Lumpy Skin Disease : जळगाव जिल्ह्यात पशुधनाचे बाजार बंद

जळगाव ः जिल्ह्यात ‘लम्पी स्कीन’ आजार (Lumpy Skin Disease) पशुधनात (Livestock) वाढत आहे. जिल्हा परिषद व राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग (Department Of Animal Husbandry) ही समस्या रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरत आहे. यातच लसींचा तुटवडा आहे. खबरदारी म्हणून जिल्ह्यातील सर्व पशुधनाचे बाजार बंद (Livestock Market Closed ) आहेत.

मध्यंतरी जिल्ह्यात राज्याचे महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी रावेर, सावदा (ता. रावेर) व इतर भागात या रोगाबाबत पशुधनाची पाहणी केली. अधिकारी, शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. यात त्यांनी पशुधनाचे लसीकरण मोफत करू, शेतकऱ्यांना खर्च लागणार नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. त्यांना १० हजार रुपये मदत करू, अशी घोषणा केली होती. पण या घोषणेची कुठलीही अंमलबजावणी झालेली नाही.

लसींचा तुटवडा आहे. प्रशासन कागदी घोडे नाचवीत आहे. पशुधनाचे सर्व बाजार बंद आहेत. परंतु पशुधन खरेदी, वाहतुकीचे छुपे प्रकार सुरू आहे. सातपुडा भागातून पशुधन वाहतूक सुरू आहे. तसेच मध्य प्रदेशातही पशुधन पाठविले जात आहे. मध्य प्रदेशातील पशुधन जिल्ह्यात येत आहे.

लसींचा तुटवडा असल्याने शेतकरी पशुधनासह पशुवैद्यकीय बाजारातून परत येत आहे. कुठलीही सूचना, दवंडी पिटून गावोगावी लसींबाबत माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही. शेतकऱ्यांमध्ये भीती आहे. शेतकरी पशुधन घेऊन नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जात आहेत. परंतु त्यांना गेल्या पावली माघारी यावे लागत आहे. लसीकरणाची गती संथ आहे. यात खासगी पशुवैद्यक नफेखोरी, पैसे कमविण्याचा धंदा जोरात चालवीत आहेत. यात शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे.

जिल्ह्यात जामनेरातील नेरी, पाचोऱ्यातील वरखेडी, चाळीसगाव, यावलमधील किनगाव व फैजपूर, चोपडा तालुक्यातील वैजापूर, चोपडा, जळगाव, रावेरातील सावदा, धरणगाव, पारोळा येथील बाजार शेळ्या, बैल व गायींसाठी प्रसिद्ध आहे. धुळ्यातील बाजार म्हशींसाठी प्रसिद्ध आहेत. हे सर्व बाजार बंद करण्याच्या घोषणा प्रशासनाने मध्यंतरी केल्या आहेत.

हे बाजार बंद आहेत. परंतु काही बाजारांत व्यापाऱ्यांचे पशुधन दिसून येत आहे. त्याची जाहीर खरेदी - विक्री होत नाही. परंतु या पशुधनामुळे संबंधित भागात ‘लम्पी स्कीन’चा प्रादुर्भाव होवू शकतो. कारण मोठ्या संख्येने पशुधन बाजारात आहे. या पशुधनाचे विलगीकरण करण्याची गरज आहे. परंतु तसे केले जात नसल्याचे चित्र आहे. संबंधित पशुधनाची वाहतूक करणेही शक्य नसल्याचे प्रशासन म्हणते. परंतु विलगीकरण का केले जात नाही, असा मुद्दा आहे.