काल एका कृषी यांत्रिकीत काम करणाऱ्या मित्राचा फोन आला. इकड-तिकडच्या गप्पा गोष्टी झाल्यावर तो म्हणला, "इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरची लईच जोरदार चर्चा सुरू आहे. मग सहज एका ट्रॅक्टर डिलरकडे चौकशी केली. तर डिलर म्हणाला, अजून तर आपल्याकडे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर काय उपलब्ध झाले नाहीत. सोनालिका कंपनीनं तयार केलं होतं, एक पण त्याचा काय शेती कामाला उपयोग झाला नाही. कारण त्यांची हॉर्स पॉवर होती कमी. किती कमी तर ११ एचपी. मग काय त्या ट्रॅक्टरचा कारभार गंडला. मग दुसऱ्या कंपन्यांनी बरेच प्रयत्न केले पण इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरला शेतकरी काय पसंती देईना झालेत. आज गावागावात इलेक्ट्रिक बाईक आणि कार दाखल झाल्यात." 

त्याला मध्येच थांबवत म्हणालो, "अरे मग इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचं पाणी कुठं मुरतंय?" त्यावरून मग त्यानं इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचं पुराण सांगायला सुरुवात केली. तो म्हणाला, "२०७० पर्यंत कार्बनचं उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचं केंद्र सरकारचं लक्ष आहे. म्हणून मग इलेक्ट्रिक बाईक आणि कारला प्रोत्साहन देणं सुरू आहे. त्यासाठी सरकार आकर्षक सूट देऊ लागलं आहे. गेल्यावर्षी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, लवकरच देशात इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि ट्रक येईल. पण ते इतकं सोप्पं नाही."

मित्राला मी विचारलं, "कसं काय रे?" त्यावर तो सांगू लागला, "सध्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा जम बसलेला आहे. त्यांना बाजूला सारून इलेक्ट्रिकचं घोडं पुढं सरकवणं जरा कठीण काम आहे. म्हणून याच कंपन्यांना सोबत घेऊन इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर निर्मितीत उतरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत." "मग त्याचा काय तोटा होईल का कंपन्यांना?" मी मित्राला विचारलं, तेव्हा तो म्हणला, "होणार नाही. पण इलेक्ट्रिकचा वाहन निर्मितीचा खर्च अधिक आहे. त्यात बाजारात दाखल झाल्यावर शेतकरी त्याला पसंती देतीलच याची खात्री नसते. म्हणूनच मोठ-मोठ्या कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीपासून अंतर राखून आहेत. म्हणजे घर जाळून कोण कशाला कोळशाचा धंदा करेल?" मित्रानं एका दमात सांगितलं.

"पण सरकारने अनुदान दिलं तर ते या अडचणी दूर होतील की!" मी म्हणालो. त्यावर मित्र म्हणाला, "तसं होऊ शकतं. पण आता तुला सांगतो, २०१३ पासून जगातील सर्वात मोठा ट्रॅक्टर उत्पादक देश भारत राहिलेला आहे. २०२१ मध्ये तर दहा लाखांपेक्षा अधिक ट्रॅक्टरची निर्मिती झाली. त्यातून जवळपास सव्वालाखाच्या जवळपास ट्रॅक्टर निर्यात झाली. पण भारतात उत्पादित होणाऱ्या ट्रॅक्टर डिझेल इंजिनचे आहेत. तुला आठवत असेल २०२० च्या एप्रिलपासून वाहनांच्या निर्मिती बीएस सिक्सला अनिवार्य करण्यात आलं होतं. नंतर ऑक्टोबर महिन्यात कृषी यंत्रणांनाही ते लागू करण्यात आलं. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीवर विशेष लक्ष देण्यात आला. सरकारचं तंत्रज्ञानाच्या बाबतचा आग्रह शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे. पण त्यासाठी पॉलिसीच्या गुंतागुंत अधिक आहे."

मित्राला म्हणलं "जरा सोप्पं करून सांग की." त्यावर मित्र म्हणाला, "कसंय ना ट्रॅक्टर यंत्र आहे. ते खर्चीक असणार. मग ते डिझेल असो वा इलेक्ट्रिक. पण सध्याच्या डिझेल ट्रॅक्टरच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांना महाग पडतं. म्हणजे त्याची किंमत अधिक आहेच. पण त्यासाठी आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना हवी असते. भारतात ट्रॅक्टरची खरेदी करताना शेतकरी कर्ज काढून करतात. त्यांच्यासाठी ट्रॅक्टर खरेदी करणं मोठी गोष्ट असते. डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रॅक्टरला त्यांची पसंती अधिक असते. पण म्हणून त्यांना नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित ट्रॅक्टर खरेदी करणं रिस्की वाटतं."

त्यावर मी म्हणालो, "ते तर सगळीकडेच असतं रे? त्यात शेतकरी काय वेगळा विचार करणार?" त्यावर तो म्हणाला, "ती रिस्क असते. पण अशावेळी केंद्र सरकारनं करातून सूट दिली पाहिजे. केंद्र सरकारला ते सहज शक्य आहे. इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सफार्मशन म्हणजेच आयसीसीटीच्या रिपोर्टनुसार, भारतात २०१५ पासून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन म्हणून ४० टक्के सूट दिली गेली. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. तामिळनाडू, केरळ आणि मध्यप्रदेशमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या रोड टॅक्सवर ५० ते १०० टक्के सूट दिली जाते. गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्रातही अशा प्रकारे इलेक्ट्रिक बाईक आणि कारला सूट दिली जाते. इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरच्या खरेदीवर तशी सूट दिली तर फायदा होईल, अशी  कृषी यांत्रिकीकरणाच्या जाणकारांचं मत आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो इलेक्ट्रिकसीटीचा म्हणजे ग्रामीण भागात आजही अखंडित वीज पुरवठा केला जात नाही. वीज पुरवठा नसेल तर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचा वापर करायचा कसा? असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न असतो. त्यामुळे दिवसा वीज पुरवठा होणं गरजेचं आहे. बरं तेवढं करून भागणार नाही, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीज बिलावरही सूट द्यावी लागेल. तरच शेतकरी इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरला पसंती देतील, असंही जाणकारांचं मत आहे." मित्रांनं बरंच सोप्पं करून सांगितलं होतं. मग विषय क्लियर झाला होता.