no benefit without crop insurance: बनावट किंवा फसव्या पद्धतीने पीक विमा घेतल्यास आता शेतकऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. असे आढळून आल्यास त्या शेतकऱ्यांना ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण आणि इतर अनुदान योजनांचा लाभ मिळणार नाही. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी तब्बल ५ लाख ९० हजार बोगस विमा अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यामुळेच शासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.