डॉ. सुमंत पांडे
----------------
मागील काही लेखांमधून आपण जैवविविधता तसेच जैवविविधता समित्या (Biodiversity Committee) स्थापन करण्याबाबत विस्ताराने माहिती घेतली. जैवविविधता कायदा २००२ (Biodiversity Act) अन्वये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या जातात. लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक (Biodiversity Registration Paper) तयार करणे हे या समित्यांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. आजच्या लेखामध्ये लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक तयार करण्याच्या पद्धती, त्याचे महत्त्व आणि पूर्वतयारी याबाबत विस्ताराने चर्चा करत आहोत.

जैवविविधता कायद्याला १९९२ मध्ये रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या बैठकीची पार्श्‍वभूमी आहे. भारत या परिषदेतील वादी होता. त्यामुळे केंद्रीय कायद्याची निर्मिती, स्वतंत्र मंत्रालय आणि त्याची व्याप्ती अधोरेखित होऊन ते अस्तित्वात आले. तथापि, स्थानिक जैवविविधतेचे संरक्षण संवर्धन आणि व्यवस्थापन फार आधीपासून स्थानिक वननिवासी किंवा स्थानिक लोक करत होते. परंतु इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये स्थानिक लोक हे जैवविविधतेचे मारक आहेत, असे मानून स्थानिकांना या सगळ्यातून दूर करण्यात आले. उदा. २००५ मधील टायगर टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार ज्या जिल्ह्यात वाघांची संख्या अधिक त्या जिल्ह्यात दारिद्र्य अधिक असे निष्कर्ष काढले गेले.

थोडक्यात, स्थानिक लोक हे संवर्धक, व्यवस्थापक नसून ते मारक आहेत, अशी सर्वसाधारणपणे प्रशासकीय मानसिकता झाली. तथापि, वस्तुस्थिती पाहता स्थानिक लोकांना या प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास, किंबहुना स्थानिक लोकांच्या माध्यमातूनच ही प्रक्रिया पुढे गेल्यास तिला शाश्‍वत स्वरूप प्राप्त होईल. आणि ती अधिक वस्तुनिष्ठ ठरेल. जैवविविधतेची नोंदणी, व्यवस्थापन हे लोकजीवनाचे मूलगामी साधन आहे. आवश्यकतेनुसार त्याचा उपयोग आणि उपजीविकेसाठी वापर करून त्याचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे ही योग्य ठरते. २००२ च्या कायद्यानुसार कलम ४१ (१) अन्वये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्यांच्या माध्यमातून लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक तयार करण्यात येते.

टप्पे ः
- जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे.
- त्यातील सात सदस्यांची निवड करणे.
- समितीच्या अध्यक्षाची निवड करणे.
- प्रशिक्षणाचे नियोजन करणे.
- अभ्यास गटाची निवड करणे.

मार्गदर्शक सूचना ः
- स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीमध्ये ७ सदस्य आहेत. वरील परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे सदस्यांची संख्या आणि त्यातील आरक्षण हे कायद्यानुसार असेल याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे.
- अभ्यास गट हा व्यापक आणि त्यात समाजातील प्रत्येक स्तरावरील लोकांचा सहभाग असावा.
- स्त्री आणि पुरुष या दोघांचेही मत विचारात घेणे अनिवार्य राहील.
- लोकांनी पुरविलेली माहिती ही अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज असून, तिचे जतन करणे गरजेचे राहील.
- उपलब्ध माहितीचे संकलन, पृथक्करण करून तांत्रिक समितीसोबत चर्चा करून त्याची खातरजमा करावी.
- लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक (म्हणजेच पीबीआर) हा त्या पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रासाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज असेल. त्यामुळे त्याचे जतन आणि गोपनीयता राखणे अनिवार्य राहील.
- पीबीआर मूळ दस्तऐवज असून, महत्त्वाचा कायदेशीर दस्त आहे. त्यामुळे त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
- जैवविविधतेचे संवर्धन, उपयोग आणि व्यवस्थापनासाठी याचा मसुदा म्हणून वापर करता येतो. तसेच शाळा आणि
महाविद्यालयांसाठी पर्यावरणाबाबत लोकशिक्षणासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.

- नियमित कालावधीमध्ये त्यात भर घालणे योग्य ठरते. कारण काही माहितीमध्ये बदल होत असतात.
जैवविविधता नोंदणी पत्रक हा संबंधित ग्रामपंचायत हद्दीचा किंवा त्या क्षेत्राचे महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. कारण या नोंदणी पत्रकामध्ये लोकांचे पारंपरिक ज्ञान, उपलब्ध जैवविविधता, त्यांची उपयुक्तता या बाबी समाविष्ट असतात. पारंपरिक ज्ञान असलेल्या व्यक्तींची माहिती आणि त्यांना ज्ञात असलेल्या पारंपरिक ज्ञानाची माहिती या सर्वांची नोंद यात केलेली असते. खरे पाहता, पारंपरिक ज्ञानाची एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे देवाण-घेवाण होते. ही माहिती अमूल्य असून ती अत्यंत गोपनीय ठेवणे असे धोरण आहे. अयोग्य व्यक्तींच्या हातात ही माहिती पडल्यास तिचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे जैवविविधता व्यवस्थापन समितीमधील सदस्यांमध्ये एकजिनसीपणा आणि सर्व परिस्थितीचे समग्र ज्ञान तसेच आकलन असणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशिक्षणाचे नियोजन करताना प्रशिक्षकांनी देखील या बाबी अवगत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा, भोळ्याभाबड्या ग्रामस्थांकडून, आदिवासी, वननिवासी लोकांकडील पारंपरिक ज्ञानाची माहिती संकलित करून तिचा दुरुपयोग झाल्यास ती समाजाची फसवणूकच ठरेल.

जैवविविधता नियमावर आधारित नोंदणी ः
जैवविविधता नोंदणीबाबत थोडे विस्ताराने समजून घेऊयात. २००९ रोजी प्रस्तुत जैवविविधता नियमावर आधारित नोंदणी पत्रके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये २०१३ रोजी काही सुधारणा करून जैवविविधता नोंदणी पत्रकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला. या नोंदणी पत्रकामध्ये खालील बाबी आहेत.
- लोकांच्या जैवविविधता नोंदणी पत्रकामध्ये एकूण ३ भाग, ५ अनुसूची आणि ३१ विविध तक्ते आहेत.
- प्रत्यक्ष लोकसंवाद आधारित माहिती आणि लोकांशी चर्चा करून माहिती या पद्धतीचा अवलंब करता येऊ शकतो.
एकत्र केलेली माहिती जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या समोर सादर करून त्यांची स्वीकृती घेणे आवश्यक असते. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामसभेसमोर त्याचे वाचन आणि सादरीकरण होऊन ती अंतिम होते.

पीबीआर तयार करण्यासाठी पूर्वतयारी ः
- पीबीआर पूर्वतयारी अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत पीबीआर तयार करताना गडबड किंवा लक्ष न देता काम करणे टाळावे.
- ज्या गावाचा पीबीआर तयार करायचा तेथील अभ्यास क्षेत्र, अभ्यासाचा कालावधी, लोकसहभागाने अभ्यास करावयाचा असल्याने टीम (गट) किंवा चमू तयार करणे, अभ्यास क्षेत्राचा नकाशा बनवावा.
- लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे, महत्त्वाची गौण खनिजे, वाण, पशुधन इत्यादी माहितीचे स्थानिक ज्ञान असलेल्या व्यक्ती गटात असणे आवश्यक असेल.
- प्रत्येक गावात वस्तीवर अशा पारंपरिक ज्ञान असलेल्या व्यक्ती हमखास असतात. त्यांना सन्मानाने या प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यावे. म्हणजे योग्य आणि अचूक माहितीचे संकलन होईल.
- या प्रक्रियेत स्थानिक उत्साही जाणकार नागरिक, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, संस्था यांनाही समाविष्ट करून घेता येईल. समाविष्ट केलेल्या जाणकार नागरिक, शिक्षक, विद्यार्थी यांची नावे अंतिम करणे आणि त्यांना प्रशिक्षण देणे हा देखील पूर्वतयारीचा भाग आहे.

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आणि राज्य जैवविविधता मंडळ यांची पीबीआरमध्ये भूमिका ः
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आणि राज्य जैवविविधता मंडळ यांची पीबीआर तयार करण्यामध्ये स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीस साह्य करणे असे महत्त्वाचे कार्य आहे. राज्य जैवविविधता मंडळ यांनी जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला प्रशिक्षणासाठी मदत करावी. त्याचप्रमाणे तांत्रिक सहायक गट नेमून जैवविविधता व्यवस्थापन समितीस सहकार्य करावे असा आहे.

तांत्रिक सहकार्य करणारा गट(TSG) ः
पीबीआर तयार करताना अनेक प्रजातींची स्थानिक नावे तर माहिती असतात. तथापि, त्यांची शास्त्रीय नावे आणि इतर माहितीबाबत तांत्रिक गटाने सहकार्य करावे, असे अपेक्षित आहे. यामध्ये संशोधन संस्था, विद्यापीठे इत्यादी असतात.

ग्रामपंचायत आणि जैवविविधता ः
जैवविविधतेचे आकलन, त्याचा सांभाळ आणि अक्षय वापर यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर शाश्‍वत यंत्रणा निर्माण करण्याची क्षमता या कायद्यात आहे. पंचायतीने या कायद्यासोबत पिकांचे वाण व शेतकरी संरक्षण कायदे, सामुदायिक वन हक्क अशा कायद्यांबाबत ग्रामपंचायत पातळीवर माहिती होण्यासाठी ग्रामसभा सक्षम करणे गरजेचे आहे. म्हणून याबाबत ग्रामपंचायत सदस्यांनी आधीच माहिती घेणे गरजेचे राहील. जैवविविधता बाबतच्या प्रशिक्षणात ग्रामपंचायत सदस्यांचा देखील समावेश असावा.
निसर्ग संपत्तीच्या व्यवस्थापन, नियोजनाचे सर्वांगीण काम होणे गरजेचे आहे. कारण याचा उद्देश केवळ निसर्ग रक्षण आणि संगोपन नाही तर त्यासोबत निसर्गाशी जोडलेल्या तसेच आर्थिक सामाजिक विकासापासून वंचित राहिलेल्या लोकांचे जीवनमान उंचावणे अशीही असते.