Tamil Nadu Assembly Resolution on VB-G-RAM-G Act: तामिळनाडू विधानसभेत शुक्रवारी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी सादर केलेला एक विशेष ठराव मंजूर करण्यात आला. यातून केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे (MGNREGA) नाव बदलणे आणि त्याच्या निधी वितरण रचनेत बदल करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी देणाऱ्या कायद्यासाठी महात्मा गांधींचे नाव कायम ठेवावे आणि कामाच्या मागणीवर आधारित पुरेसा आणि सातत्यपूर्ण निधी पुरवावा, अशी विनंती या ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे..केंद्राने 'मनरेगा'चे नाव बदलून त्याजागी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार हमी आणि उपजीविका मिशन अर्थात व्हीबी- जी राम जी कायदा आणला आहे. त्याला विरोधी पक्षांकडून विरोध सुरुच आहे..ग्रामीण भागातील नागरिकांचा कामाच्या हक्काची जपणूक केली पाहिजे, यावर त्यात भर देण्यात आला आहे. तसेच महिला, दिव्यांग व्यक्ती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लोक या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. .या ठरावातून केंद्राच्या काल्पनिक अंदाजांवर आधारित कोणत्याही ठोस निकषांशिवाय निधी वाटपावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. पूर्वीची मागणीवर आधारित निधी पुरवठ्याची पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, नवीन स्वरुपात आणलेल्या कायद्याअंतर्गत राज्यांचे योगदान ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावालाही ठरावात विरोध करण्यात आला आहे. या बदलामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण निर्माण होईल आणि ग्रामीण उपजीविकांवर त्यांचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही दिला आहे..VB G Ram G Scheme: शंभरऐवजी सव्वाशे दिवस रोजगाराची हमी .के. अण्णामलाई यांचा डीएमके सरकारवर जोरदार हल्लाबोल हा ठराव विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर लगेचच, तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी द्रमुक सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वादाला राजकीय रंग देत असल्याचा आणि निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप सरकारवर केला..VB G RAM G Act: नव्या कायद्यामुळे राज्यांना १७ हजार कोटींचे अतिरिक्त वाटप शक्य; 'एसबीआय'चा अहवाल काय सांगतो?.अण्णामलाई यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, डीएमकेने दिलेल्या निवडणूक आश्वासनांपैकी केवळ १० टक्क्यांहून कमी आश्वासने पूर्ण केली आहेत. त्यांनी समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत पंतप्रधान श्री शाळांबाबत राज्याच्या भूमिकेवर तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना होत असलेला विलंब आणि मतदारसंघ पुनर्रचने संदर्भातील आक्षेपांवर सवाल उपस्थित केले आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघ कमी होणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याचे अण्णामलाई यांनी नमूद केले आहे..राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाचे दिवस वाढवण्याचे आश्वासन, मदुराई एम्सची सध्याची परिस्थिती, आपत्ती निवारण निधीचा वापर, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल आणि नीट परीक्षेला होत असलेला विरोध आदी मुद्दे उपस्थित करत त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. डीएमके सरकारने रोजच्या राजकीय संघर्षांऐवजी प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे..शेतकरी अडचणीत, पोल्ट्री क्षेत्राचे नुकसानविरोधी पक्षनेते आणि अण्णाद्रमुकचे (AIADMK) सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनीही राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकरी अडचणीत आहे. जवळपास ४० हजार शेतकरी आणि ५ लाख कामगारांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या पोल्ट्री क्षेत्राचे नुकसान झाले असताना त्यांचे प्रश्न मांडण्याची संधी विरोधकांना दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.पलानीस्वामी यांनी, सरकारवर ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाचे दिवस वाढवण्याचे आश्वासन पूर्ण न केल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर स्टॅलिन यांनी, या योजनेअंतर्गत कामाचे दिवस वाढवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच असल्याचे उत्तर दिले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
