Bank: निवेदनात ॲड. राहाटे यांनी पुढे म्हटले, की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या बाबत कोणत्याही प्रकारच्या सूचना नाहीत. शेतकऱ्यांवर दबाव तंत्र वापरण्याचा हा प्रकार आहे. वेळेवर कर्ज भरणा होऊ शकला नाही तर बँक त्यांच्याकडे जमा असलेले धनादेश लावेल आणि हे धनादेश अनादर झाले तर बँक शेतकऱ्याला कोर्टात उभे करेल. हे सामान्य शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. ही जाचक अट काढून टाकण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.पीककर्ज देताना संबंधिताचे पुढच्या तारखेचे धनादेश घेण्याबाबत सेंट्रल बँकेच्या केंद्रीय कार्यालयातील कृषी व सामाजिक बॅंकिंग विभाग उपमहाप्रबंधकांनी हे पत्र काढलेले आहे. त्यानुसार शाखाधिकारी बॅंकेच्या नावाने सही केलेले पाच कोरे धनादेश दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्जपुरवठा करता येणार नाही, असे सांगत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीना सामोरे जावं लागत आहे.