नुकत्याच राज्यामध्ये सुमारे ७,५०० ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका (Gram Panchayat Election) पार पडल्या. या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे २०२२ च्या अध्यादेशाने सरपंचाची निवड (Sarpanch Selection) थेट जनतेतून करण्यात आली आहे. पंचायतीच्या कारभारात (Panchayat Administration) स्थिरता येणे आणि निश्चित कालावधीत विकास आणि त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी होणे ही धारणा आहे.

सरपंचाची तर निवड झाली आता उपसरपंचांच्या निवडीची धामधूम चालू असेल किंवा पूर्ण झाली असेल. त्यासाठी पुन्हा गटातटाचे राजकारण समोर येते की काय अशी शक्यता वाटते. बऱ्याच ठिकाणी असेही होते की सरपंच एका गटाचा आणि सदस्य इतर गटाचे असतात.

असा विरोधाभास ही बऱ्याच ठिकाणी आढळून येतो. हे गट, तट, विरोध, हा केवळ निवडणुका पुरता मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. आता सर्वांनी एकत्र मिळून सम विचाराने गावाच्या विकासासाठी झोकून देऊन काम करणे गरजेचे आहे.

मागील काही लेखांमध्ये पाणीदार गाव आणि हवामान बदलाशी अनुकूल गाव याबाबत आपण चर्चा केली आहे. गावाच्या स्थलांतरामध्ये लोकांच्या स्थलांतरामध्ये नेमके काय कमतरता आहे, की लोकांना गाव सोडून शहरात जावे लागते, याची जाणीव झाल्यास गावची लोक गावात राहू शकतील का यावर जोर देणे गरजेचे आहे. त्यांना निश्चित आणि शाश्वत रोजगार उपजीविका, मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षितता ही अभ्यासणे गरजेचे आहे.

गावामध्ये अनेक धर्माचे अठरापगड जातींचे लोक वास्तव्यास आहेत या सर्वांना ग्रामपंचायत हे माझेही मंदिर आहे ही जाणीव दृढ झाल्यास सामाजिक सुरक्षितता आपसूकच येते. धर्म कोणताही असो एकमेकांबद्दल आदर प्रेम,सहकार्याचा दृष्टिकोन, हाच गावाचा शाश्वत विकास आहे.

मानवी विकास निर्देशांक आणि आनंदाचा निर्देशांक या दोघांमध्ये संतुलन असणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी आपली ग्रामपंचायत बळकट आणि एक दिशेने काम करणारा असल्यास हे बदल निश्चित दिसतात.

उपसरपंचाच्या निवडीमध्ये सर्व ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच यांनी एकमताने विचार करून एक सक्षम उपसरपंच आपल्या टीम मध्ये घेणे गरजेचे आहे; यासाठी राजकारण बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा सरपंच स्थिर आहे पण उपसरपंच मात्र सहा सहा महिन्यांनी बदलतो असे चित्र झाल्यास ते गावाचे आरोग्यासाठी पोषक नाही हे निश्चित. आपण सरपंच म्हणून निवडून आला आहात. नव्या उमेदीने गावाच्या विकासासाठी मला पुढील पाच वर्षे काम करावयाचे आहे, हा निश्चय मनाशी करावा. सरपंचांनी त्यामध्ये झोकून देऊन काम करावे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ अन्वये ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या किमान सात ते कमाल १७ अशी आहे; आणि तुमच्या गावाच्या विकासासाठी तुम्हाला संपूर्ण पाच वर्षांच्या कालावधी देण्यात आलेला असून, किमान सात आणि कमाल १७ लोकांचा संघ (टीम) तयार आहे.

आजही समाजामध्ये अत्यंत सकारात्मक दृष्टीने काम करणारे आणि चांगल्या कामावर विश्वास ठेवणारे अनेक जण आहेत. हेच ग्रामपंचायतीचे सौष्ठव. वैरभाव, एकमेकांबद्दलचा आकस, विरोध ही समाजाला न भावणारी अशी गोष्ट आहे. शांती आणि समृद्धी हे आपल्या भारतीय समाजाचे मानक आहे; आणि हेच चिरंतन आहे.

गट पक्ष हे विसरून सर्व निर्वाचित सदस्य, सरपंच, आणि उपसरपंच हे एकाच विचाराने काम करणारे असतील आणि त्यांच्यामध्ये वैयक्तिक हेवेदावे नसतील तर गावाच्या स्वरूप पाच वर्षे नव्हे तर केवळ दोन वर्षात बदलल्याचे स्पष्टपणे जाणवेल.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर जाहीरनामा निघाल्यावर पहिल्या बैठकीत उपसरपंचाची निवड होते. या बैठकीमध्ये सरपंच उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांचा एक चांगला गट तयार होईल.

मागील लेखात आपण सरपंचाची थेट लोकांतून निवड करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चा केली. वस्तुतः थेट जनतेतून निवड झालेल्या सरपंचांना जादाचे अधिकार देण्याचा उद्देश हाच आहे की, सरपंच आणि पर्यायाने पंचायतीचा कारभार करणारे स्थिर असतील तर गावाच्या विकासाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ते सक्षम आणि सुस्थिरपणे करू शकतील.

अन्यथा, वारंवार येणाऱ्या अविश्वास ठरावामुळे पंचायत चालवणारे विश्वस्त अस्थिर होतात. पंचायतीच्या कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. सरपंच आता थेट जनतेतून निवडून आल्याने होत तो थेट जनतेस उत्तरदायी असेल.

संपूर्ण कालावधी तो स्थिर असेल. पहिले दोन वर्षे त्याच्यावर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही तसेच दोन वर्षांनी जर तो आणलाच तर त्याला ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्यांनी अविश्वास ठराव मंजूर केल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गुप्त पद्धतीने मतदान घ्यावे लागेल. हा अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरच त्याला पायउतार व्हावे लागेल.

कलम ४९ अन्वये पंचायतीच्या समित्यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष सरपंच असेल आणि ग्रामसेवक पदसिद्ध सचिव असेल.

सरपंचाला गावाच्या विकासाचे नियोजन, धोरण आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. सरपंचाला अधिक स्थिर केले आहे, याचा अर्थ तो सर्व सत्ताधीश झाला असे नव्हे तर त्याने अधिक जबाबदारीने कारभार करणे गरजेचे आहे. आता येणारा काळ नवीन तंत्रज्ञानाचा असेल त्याच प्रमाणे बदलत्या परिस्थितीत पंचायती त्यास अनुकूल असणे गरजेचे आहे म्हणून ;त्याने विकासाच्या मंदिरात अत्यंत प्रामाणिकपणे वर्तन करणे गरजेचे आहे.

पंचायतीकडे येणारा निधी आणि विकासाची सांगड घालून गावाचा संतुलित विकास साधणे आवश्यक आहे. जनतेच्या आणि लोकांच्या गरजांना यामध्ये अग्रस्थान असेल. त्याचप्रमाणे जनतेनेदेखील अधिक सतर्क असणे क्रम प्राप्त असेल. इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्व माहिती अगदी सहजपणे हाताशी आहे ,संपर्काचे प्रभावी साधन हातात आहे त्याचा उपयोग यथास्थित झाला पाहिजे.

सरपंच हा आता जनतेस उत्तरदायी असेल; म्हणून त्याने निपक्षपाती पद्धतीने, निष्कलंकपणे गावाचा प्रमुख म्हणून आपली प्रतिमा जपली पाहिजे. सर्वांना सोबत घेऊन गावाची निसर्गसंपदा अबाधित राखून पुढील पिढीसाठी समर्थ वारसा हस्तांतरित करणे हे त्याचे प्राथमिक कर्तव्य असेल.

उपसरपंचाची निवडणूक :

नव्या ग्रामपंचायतीमध्ये सर्व स्थिर झाले असेल तसेच पहिल्या बैठकीत उपसरपंच निवडीची बैठक नियोजित असेल. तेव्हा सदस्यांनी सक्षम सहकारी सरपंचाच्या सोबत निवडून देणे गरजेचे असेल. यात राजकारण टाळावे, अन्यथा सरपंच स्थिर आणि उपसरपंच सातत्याने बदलणारा असे चित्र व्हायला नको.

उपसरपंचाच्या निवडीसाठी सभेचे अध्यक्ष सरपंच असतील; बऱ्याच ठिकाणी जनतेतून निवडलेला सरपंच आणि त्याच्या गटातील सदस्य आणि विरोधी गटातील सदस्य यात तफावत असेल, अशा वेळी सरपंचाला उपसरपंच निवडीत मतदानाचा अधिकार असेल .त्याचप्रमाणे जर दोन्ही गटांना समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सभा अध्यक्ष या नात्याने सरपंचाला आहे. (संदर्भ ग्रामविकास विभाग पत्र दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ )