Animal Breeding Act : गाय-म्हैस प्रजनन कायदा कधी?

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे

Milk Production Update : आज आपण दूध उत्पादनात जागतिक पातळीवर अव्वल आहोत. पण या दूध उत्पादनवाढीच्या प्रवासात आपण नकळत अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष केले असे आता जाणवायला लागले आहे. सर्वजण अनुभवातून शिकत असतात. पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसायात खूप बदल होत आहेत.

पशुपालकदेखील या बदलांना सामोरे जायला सजग होताना दिसताहेत. दूध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. त्यांपैकी ‘प्रजनन’ हे सर्वांत महत्त्वाचे आणि एकूणच दूरगामी परिणाम करणारी बाब आहे. त्यासाठी अनादी काळापासून प्रयत्न सुरू आहेत.

सुरुवातीला नैसर्गिक संयोग नंतर द्रवरूप वीर्य मात्रांचा वापर पुढे गोठीत रेतमात्रा, लिंग वर्गीकृत रेतमात्रांचा वापर आणि त्याही पुढे भ्रूण प्रत्यारोपण आणि आता शरीर बाह्य फलन आणि भ्रूण प्रत्यारोपण अशा नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण पुढे जात आहोत.

या सर्वांपुढे आता क्लोनिंग देखील सुरू झाले आहे. आता फक्त दूध उत्पादन वाढवणे इतकेच लक्ष्य राहिले नाही, तर प्रतिजनावर दूध उत्पादन वाढवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. त्यासाठीच नैसर्गिक संयोग ते शरीर बाह्य फलन व भ्रूण प्रत्यारोपण, क्लोनिंगपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. त्या वेळी या सर्व प्रक्रियेत अनेक बाबीचा उलगडा होत गेला.

सध्या पशुपालकांच्या दारात उपलब्ध असणारे सर्वांत सुटसुटीत आणि सहज वापरण्यायोग्य जैवतंत्रज्ञान म्हणजे कृत्रिम रेतन. त्यामध्ये वळूचे वीर्य कृत्रिमरीत्या पूर्ण वाढ झालेल्या मादीच्या गर्भाशयात योग्य जागी सोडणे व त्याद्वारे गर्भधारणा घडवून आणणे अशी ही प्रक्रिया असते.

वाचायला अगदी सोपी वाटत असली तरी ते एक जैवतंत्रज्ञान आहे. त्याने देशात, महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसायामध्ये क्रांती घडवली आहे हे निश्‍चित! महाराष्ट्रात मार्च २०२३ अखेर एकूण कृत्रिम रेतन हे २२,७१,६३८ इतके झाले आहे.

यामध्ये राज्यातील पशुसंवर्धन विभागामार्फत १६,३४,६३० व इतर कृत्रिम वेतन करणाऱ्या ज्या राज्यातील संस्था आहेत त्यामध्ये जेके ट्रस्ट, बायफ, खासगी सेवादाते, सेवाभावी संस्था, सहकारी दूध संघ या सर्वांनी मिळून ६,३७,००८ इतके कृत्रिम रेतन केले आहे.

परिणामी, एकूण २,३५,६८२ वासरे जन्माला आली आहेत. यामध्ये नैसर्गिक संयोगाची आकडेवारी उपलब्ध नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम रेतनाद्वारे वासरांची पैदास राज्यांमध्ये होत असते.

२०२१-२२ मध्ये पशुसंवर्धन विभागाच्या गोठित रेतमात्रा प्रयोगशाळांमध्ये एकूण १४,३६,९३० रेतमात्रांचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. पण इतर संस्थांची उत्पादित केलेल्या रेतमात्रांची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही.

एकूणच गाई-म्हशींची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी उच्च वंशावळीच्या वळूचे वीर्य उपलब्ध होणे, तेही निरोगी व उच्च दर्जाचे असणे, सोबत कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, वीर्य मात्रा उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रयोगशाळा, संस्था व तत्सम पायाभूत सुविधांची नोंदणी प्रक्रिया, वीर्य कांड्या साठवून वितरण पद्धती विक्री व्यवस्था या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत.

राज्यात रेतमात्रा या पशुसंवर्धन विभागाच्या पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील गोठीत रेतमात्रा प्रयोगशाळा व जेके ट्रस्ट, बायफ, एनडीडीबी, चितळे भिलवडी व राहुरी येथील कृषी विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळांतून उत्पादित केल्या जातात आणि राज्यात वितरित केल्या जातात.

पण आज अनेक मार्गांनी राज्यात रेतमात्रा निर्मिती व विक्री होते असं ऐकायला मिळते. यावर कोणत्याही प्रकारचे कोणाचेही नियंत्रण असेल असे वाटत नाही.

परिणामी, अशा बेकायदेशीर, बनावट विक्री होणाऱ्या रेतमात्रांमुळे दूध उत्पादन वाढ सोडाच पण ज्या वळूपासून रेतमात्रा उत्पादित केल्या जातात त्याद्वारे ब्रुसेलोसिस, लाळ्या खुरकूत, बोव्हाईन व्हायरल डायरिया, ट्रायकोमोनियासिस, इन्फेक्शिअस बोव्हाइन रिन्होट्रॅकाटिस यांसारखे गंभीर संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार होण्याची शक्यता असते.

त्यामुळे जनावरांत वंध्यत्व येऊ शकते. दूध उत्पादन घटते. भाकड पशुधन वाढू शकते. यात पशुपालकांचे प्रचंड नुकसान होते.

या सर्व गोष्टींवर मात करण्यासाठी राज्यात आता ‘गाय-म्हैस प्रजनन कायदा’ (Bovine Breeding Act) येऊ घातला आहे. ज्यामुळे या सर्व निर्मिती केंद्रावर नेमक्याप्रमाणे म्हणजे त्याची रचना, रेतमात्रा उत्पादन, साठवणूक, वितरण त्याचबरोबर जे वळू उत्पादनासाठी वापरले जातात त्यांचे आरोग्य, वंशावळ या सर्व बाबी नोंदणीकृत करून त्यावर नियंत्रण येणार आहे.

जेणेकरून राज्यातील सर्व पशुपालकांना त्यांच्या गोठ्यात गाई-म्हशीच्या उत्पादनानुसार वीर्यमात्र उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर जी मंडळी प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन कामात गुंतलेले असणार आहेत त्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जानुसार त्यांना देखील प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे, ते या कायद्याद्वारे अत्यावश्यक करण्यात आले आहे.

सोबत या सर्व बाबतीत जर या कायद्याचे उल्लंघन केले तर शिक्षेची तरतूददेखील यामध्ये केली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी जर व्यवस्थित झाली तर निश्‍चितपणे महाराष्‍ट्र राज्य दूध उत्पादनात वरच्या क्रमांकावर जाईल. देशात पंजाबमध्ये २०१६ पासून हा कायदा अमलात आला आहे.

परिणामी, दूध उत्पादनासह प्रतिव्यक्ती दूध उपलब्धतेत ते राज्य अव्वल स्थानावर आहे. आपण आपल्या राज्यात कोटी दीड कोटी किमतीचे रेडे पशू प्रदर्शनातून पाहतो. ती किंमत त्याच्यापासून निर्मित रेतमात्रांची असते.

उच्च आनुवंशिक क्षमतेच्या अशा गाई-म्हशींची निर्मिती तिकडे पशुपालक स्वतः करताना दिसत आहेत, हे या कायद्याचे यश मानायला हरकत नाही. त्यामुळे आपल्या राज्यात हा कायदा लवकरच संमत होईल, अशी आशा धरायला हरकत नाही. सोबत केरळ, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू राज्यात देखील याबाबतीत विचार विनिमय सुरू आहे.

या कायद्यांतर्गत नैसर्गिक संयोगाद्वारे म्हणजे खेडोपाड्यातून वळू ठेवून जी मंडळी काही ठिकाणी आपल्या गायी-म्हशींमध्ये गर्भधारणा घडवून आणतात याबाबत देखील स्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे.

पूर्वी शासनामार्फत कृत्रिम रेतन सुविधा ज्या भागात उपलब्ध होऊ शकत नाही, अशा अति दुर्गम भागात नैसर्गिक संयोगासाठी वळू पाळण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता म्हणून खावटी अनुदान दिले जायचे. पण सध्या या कायद्यांतर्गत नेमके याचा समावेश कशा प्रकारे केला आहे, हे पाहावे लागेल.

महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यती, पळणारे बैल यांची अंग वैशिष्ट्ये याबाबतीत पशुपालक खूप सजग आहेत. असे बैल तयार करताना शर्यत प्रेमी पशुपालक अनेक बाबींचा विचार करून अशा पळणाऱ्या खोंडांना निवडून त्याद्वारे नैसर्गिक संयोग घडवून अशी वासरं उत्पादित करतात. त्यांना प्रशिक्षण देतात व शर्यतीत उतरवतात.

त्यामुळे एकंदरीत राज्यातील बैलगाड्या शर्यतींचा ज्वर पाहिला आणि शासनाचा याबाबतीत दृष्टिकोन पाहिला तर याबाबतीत निश्‍चित धोरण आखावे लागेल. अशा या परिपूर्ण कायद्याद्वारे राज्यात उच्च वंशावळीची पिढी जर निर्माण झाली तर सर्वांचाच फायदा यामध्ये आहे.

सर्व पशुपालकांना योग्य दर्जाच्या रेतमात्रा मिळतील. आरोग्यदायी स्पर्धा निर्माण होऊन पंजाब प्रमाणे कोटी, दीड कोटीचे वळू आपला देखील पशुपालक घेऊन देशातील पशू प्रदर्शनात भाग घेईल आणि त्याच्यासोबत दूध उत्पादन वाढेल यात शंका नाही.

(लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहाय्ययक आयुक्त आहेत.)