ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नद्यांचे व्यवस्थापन

डॉ. सुमंत पांडे

नद्या या आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. जगामध्ये नद्याकाठीच संस्कृती बहरल्या आहेत. ज्या गावाला नदी आहे, ज्या परिसरातून नदी वाहते, तेथे संपन्नता आणि समृद्धी आहे. काही ठिकाणे ही नदीवरून ओळखली जातात. उदाहरणार्थ, हरिद्वार ऋषिकेश हे म्हणजे गंगा नदी. त्रंबकेश्‍वर, नाशिक, पैठण, म्हणजे गोदावरी. महाबळेश्‍वर, वाई म्हणजे कृष्णा नदीचे ठिकाण. कराड म्हणजे प्रीतिसंगम. अशी अनेक ठिकाणे आपल्या राज्यामध्ये आहेत, ज्यांची नदीवरून ओळख आहे.

ब्रिटिश राजवटीच्या आधी नद्यांचे व्यवस्थापन लोक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था करत असत. अनेक अभ्यासातून आणि शास्त्रातून देखील हे लक्षात येते. उदाहरणार्थ गोदा माहात्म्य, कृष्णा माहात्म्य या पुस्तकामध्ये गोदावरी आणि कृष्णा नदीच्या संदर्भ आहे. त्या वेळेस नदी आणि जलव्यवस्थापन हे संस्कृतीचा भाग होता. नदी आपल्या जीवनशैलीचा भाग होती. तलावांचे निर्माण राजा, महाजन आणि प्रजा यांच्यामार्फत होत असे. स्थानिक स्तरावर नियमावली केली जायची, तलावांमध्ये घाण न करणे, त्याचे रक्षण संवर्धन आणि नियमित डागडुजी स्थानिक स्तरावरील लोक करत असत. राजस्थानात तर अत्यल्प पाऊस असला तरी तेथील जलव्यवस्थापन अभ्यासाचा विषय आहे. नदी ही सगळ्यांची आई आहे, हा भाव सगळ्यांच्या मनी होता आणि आजही आहे. परंतु ब्रिटिश काळामध्ये या सर्व नैसर्गिक स्रोतांचे शोषण करण्यात आले. यामध्ये वन, जल, शेती उत्पादनावर कर, कायदे लादणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून असलेले व्यवस्थापन आणि अधिकार काढून तत्कालीन शासनाकडे घेतले.

स्वातंत्र्यानंतर देशाची राज्यघटना अस्तित्वात आली. सर्वसाधारणपणे राज्यघटना त्यामधील तरतुदी देशाचे आणि राज्याचे धोरण त्यावर कायदे, कायद्यानुसार त्याचे नियम आणि शासन निर्णय अशी सर्वसाधारणपणे अंमलबजावणीची उतरंड असते. आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात आहे. नदी आणि पाण्याचा हा विषय राज्याचा अखत्यारीत येतो. नदी/पाणी हा विषय केंद्र आणि राज्य दोघांच्याही यादीमध्ये आहे म्हणाल तर राज्याचा विषय आहे म्हणाल तर केंद्राचा विषय आहे. कारण काही नद्या या अनेक राज्यांतून वाहतात, त्यामुळे यासाठी केंद्राचा कायदा लागू होतो.

देश आणि राज्य स्तरावर जलनीती ः

१) देशस्तरावर जलनीती तयार केलेली आहे, त्यावर आधारित राज्यांनी देखील राज्याची जलनीती तयार केली आहे. (संदर्भ : जलसंपदा विभाग संकेतस्थळ) त्यामध्ये नुकतीच राष्ट्रीय जलनीती २०२० तयार करण्यात आलेले असून, त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय चौकट तयार करण्यात येत आहे. म्हणजे याचा आधार घेऊन या राज्यांनी आपल्या राज्यामध्ये त्याबाबत निर्णय घ्यावे आणि संबंधित कायदा नियम इत्यादी करण्यात त्यांना मुभा असेल.

२) केंद्र शासनाने, राज्याच्या सहकार्याने जलजीवन मिशन, ५०० शहरांसाठी अमृत २.० योजना, इत्यादी. या योजनेतून शहरे जलस्वयंपूर्ण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, जलशक्ती अभियान, कॅच द रेन हे अभियान देखील याचाच भाग आहे. (संदर्भ ः पीआयबी, ता. १६ डिसेंबर २१) सबब या सर्वांमध्ये सुसूत्रता असण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय जलनीती तयार करण्यात येत आहे.

३) सध्या २०१२ ची जलनीती अस्तित्वात आहे. आता प्रश्‍न असा येतो की घटनेमध्ये याच्या तरतुदी आहेत धोरण देखील तयार झालेले आहेत त्यानुसार जल आराखडे आणि काही कायदे पण झालेले

आहेत. तथापि, नद्यांची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर का होते आहे? देशातल्या कुठल्याही नद्यांचे पाणी (अपवादात्मक स्थिती वगळता) पिण्यायोग्य नाही असा शास्त्रीय अहवाल आहे. महाराष्ट्रातील नद्यांची स्थिती हीच आहे.

४) पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत यांच्याकडे नदीचे व्यवस्थापन होते असे म्हटले आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी नदी वाहते, तिची काय काळजी घ्यावी? तिची पूररेषा काय आहे मागील पंचवीस वर्षांत, आणि शंभर वर्षांत तिचा किती पूर आलेला आहे? याचा समाजाकडे निश्‍चित असा हिशेब होता आणि आजही आहे. त्यानुसार नदीशी व्यवहार होत असे. आज नेमकी उलटी परिस्थिती आहे, विकास होतो आहे. बदलत्या जीवनशैलीनुसार आणि त्यांच्या गरजेनुसार, पायाभूत सुविधा दळणवळण साधनांची, उत्पादनांची निर्मिती होते आहे. या सर्व उत्पादनांसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणून या सगळ्यांची उभारणी पाणी असेल अशा ठिकाणी होते. पाण्याचा वापर केल्यानंतर सांडपाणी निर्माण होते. हे पाणी शुद्ध करून पुन्हा वापरात आणणे गरजेचे आहे.

५) लोकसंख्या वाढ वेगाने होते आहे, छोटे शहर, मध्यम शहरे, आणि मोठी शहरे, येथून प्रत्येक दशकांमध्ये सुमारे वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ दिसते आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनावर, पाण्यावर आणि नद्यांवर खूप ताण पडतो आहे. केंद्रीय मानकांनुसार प्रत्येक व्यक्तीस ग्रामीण भागात ५५ लिटर शहरी भागात १३५ लिटर अशी पाण्याची गरज आहे असे मानले जाते; आणि त्यानुसार पाणीपुरवठा करण्यात येतो. प्रत्यक्षात पाणी पिण्यासाठी आणि बाष्पीभवनात उडून जाणारे पाणी असे झाल्यास सुमारे ८० ते ८५ टक्के पाणी हे सांडपाणी किंवा प्रदूषित पाणी या स्वरूपामध्ये पुन्हा परत येते. या पाण्यावर नेमकं काय करावं याबद्दल धोरण आहे, पण अंमलबजावणी मध्ये स्पष्टता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नाही.

घनकचरा ही मोठी समस्या ः

शहर असो की गाव यामध्ये घनकचरा खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचे व्यवस्थापन आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाताबाहेर गेले आहे. मागील लेखामध्ये आपण या संदर्भामध्ये केंद्राच्या आणि राज्याच्या योजना मांडल्या, त्याची उपाययोजना अगदी वॉर्डनिहाय त्याची रचना अंमलबजावणी याबाबतही चर्चा केली आहे. तथापि प्रत्यक्ष स्थिती खूप भिन्न आहे आणि गंभीरही आहे.

नुकत्याच झालेल्या नदी की पाठशाला मधील चर्चासत्रामध्ये ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ यांनी डॉ. प्रमोद मोघे यांनी पाण्याच्या प्रदूषणाबद्दल खूप गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आज आजारांचे प्रमाण, यामध्ये पोटांचे विकार, इतर महत्त्वाच्या अवयवांचे विकार, काविळ, आणि कॅन्सरसारख्या रोगाचे प्रादुर्भाव वाढणे यासाठी दूषित पाणी हे बहुतांशी कारणीभूत आहे असे स्पष्ट दिसते आहे. कुठल्याही मोठ्या शहराच्या आसपास असलेल्या आरोग्यव्यवस्था पाहिल्यात तर प्रत्येक ठिकाणी कर्करोग उपचार इस्पितळ, डायलिसिसचे प्रमाण वाढल्याचे आपल्याला लक्षात येते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे जलस्रोतांचे प्रदूषण नद्यांचे प्रदूषण, आजार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. याच पद्धतीने आणखी काही वर्षे चालू राहिलास पुढील पाच ते दहा वर्षांमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर जाईल शंका नाही. नदी परिसरात अतिक्रमण, प्रदूषण आणि शोषण होते. अतिक्रमण शहरांमध्ये असेल तर नदीपात्रामध्ये वस्ती होणे किंवा त्याचा व्यापारी वापर होतो. ग्रामीण भागात असेल तर छोट्या छोट्या नद्या, ओढ्यावर अतिक्रमण होऊन त्या बुजविल्या जातात. सिंचनासाठी भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा केल्यामुळे त्याचे होणारे शोषण या बाबी एकमेकांशी पूरक आहेत.

पूर रेषेचे नियम ः

जलविज्ञानाच्या अभ्यासात भूरूप शास्त्राचा अभ्यास आवश्यक ठरतो.कारण नदी आणि तिची दरी ही भूरूपे आहेत. नदीला समजून घ्यायचे असेल तर दरीला समजून घेणे गरजेचे आहे. पूर रेषा दोन प्रकारच्या असतात. ‘निळी पूर रेषा’ आणि ‘लाल पूर रेषा’. नकाशांमध्ये या पूर रेषा नदीच्या दोन्ही काठांवर दाखविलेल्या असतात. हे नकाशे जलसंधारण खात्याने बनविलेले असतात. या नकाशांमध्ये सर्वसाधारणपणे नदी कडेच्या जमिनींचे सर्व्हे क्रमांक आणि नदीकाठचा उतारही दाखविलेला असू शकतो.

निळी पूर रेषा :

- दर २५ वर्षांनी येऊ शकणाऱ्या पुराची पातळी दाखविते. दोन्ही काठांवरील दोन निळ्या पूररेषांमधील भाग हा निषिद्ध क्षेत्र असतो. या भागात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही किंवा तेथे कसलीही भर घालून जमिनीची पातळीही बदलता येत नाही.

लाल पूर रेषा :

- दर १०० वर्षांनी येऊ शकणाऱ्या पुराची पातळी दाखविते. दोन्ही काठांवरील निळ्या आणि लाल पूर रेषांच्या मधील भाग ही नियंत्रित क्षेत्रे असतात.

- या भागात काही विशिष्ट अटींवरच बांधकाम करता येते परंतु तेथे सुद्धा कसलीही भर घालून जमिनीची पातळी बदलता येत नाही.

थोडक्यात, या पूर रेषांच्या आतील भाग म्हणजेच नदीचा काटछेद कोणीही बदलू शकत नाही. पूर रेषांची आखणी स्थानिक प्रशासन किंवा जलसंपदा विभाग करून देऊ शकते. या पूर रेषांची नीट अंमलबजावणी करणे हे पूर पातळी वाढू न देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे आपण निसर्गाचे तसेच मालमत्तेचे नुकसान वाचवू शकतो आणि जीवितहानी सुद्धा टाळू शकतो.