खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मधील किमान आधारभूत किंमत खरेदी म्हणजेच हमीभाव योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे धान उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने १ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी (ता.२६) प्रसिद्ध केला. परंतु यामध्ये अटीशर्तीचा खोडा घालण्यात आल्याने बहुतांश धान उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अनुदानासाठी हमीभाव खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी धान लागवडीच्या क्षेत्राची ई-पीक पाहणी, ई-भूमी, महानोंदणी, पोर्टलवरील पाहणीची खातरजमा करण्यात येणार आहे. या पोर्टल नोंदणी असेल तरच शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार आहेत. वास्तविक राज्यात ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये अद्यापही शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. सर्व्हर आणि नेटवर्कच्या समस्या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होतात. त्यामुळे विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण होत नाही, असं शेतकरी सांगतात.