Milk Subsidy: शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश – दुधाला थेट अनुदान मंजूर!

Dairy Industry:

आंदोलनाला यश

आंदोलनाचा परिणाम म्हणून दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपयांचे थेट अनुदान पुन्हा सुरू करण्यात आले. ५ जानेवारी २०२४ ते १० जुलै २०२४ या काळात वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्याचे मान्य करण्यात आले. दूध संस्थांनी गायीच्या दुधाला ३० रुपयांचा दर द्यावा; जेणे करून शेतकऱ्यांना अनुदान अधिक ३० रुपये असा ३५ रुपये दर मिळेल असे जाहीर करण्यात आले.

दूध संघ व कंपन्यांना ३० रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागल्याने होणारा तोटा (?) भरून काढण्यासाठी सरकारने दूध पावडर कंपन्यांना, पावडर बनविण्यासाठी दुधाला प्रति लिटर १.५ रुपया किंवा पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ३० रुपये अनुदान जाहीर केले. आंध्र प्रदेश सरकारने दूध क्षेत्राबाबत केलेला कायदा महाराष्ट्रात करण्याचे मान्य करण्यात आले.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या दूध कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात करावयाच्या कायद्याचे प्रारूप तयार करून ते आंदोलकांना देण्यात आले. इतरही मागण्यांवर लेखी आश्‍वासने देण्यात आली. असे सगळे झाले असले तरी, अर्थातच हे ‘तात्पुरते उपाय’ होते. दीर्घकालीन मूलभूत सुधारणा केल्या नाहीत, तर पुन्हा तेच ते प्रश्‍न नव्याने समोर येणार हे स्पष्ट आहे.

अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न

केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेती पिकातून शेतकरी कुटुंबांना मिळणारे उत्पन्न सातत्याने घटत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या कितीही वल्गना केल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात देशात व राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न उपजीविकेसाठी आवश्यक उत्पन्नाच्या तुलनेत खूप कमी आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवालानुसार, २०१८ - १९ चे देशातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न केवळ १०,२१८ रुपये इतके आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ११,४९२ रुपये इतके आहे. इतक्या अल्प उत्पन्नात उपजीविका चालविणे अशक्य झाल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात दुग्ध व्यवसायात ओढले गेले आहेत. वाढत्या बेरोजगारीचा परिणाम म्हणून बेरोजगार तरुणही मोठमोठाली कर्जे काढत या व्यवसायात उतरले आहेत. शिवाय अधिक दूध देणाऱ्या गाई, मुक्त गोठे, योग्य पशुआहार व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे राज्यात मागील पंधरा-वीस वर्षांमध्ये दूध उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

राज्यात सध्या रोज सुमारे १ कोटी ७० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते आहे. राज्याची रोजची द्रव रूपातील दुधाची गरज ७० लाख लिटर इतकी आहे. त्यामुळे साधारण १ कोटी लिटर दुधाचे रोज दूध पावडर, बटर इत्यादी फॉर्ममध्ये रूपांतर करावे लागते.

दूध पावडर, बटर इत्यादी स्वरूपात रूपांतरित केलेल्या दुधाची देशांतर्गत बाजारातील मागणीनुसार राज्यात निर्माण झालेल्या विक्री क्षमतेचा विचार करता आजमितीस यापैकी साधारणपणे २० लाख लिटर दूध अतिरिक्त (सरप्लस) ठरत आहे. हे अतिरिक्त दूध हाताळण्याची क्षमता सरकार किंवा सहकार क्षेत्रातील संस्थांकडे नाही. त्यामुळे कंपन्यांकडून नफेखोरीसाठी खरेदी दर पाडण्यासाठी या ‘अतिरिक्त’ दुधाचा शस्त्र म्हणून उपयोग केला जात आहे.