श्री. नंदकुमार

Employment from Bamboo Business : सद्यःस्थितीत तुलनेने फारच कमी बांबू लागवड असून काही शेतकऱ्यांना ते तोडण्यात आणि विकण्यात अडचणी येत असल्याचे लक्षात आल्याने बांबू बाजाराचा वर्तमान आणि भविष्याचा अभ्यास बांबू विषयातील तज्ज्ञ आणि क्षमता बांधणी कक्षाच्या मदतीने ‘मिशन मनरेगा’ने हाती घेतला आहे. येत्या काळात बांबू लागवडीतून तयार होणाऱ्या कच्चा मालाच्या वापरासाठी विविध उद्योगाची साखळी निर्माण होईल. त्याच्याशी निगडित उद्योजकांनासुद्धा फायदा होईल. बांबूचा दर लांबी, जाडीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे त्याप्रमाणे बांबूचे वर्गीकरण व विलगीकरण करणे आर्थिक दृष्टिकोनातून लाभदायक आहे. बांबूचा ६० टक्के भाग काठीसाठी आणि उरलेला भाग बायोमास म्हणून विकता आल्यास आपणास टनाला ५५०० रुपये दर मिळतो. तोच १०० टक्के बायोमास म्हणून विकल्यास टनाला २००० रुपये मिळेल, असा बाजारपेठेचा अंदाज आहे.

रोजगार निर्मिती

उद्दिष्टानुसार बांबू लागवड पूर्ण झाल्यावर हेक्टरी ५० टनांप्रमाणे ११ लाख हेक्टरमधून ५.५ कोटी टन बांबू उत्पादन होईल. हे सर्व बांबू विविध प्रकारच्या बाजारात विकले जातील. शेतकऱ्यांकडील उपलब्ध माहिती आणि जवळपासचा बाजार पाहून बांबू प्रतवारी करून पॅनेल्स, कंपोझिट, काठी आणि लगदा निर्मितीसाठी विक्री करता येईल. उरलेले साधारण एक तृतीयांश बांबू बायोमास इंधन म्हणून विकणे शक्य आहे. यातून सरासरी १.८ कोटी टन बांबू बायोमास बाजारात पॅलेटिंगसाठी उपलब्ध होईल.

प्रत्येकी १०० टीपीडी (टन पर डे) क्षमतेचे पॅलेटिंग प्लांट उभारल्यास त्यांचा वार्षिक खप ३६,५०० टन असेल. या हिशेबाने १८ कोटी टनांसाठी साधारण ५०० पॅलेटिंग निर्मिती उद्योग उभारावे लागणार आहेत. प्रत्येक उद्योगासाठी दहा कामगार लागत असल्यास ५,००० थेट रोजगार निर्मिती होणार आहे. पॅलेटिंग निर्मिती उद्योजक आणि शेतकऱ्यांसोबत मध्यस्थी करणारे प्रत्येक प्लांटमागे एक व्यक्ती पकडून मध्यस्थ आणि उद्योगांच्या मालकासह १००० उद्योजकांना व्यवसायास संधी मिळणार आहे. म्हणून शासनाने बांबू औद्योगिक धोरण जाहीर करण्याचे नियोजन केले आहे.

उद्योजकांसाठी योजना

उद्योग विभागाच्या मुख्यमंत्री उद्योजक विकास कार्यक्रमांतर्गत ५० लाखांपर्यंत कर्ज आणि त्यात अनुदानाची योजना उपलब्ध आहे. यासाठी इच्छुक उद्योजकांनी https://maha-cmegp.gov.in/login? userType=INDIVIDUAL पोर्टलवर ऑनलाइन माहिती भरून जिल्हा उद्योग आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधावा.

भविष्यातील संधी

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातर्फे ११ लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचा शासन निर्णय ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्गमित झाला असला तरी मे आणि जून महिन्यात विभागीय बैठका घेऊन क्षेत्रीय पातळीवर यंत्रणांना कार्यप्रवण करण्यात आले. देशातील मोठे उद्योग समूह सुद्धा शासनास संपर्क साधत आहेत.

एक उद्योग समूह दरवर्षी सात लाख टन लाकूड पल्प बनवण्यासाठी आयात करतो. बांबू उपलब्ध होत असल्यास राज्यात ५ लाख टन क्षमतेचे पल्प निर्मिती उद्योग उभारण्याची त्यांची तयारी आहे. मोठ्याप्रमाणात बांबू लागवड केल्यास साधारण ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील बांबू या एका उद्योगास वर्षानुवर्षे लागणार आहेत. अजून दोन उद्योजक शासनाच्या संपर्कात आहेत. त्यांना क्रमशः ५० हजार आणि एक लाख हेक्टर क्षेत्रावरील बांबूची गरज आहे. शासनाकडून सध्या नियोजित ११ लाख हेक्टर क्षेत्रातील बांबू प्रत्यक्ष लागवडीनंतर चार वर्षानंतर तोडणीस उपलब्ध होणार आहेत. तोपर्यंत बाजारपेठेत चांगली मागणी विकसित होईल याची शाश्वती वाटते.

विविध उद्योगांमध्ये मागणी

पॅनेल किंवा कंपोझिट : बांधकाम मटेरिअल आणि फर्निचर.

दैनंदिन वापराचे वस्तू साधारण २००० प्रकारच्या वस्तू तयार होतात. चटई, चॉपस्टिक्स,

चमचे, प्लेट, कंगवा, घड्याळ, टूथब्रशची दांडी इत्यादी

काठी : आकारानुसार विविध प्रकारच्या बांबूला मागणी आहे.

लगदा : कागद आणि कापड निर्मिती.

जैवऊर्जा : ऊर्जानिर्मितीसाठी वापर.

बायोमास : पॅलेटिंग, इथेनॉल, कोळसा,

जैवरसायन : व्हिनेगर, सिलिका इत्यादी

अविकसित बाजार : अन्न मिश्रित पदार्थ आणि आहारातील तंतुमय घटक.

इंधनासाठी वापर

सध्या काठ्यांपेक्षाही बायोमासला अधिक मागणी आहे. मात्र पुरवठा होत नाही. औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रामध्ये बायोमास इंधन म्हणून वापरतात. ‘एनटीपीसी‘ ला देशभरात चार कोटी मेट्रिक टन प्रतिवर्ष बायोमासची गरज आहे. महाराष्ट्रात शासकीय औष्णिक वीज प्लांटमध्ये वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टनांची गरज आहे. खासगी औष्णिक वीज प्लांट आणि राज्यातील उद्योगक्षेत्रातील बॉयलरसाठी इंधन म्हणून बायोमासची मागणी आहे. ही मागणी एकूण आवश्यकतेच्या पाच टक्के आहे. उपलब्धता वाढल्यावर तो ७.५ टक्के केला जाणार आहे. याचा पुरवठा सध्या फक्त सोयाबीन कुटार, तुराटी, कापसाची पऱ्हाटी, भात कोंड्यातून होत आहे. परंतु हे पुरेसे नाही. शासन पातळीवर बांबूच्या पॅलेटिंगबाबत जास्त कार्य सुरू आहे. शेतीजन्य बायोमासचा इंधनासाठी पुरवठ्याला मर्यादा आहे.त्यामुळे बांबूच्या बायोमासला मागणी आहेत. मात्र या दोन्ही बायोमास पुरवठ्याला सध्या काही अडचणी आहेत.

बांबू, शेतीजन्य बायोमास इंधन पॅलेट्स, ब्रिकेट्स तयार केल्याशिवाय बॉयलरमध्ये जाळले जाऊ शकत नाही.

पॅलेट्स, ब्रिकेट्स तयार करण्यासाठी वेगळे

उद्योग उभारावे लागतात.यासाठी वाहतूक करावी लागते.

पॅलेट्स, ब्रिकेट्स प्लांट पर्यंत बांबू बायोमास पोहोचवणारे, मध्यस्थी करणारे व्यापारी लागतात.

मध्यस्थी करणारी माणसे, व्यापारी उपलब्ध असले, तरी किती बांबू बायोमास उपलब्ध आहेत याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही.

डॉ. शक्तिकुमार तायडे,

(सदस्य, क्षमता बांधणी कक्ष, वाशीम), ७३८७७२५९२६

प्रियंका ढवळे,

(सदस्य, क्षमता बांधणी कक्ष, वाशीम), ८६००४८४२३७

(लेखक राज्याच्या ‘मिशन मनरेगा’चे महासंचालक आहेत.)