बंद झाल्यानंतर खुल्या बाजारातही सोयाबीनचे भाव कमी झाले आहेत. सरकारची खरेदी सुरू होती तेव्हा खुल्या बाजारात सोयाबीन ४ हजार ते ४ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान विकले जात होते. आता खुल्या बाजारात सोयाबीनचे भाव किमान २०० रुपयांनी कमी झाले.

सध्या बाजारात सोयाबीन ३ हजार ८०० ते ४ हजारांनी विकले जात आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा किमान एक हजार रुपये कमी भाव मिळत आहे. हे नुकसान सरकारने भरून द्यावे, अशी माफक अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. तसेच चालू हंगामात पहिल्या ४ महिन्यांमध्ये देशातील बाजारात सोयाबीनची आवक ५७ लाख टनांवर झाली.

बाजारात आतापर्यंत आवक झालेल्या सोयाबीनपैकी सरकारने जवळपास २० लाख टन हमीभावाने खेरदी केली. शेतकऱ्यांना जानेवारीपर्यंत ३७ लाख टन सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी भावात विकावे लागले. तसेच यापुढेही परिस्थिती काही वेगळी राहण्याची शक्यता नाही. सोयाबीन उत्पादकांना भावफरक देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.

कापूस उत्पादनाचा अंदाज पुन्हा कमी

देशात पिकांचे उत्पादन नेमके किती झाले? याची निश्‍चित आकडेवारी वेळेत उपलब्ध होत नाही. याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांसोबत उद्योगांनाही खरेदी-विक्रीचे नियोजन करताना बसत असतो. उत्पादन, आवक, प्रक्रिया, आयात-निर्यातीचे महिन्याचे अंदाज देण्याची सरकारकडे कुठलीही व्यवस्था नाही. खासगी उद्योगांच्या संस्था मात्र आपल्या पातळीवर हे करत असतात. पण या संस्थांचे आकडेही सरासरी लागवड, सरासरी उत्पादकतेवर अवलंबून असतात. गृहीत धरलेल्या काळात किती माल बाजारात आला आणि मागे शिल्लक किती याचा आराखडे बांधून अंदाज बदलले जातात. कापसाचेही तेच होत आहे.

कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने हंगामाच्या सुरुवातीला देशात ३०२ लाख गाठी उत्पादनाचा अंदाज दिला. हा अंदाज सुरुवातीचे ३ महिने कायम ठेवला. मागच्या महिन्यात अंदाज वाढवून ३०४ लाख गाठी केला. आता पुन्हा चालू महिन्यातील अंदाजात कपात करून ३०१ लाख गाठी केला. म्हणजेच यंदा देशात उत्पादन कमी आहे, हे निश्‍चित आहे.

सरकारने ३०० लाख गाठींच्या दरम्यान अंदाज दिलेला आहे. उत्पादन कमी झाले, मागणीही देशात चांगली राहणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी आणि कमी उठाव यामुळे कापूस बाजार सध्या दबावात आहे.

तसेच सीसीआय सर्वांत मोठा स्टॉकीस्ट बनला. त्यामुळे पुढच्या काळात सीसीआय कापसाची विक्री कशी करते, याचा बाजारावर परिणाम दिसणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी कापसात फार मोठ्या तेजीचे संकेत दिसत नाहीत. बाजारातील कापूस आवक कमी झाल्यानंतर दरात ३०० ते ५०० रुपयांची सुधारणा दिसू शकते. पण त्यासाठीही शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागणार आहे.