NCCF Onion Procurement : ‘एनसीसीएफ’कडूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ

Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून हजारो कोटींची शेतीमाल खरेदी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन संस्था नोडल एजन्सीमार्फत केली जाते. मात्र या खरेदीची कुठलीही माहिती सार्वजनिक नाही.

याच मुद्द्यावर माहिती अधिकार–२००५ अंतर्गत यापूर्वी ‘नाफेड’ने कांदा खरेदी, साठवणूक व वितरण संबंधी माहिती नाकारली होती. तर आता ‘एनसीसीएफ’ने देखील माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे खरेदीसंबंधी मोठा गोंधळ असताना पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कोट्यवधी रुपयांची कांदा खरेदी होत असताना खरेदी, साठवणूक व वितरणप्रकरणी अनियमितता आहे. यात कुठलीही पारदर्शकता नसल्याने भ्रष्टाचारासंंबंधी अनेक आरोप आहेत. या गंभीर मुद्द्यावर आवाज उठवीत पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथील विश्वास माधवराव मोरे यांनी उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे. तर यापूर्वी ‘नाफेड’कडे माहिती अधिकारात अर्ज करून खरेदी, साठवणूक, वितरण याबाबत तपशील मागितले होते.

मात्र माहिती ‘नाफेड’कडून दिली नव्हती. माहिती अधिकार कायद्याखालील ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’नसल्याचे पत्रात यापूर्वी आलेल्या उत्तरात नमूद केले गेले होते. तर २०१० मधील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेश व २००८ च्या केंद्रीय माहिती आयोगाचा दाखला देण्यात आला होता. तर आता ‘एनसीसीएफ’ने देखील अधिकृतरित्या माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

कांदा खरेदीत गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार असल्याने याचिकाकर्ते मोरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सुनावणीदेखील सुरू आहे. त्यांनी २९ मे २०२५ रोजी ‘एनसीसीएफ’कडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज सादर केला होता. यामध्ये कांदा खरेदी, साठवणूक, वितरणाबाबत माहिती मागविण्यात आली. मात्र ८ जुलै रोजी कार्यालयाकडून माहिती नाकारण्याबाबत अधिकृत प्रतिसाद पत्राद्वारे देण्यात आला.

हे दिले कारण

‘एनसीसीएफ’ही बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा २००२ अंतर्गत नोंदणीकृत बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहे. ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आहे की नाही हे प्रकरण दिल्लीच्या माननीय उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. म्हणून, मागितलेली माहिती देऊ शकत नाही, असे ‘एनसीसीएफ’चे वित्त व लेखा विभागाचे प्रभारी शक्ती सिंग यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

संघटित आर्थिक गुन्हेगारीच्या टोळीला अप्रत्यक्ष पाठिंबा?

याबाबत याचिकाकर्ते विश्वास मोरे यांचे म्हणणे आहे, की सरकारच्या निधीतून शेतीमाल खरेदी होत असल्याने माहिती देणे कायदेशीर व पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र माहिती नाकारणे म्हणजेच घोटाळा लपवण्याचा प्रकार होत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे संघटित आर्थिक गुन्हेगारीच्या टोळीला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिले जात असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांमधून होत आहे. शासकीय यंत्रणेच्या संबंधित असलेल्या खरेदीदार संस्था माहिती देण्यास तयार नाहीत हीच बाब भ्रष्टाचाराचे संकेत देते.