सूर्यकांत नेटके

Maratha Reservation : शेती कसणारा मराठा कुणबी आहे. महाराष्ट्रात मराठा कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा हे एकच आहे. कुणबी मराठा आणि मराठा हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. त्यांच्यात रोटीबेटीचे व्यवहार होतात. छत्रपती शिवाजी महाराज, निजाम, इंग्रजांच्या काळापासून ते अगदी पंचवीस वर्षांपूर्वी झालेल्या जनगणनेतून ते स्पष्ट झालेलं आहे. विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांत मराठा समाज कुणबी आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सरकट प्रमाणपत्र देणे गैर नाही. आजपर्यंत आम्ही तुम्हाला दिले; आता आमच्या गरीब, वंचितासाठी गरज आहे. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आमचा लढा सुरू आहे. ही मागणी मान्‍य होईपर्यंत माघार नाही. ओबीसींचा कोटा वाढवायला हरकत नाही, मात्र आधी प्रमाणपत्रे वाटप करा आणि त्यानंतर कोटा वाढवावा अशी आमची भूमिका आहे... अशा शब्दांत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर आपण कधीपासून काम करत आहात?
- मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही खूप जुनी मागणी आहे. मात्र त्याकडे राज्यकर्त्यांनी फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. मी वीस वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी लढा उभारत आहे. बीड जिल्ह्यातील मातोरी (ता. शिरूर कासार) हे माझं गाव. बीड जिल्ह्याला लागून असलेल्या अंकुशनगर (ता. अंबड, जि. जालना) येथे माझं कुटुंब स्थायिक आहे. भाऊ मातोरीच राहतात. शालेय जीवनातच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, हे जाणवलं. आणि त्या प्रश्‍नावर लढायला सुरू केलं. शेती कसणारा शेतकरी कुणबी आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत अशी मागणी घेऊनच मी अनेक वर्षांपासून आंदोलनं करत आहे.

मागील सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. सध्या न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. तुम्ही मात्र वेगळ्या मुद्यावर लढताय...
- महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या ही मागणी पूर्वीपासूनच केलेली आहे. ही मागणी रास्त आणि नियमाला धरून आहे. मी या मागणीसाठी अंबड तालुक्यातील साष्ट पिंपळगाव, शहागड, वडीकळा आदी अनेक ठिकाणी उपोषणं केली. आता आंतरवली सराटी गावात उपोषण केलं. मागणी योग्य असल्यानेच लोकही आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या आरक्षणाबाबत आमचे काही म्हणणे नाही. तो मुद्दा वेगळा आहे. गावखेड्यातल्या गरीब माणसांसाठी आमचा लढा आहे. त्यामुळे मोठ्या शहरात नव्हे, गावखेड्यात आंदोलन करुन त्याची सरकारला दखल घ्यायला भाग पाडले.

राज्यातील मराठा आणि कुणबी एकच कसे?
- मराठा व कुणबी एकच कसे याचे हजारो पुरावे आहेत. शेती कसणारा शेतकरी कुणबी आहे. महाराष्ट्रात मराठा कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा हे एकच आहेत, याचे ढीगभर पुरावे आमच्याकडे आहेत. मराठा व कुणबी एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, निजाम, इंग्रज यांच्या राजवटीपासून ते अगदी पंचवीस वर्षांपूर्वी झालेल्या जनगणनेतून हे स्पष्ट झालेलं आहे. आतापर्यत नियुक्त झालेल्या समित्यांनीही मराठा व कुणबी एकच असल्याचे दाखले दिलेत. निजाम, इंग्रज काळात मराठा कुणबी एकच असल्याचे असंख्य पुरावे आहेत. विदर्भातील कुणबी आमचे नातेवाईक आहेत. रोबी-बेटी व्यवहार होतात. विदर्भासह पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण व उर्वरित महाराष्ट्रात अनेक मराठ्यांची कुणबी म्हणून नोंद आहे. आता राज्यात कुणबी व्हायचे राहिले किती? शेती करताना वर्षानुवर्षे ‘कुणबीक’ हा शब्द प्रचलित आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, हे लपून राहिलेलं नाही. आंतरवली सराटी येथील आमच्या अंदोलनावर लाठीमार झाला, न्याय मागणाऱ्या आमच्या गरीब माणसाला मार बसला, डोकी फुटली. मराठा व कुणबी एकच असून, तशी प्रमाणपत्रे मिळालीच पाहिजेत यासाठी माणसं तसूभरही हलली नाहीत. आज मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची गरजच तेवढी निर्माण झाली आहे.

वंशावळीनुसार प्रमाणपत्रे देणार असल्याचे सरकार सांगतेय, तुमचं यावर काय मत आहे?
- वंशावळीच्या नोंदी असलेल्यांना आजही प्रमाणपत्रे मिळतात. त्यासाठी नव्या ‘जी.आर.’ ची गरज काय? आजघडीला वंशावळीच्या नोंदी बहुतांश कुटुंबांकडे नाहीत. नोंदी नसल्या तरी गॅझेट न अन्य पुरावे आहेतच ना? त्यामुळे नोंदी पाहून प्रमाणपत्रे देणार हेच आम्हाला मान्य नाही. आम्ही आताही ओबीसीत आहोत. आमचेच रद्द झालेले आरक्षण मागतोय. जो मराठा आहे त्याला सरकारने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीपासून आम्ही हलणार नाही.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यायचा नियम झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले तर तेथे हा नियम टिकेल का?
- महाराष्ट्रात विदर्भाआधी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला हैदराबाद संस्थानात आरक्षण होते. ओबीसीत १९८९ पर्यंत मराठा ‘कुणबी’ म्हणून ओबीसी होता. त्यामुळे जे बंद केले तेच आरक्षण आम्ही मागत आहोत. नियमाच्या बाहेर जाऊन आम्ही कोणताही मागणी केलेली नाही. आम्ही पन्नास टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण मागत नाहीत. शेती करणारा तो कुणबी आणि त्याला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाले तर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो. जर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा नियम झाला आणि कोर्टात प्रकरण गेले तर ते आरक्षण टिकेल का, असा अनेकांचा प्रश्‍न आहे. मुळात प्रश्‍न असा आहे, की ओबीसीत जे आरक्षण दिले गेले त्या कशाच्या आधारावर दिले गेले? जर व्यवसायाच्या आधारावर दिले तर आम्ही शेतकरी म्हणजे कुणबी आहोत. आम्हाला प्रमाणपत्रे द्या. जर मागासपणाच्या निकषावर आरक्षण दिले असेल तर मराठा समाज मागास आहे. आतापर्यंत जेवढ्या समित्या नियुक्त झाल्या, त्या सगळ्यांनी ते स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्रे देताना न्यायालयात टिकेल का असा प्रश्‍न उपस्थित होत असेल तर मंडल आयोगाने अन्य जाती कशा घातल्या, कोणत्या आधारावर अन्य जातींना आरक्षण दिले याचंही स्पष्टीकरण द्यावं लागेल. पण मुळात आमची मागणी नियमाला धरुन असल्याने आणि गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी ही प्रमाणपत्रे दिली जाणार असल्याने न्यायालयातही हा निर्णय टिकेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.

मराठा समाजाचा वेगळा प्रवर्ग केला तर किती टक्के आरक्षण द्यावं असं तुमचं मत आहे?
- मराठा समाजाला ओबीसीत वेगळा प्रवर्ग करून आरक्षण दिले तरी हरकत नाही. मात्र पन्नास टक्क्यांच्या आत व समाजाच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देणं गरजेचं आहे. मुळात कायदा काय सांगतो तर समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असेल, तर त्याला आरक्षण दिलं पाहिजे. मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सतत सिद्ध झालं आहे. आज मराठा समाजातील तरुणांना आरक्षण नसल्याने शिकता येत नाही. शेतीची अवस्था आपण सगळे बघत आहोत. भविष्‍य दिसत नाही. त्यामुळे जगण्याची उमेद हरवत चालली आहे. आतापर्यंत आम्ही दिले आता, आम्हाला गरज आहे आणि आम्ही आमचं हक्काचं मागत आहोत. त्यामुळे कोणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही. जो शेतकरी आहे तो कुणबी आहे आणि त्याला सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे.

तुमचे उपोषण सुटले, साखळी उपोषण चालू आहे, ४० दिवसांची मुदत दिलीय, पुढे काय?
- पुढे काय म्हणजे, सरकारने आम्हाला शब्द दिलाय, ३० दिवसांची मुदत मागितली होती, आम्ही ४० दिवसांची दिली. आंतरवली सराटी येथे साखळी उपोषण सुरू आहे. शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी आमचे आंदोलन शांततेत सुरू आहे. चाळीस दिवसांत सरकार निश्‍चित मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप करायला सुरुवात करेल, असा आम्हाला विश्‍वास आहे. जर सरकारने ते केले नाही, तर पुन्हा लढाई सुरू होईल. मात्र ही पुढची लढाई अधिक तीव्र असेल. सामान्य शेतकरी, शेतमजुरांच्या जीवनमरणाचा हा प्रश्‍न आहे.

तुम्ही मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मागताय; परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही, असं जाहीर केलं आहे. मग आता तुमची पुढील भूमिका काय?
- मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारनेच ३० दिवसांचा वेळ मागितला होता. आम्ही ४० दिवसांचा वेळ दिला. सरकारने आम्हाला शब्दही दिलेला आहे. त्यामुळे ते कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही असे म्हणू शकत नाहीत. शेती कसतो तो मराठा कुणबी आहे हे वेगवेगळ्या पुरावे, संदर्भातून स्पष्ट झालं आहे. सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करणार नाही. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देईल याची आम्हाला खात्री आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी आंतरवली सराटी येथे राज्यातील मराठा समाजाची सभा होत आहे. आम्ही सरकारला दिलेली मुदत २४ ऑक्टोबपर्यंत आहे. त्यानंतर आम्ही पुढची भूमिका जाहीर करू. मात्र कुणबी प्रमाणपत्रे मिळणे हा आमचा हक्क आहे आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठ्याला ते मिळेपर्यंत आमची लढाई सुरूच असेल.