Agriculture Success Story: धुळे जिल्ह्यातील शेणपूर (ता. साक्री) येथील राकेश काकुस्ते यांना २४ वर्षांपासून कापूस लागवडीचा अनुभव आहे. तांत्रिक व शास्त्रीय पद्धतीने पीक व्यवस्थापन करण्यासह जमिनीची ताकद वाढविण्याचे म्हणजेच सुपीकता वाढविण्याचे मुख्य काम त्यांनी केले आहे. त्यातून एकरी १३ ते १८ क्विंटलपर्यंत त्यांनी उत्पादकता मिळवली आहे. उत्पादन खर्चही नियंत्रणात आणला आहे

धुळे जिल्ह्यातील शेणपूर (ता. साक्री) येथील राकेश काकुस्ते यांनी कापूस पिकात प्रयोगशील शेतकरी अशी ओळख तयार केली आहे. त्यांचे पीक व्यवस्थापन अभ्यासण्यासाठी अनेक शेतकरी शेताला भेट देत असतात. त्यांची पार्श्‍वभूमी सांगायची तर वडील गोरखराव यांचे १९९१ मध्ये अपघाती निधन झाले. मग राकेश यांचे मामा व काकांनी कुटुंबाच्या शेतीची जबाबदारी सांभाळली. महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असतानाच १२ वी पासून राकेश यांनीही शेतीचा अनुभव घेण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीपासूनच प्रयोगशील व अभ्यासूवृत्ती जोपासून पीक व्यवस्थापनावर भर दिला. आता कापूस पिकात तब्बल २४ वर्षांचा दीर्घ अनुभव त्यांचा तयार झाला आहे. कापूस हे त्यांचे खरिपातील मुख्य पीक असून दरवर्षी १२ ते १३ एकर क्षेत्र असते.

रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी झाल्यानंतर दरवर्षी मशागत करून या पिकाचे नियोजन होते. वाण निवड, यांत्रिकीकरण वापर, काटेकोर खते- कीड-रोग व्यवस्थापन या बाबी काटेकोर जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासनाने बियाणे विक्रीची तारीख जाहीर केल्यानंतर पहिल्याच टप्प्यात खरेदी करून बियाणे आणले जाते. पूर्वमशागतीपासूबन ते काढणी, वेचणीपर्यंत खर्चात शक्य ती बचत करण्याचा प्रयत्न असतो.

लागवड व्यवस्थापनातील प्रमुख बाबी

वेचणीस सोपे व बोंडाचे अधिक वजन ही दोन वैशिष्ट्ये पाहून होते बीटी संकरित वाणाची निवड.

मध्यम- खोल काळ्या जमिनीची निवड.

पाऊस पडल्यानंतर सघन पद्धतीने मेअखेर ठिबक सिंचन ओलीवर चार बाय एक ते दीड फूट अंतरावर लागवड टोकण पद्धतीने बी ५ ते ६ सेमी योग्य खोलीवर रोवले जाते.

राकेश यांच्याकडे वर्षभरात सुमारे १४ पिके असतात. यात टोमॅटो. कारले, कांदा, वांगी, पपई आदींचा समावेश असतो. अनेक वर्षांपासून या सर्व पिकांचे अवशेष सातत्याने जमिनीत गाडले जात असल्याने जमिनीत ताकद व सुपीकता वाढवली आहे. त्यातून रासायनिक खतांची ३० ते ४० टक्के गरज कमी केली आहे. राकेश यांचे एकूण ३५ एकर क्षेत्र आहे. त्यात प्रत्येक क्षेत्रनिहाय दरवर्षी ६० ट्रॅक्टर ट्रॉली शेणखताचा वापर होतो.

लागवडीनंतर ४० दिवसांनी डीएपी व एमओपी एकत्र प्रत्येकी एक गोणी मिसळून एकरी १०० किलो देण्यात येते.

प्रति झाडावर तीन किंवा चार असलेल्या फांद्या वाढीसाठी स्पर्धा करतात. त्यामुळे गळफांदी काढणे गरजेचे असल्याचे राकेश यांनी अभ्यासले. त्यानुसार १५ वर्षांपासून या पद्धतीने कामकाज होते. गळफांदी काढताना खोडाची साल निघणार नाही तसेच झाडाला इजा होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. हे काम पावसाची उघडीप असताना कोरड्या वातावरणात आदिवासी मजुरांमार्फत होते. गळफांदी व फळफांदी नेमकी कोणती याची माहिती राकेश मजुरांना समजावून देतात. त्यानुसार तीन-चार गळफांद्या काढून झाड मोकळे केले जाते. त्यामुळे लागवड क्षेत्रात हवा मोकळी खेळती राहिल्याने भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो.

बुरशी किंवा अन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होत नाही. तुलनेत गळ होत नाही. झाडांची उंची कमी असल्याने फवारणी करताना अडचणी येत नाही. अनावश्यक फांद्या व पाने काढल्याने मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी आदी रसशोषक किडीचा प्रादुर्भाव कमी होतो. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास एक ते दोन फवारणीत नियंत्रण शक्य होते. फळफांदीला कैऱ्यांची संख्या वाढते. बोंडे भरतात. पोषण एकसमान होते. प्रति बोंडाच्या वजनात सरासरी सात ग्रॅमपर्यंत वाढ होते असे राकेश सांगतात.

कापूस तीन महिन्यांचा झाल्यानंतर मुख्य शेंडा खुडून टाकला जातो. त्यामुळे झाडाची उंची मर्यादित राहते. तर शाखीय वाढ देखील चांगली होते. याचा फायदा लगडलेल्या कैऱ्यांमध्ये रुई भरण्यासाठी व कापसाचे वजन वाढण्यासाठी अन्नद्रव्ये मिळण्यासाठी होतो. मागील १५ वर्षांपासून ही पद्धत कायम आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत अशा पद्धतींमुळे एकरी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते.

कीटकनाशकांच्या दोनपर्यंतच होतात फवारण्या.

कापसाचे उत्पादन नोव्हेंबर अखेरपर्यंत घेऊन पुढील रब्बी पिकासाठी शेत रिकामे होते.

यांत्रिकीकरणातून कार्यक्षमता वाढ

लागवड झाल्यानंतर पॉवर टिलरच्या माध्यमातून तण नियंत्रण करून जमीन भुसभुशीत केली जाते. पूर्वी त्यासाठी दोन दिवस लागायचे. आता अडीच ते तीन तासांत दीड लिटर पेट्रोल इंधनात हे काम सुकर होते. यात तीन हजार ते साडेतीन हजार रुपयांची बचत होते. त्याचबरोबर झाडाशेजारी ओळीत राहिलेले गवत मजुरांमार्फत काढले जाते. यासाठी दोन वेळा खुरपणी केली जाते. पुढेही गरजेनुसार उगवून आलेले तण पॉवर टिलरच्या मदतीने मातीआड केले जाते. त्यामुळे जमीन भुसभुशीत राहून खते व पाणी झाडाच्या मुळाला मिळतात.

पूर्वी उत्पादन खर्च अधिक होता. आता तो एकरी २८ हजार ते ३० हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवला आहे. पूर्वी एकरी ७ ते ८ क्विंटल उत्पादन मिळायचे. आता एकरी १२, १३, १६ ते १८ क्विंटलपर्यंत उत्पादकता साध्य केली आहे. व्यापारी जागेवर येऊन खरेदी करतात. मागील दोन वर्षांत क्विंटलला साडेसात हजार ते आठ हजार रुपये दर मिळाला आहे.

राकेश काकुस्ते,

९४०५८३४९७६