Pune News : हवामान बदलाच्या प्रभावामुळे नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) पावसावर परिणाम होत आहे. २०१२ ते २०२२ या दहा वर्षांत देशातील ५५ टक्के तालुक्यांमध्ये १० टक्के अधिक पाऊस पडला असल्याचे नव्याने झालेल्या अभ्यासातून दिसून आले आहे.

द कॉन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हारमेंट अॅण्ड वॉटर (सीईईडब्लू) या संस्थेने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. या संस्थेने देशातील साडेचार हजारांहून अधिक तालुक्यांमध्ये ४० वर्षांत पडलेल्या पावसाच्या नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यानुसार २०१२ ते २०२२ या दशकांत ११ टक्के तालुक्यांमध्ये मॉन्सूनच्या पावसाचे प्रमाण घटल्याचे दिसून आले आहे.

गंगेच्या खोरे, पूर्वोत्तर राज्य आणि हिमालयालगतच्या तालुक्यांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात तूट झाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे या भागातील कृषी उत्पादने, नाजूक परिसंस्था परिणाम झाला असून, यामुळे तीव्र हवामान घटनांना सामोरे जावे लागत आहे.

तर राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूच्या काही तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर महिन्यांतील पावसाच्या प्रमाणात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. वाढलेल्या पावसामुळे या तालुक्यांत कमी काळात अधिक पाऊस, अतिवृष्टी या घटना घडल्याने पूरस्थिती ओढावली आहे.

अभ्यासलेल्या तालुक्यांपैकी ३१ टक्के तालुक्यांमध्ये मागील तीस वर्षांच्या तुलनेत गेल्या दशकातील मॉन्सूनमध्ये वार्षिक सरासरी ४ किंवा त्यापेक्षा अधिक अतिवृष्टीचे दिवस नोंदले गेले आहेत. भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी मॉन्सून अतिशय महत्त्वाचा आहे, देशातील लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ५२ टक्के मॉन्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठीचे असलेल्या जलाशयांसाठी देखील मॉन्सूनचा पाऊस महत्त्वपूर्ण आहे.

या अभ्यासानुसार मॉन्सून हंगाम आणि महिन्यात वाढत्या पर्जन्याचे वितरण योग्य रितीने होत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून बिहार, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय राज्यातील खरीप पट्ट्यातील ८७ टक्के तालुक्यांत जून आणि जुलै महिन्यांत मॉन्सूनच्या पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. दुसरीकडे देशातील मॉन्सूनचा परतीचा कालावधी वाढल्याने ४८ टक्के तालुक्यांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यातील पावसाचे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचा रब्बीच्या पेरणीवर परिणाम होत आहे.

दक्षिण द्वीपकल्पावरील ईशान्य मोसमी वाऱ्यांच्या हंगामावर (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) परिणाम झाल्याचेही अभ्यासातून दिसून आले आहे. यानुसार गेल्या दशकात तमिळनाडूमधील ८० टक्के तालुके, तेलंगणातील ४४ टक्के आणि आंध्र प्रदेशातील ३९ टक्के तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढले आहे. तसेच ओडिशा, पश्चिम बंगालची पूर्व किनारपट्टी, महाराष्ट्र, गोव्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरही या काळात पावसाचे प्रमाण स्पष्ट होत आहे.

अनियमित पावसाच्या आकृतिबंधावर लक्ष महत्त्वाचे

सीईईडब्लूचे वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी विश्वास चितळे म्हणाले की, २०२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करताना, भविष्यातील वाढत्या अनियमित पावसाच्या आकृतिबंधावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मॉन्सूनमुळे अन्न, पिण्याचे पाणी आणि ऊर्जा संक्रमणावरही परिणाम होत आहे.

सीईईडब्लूने केलेला अभ्यास संपूर्ण भारतभरात गेल्या ४० वर्षांमध्ये केवळ नैॡत्य आणि ईशान्येकडील मॉन्सूनच्या परिवर्तनशीलतेचा नकाशाच मांडत नाही, तर स्थानिक पातळीवरील जोखमींचे मूल्यांकन करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना तहसीलस्तरावरील पावसाची माहिती उघडपणे उपलब्ध करून देते.

हवामानाच्या वाढत्या घटनांमुळे, अति-स्थानिक हवामान जोखीम मूल्यांकन आणि कृती योजना हे भारतासाठी हवामान कृती आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यात अग्रेसर राहण्याचा मार्ग आहे. यामुळे जीवन, उपजीविका आणि पायाभूत सुविधा वाचण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.