गायी म्हणजे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा. पण आजकाल पाणी-चारा टंचाई, जागेचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे गायींना मोकाट (Stray Cows) सोडलं जातं. या भटक्या गायींना निवारा म्हणून पांजरपोळ (Panjarpol) असतात. या पांजरपोळातल्या गायींना ओळख मिळवून देण्यासाठी आता टॉप बिजनेस स्कुलने (top Business School) पुढाकार घेतलाय. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (Artificial Intelligence) वापर करून भटक्या गुरांचा चेहरा (Face Recognition For Cow) ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानावर आधारित मॉडेल तयार करण्यात आलं आहे.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबादचे (IIM, Ahmedabad) फॅकल्टी मेंबर अमित गर्ग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळून यासंदर्भात एक संशोधन अहवाल (Research Paper) तयार केला आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून `गाय आधारीत उन्नती (GAU)` अर्थात 'गौ' या नावाने एक मॉडेल तयार करण्यात आलं आहे. या मॉडेलच्या मदतीने पांजरपोळात राहणाऱ्या, भटक्या गायींचं फेशियल रेकग्निशन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून पांजरपोळातल्या गायींना देणगीदारांशी जोडणं सोपं होईल.

या मॉडेलचे प्रात्यक्षिक यावर्षी जानेवारी महिन्यात गुजरातमधील वडोदरा येथे घेण्यात आलं. हे मॉडेल आता उत्तरप्रदेशमध्ये राबवण्यासाठीही चाचपणी सुरू आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे गाय आधारित अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण होईल, असं या संशोधन अहवालात म्हटलं आहे. या मॉडेलच्या प्रात्यक्षिकासाठी एक हजार गायींचा सांभाळ करणाऱ्या पांजरपोळाची निवड करण्यात आली आहे.

गायींचा चेहरा ओळखण्यासाठी `गौ (GAU) व्हिजन अॅप'चा वापर करण्यात येणार आहे. या अॅप पोर्टलवर गायींचे प्रोफाइल तयार करण्यात येतील. या प्रोफाईलच्या माध्यमातून देणगीदार देणगी देतील. देणगीदारांचे पैसे गौ प्लॅटफॉर्मद्वारे स्वयंसेवी संस्थांकडे जातील. गायींना चारा पुरवण्यासाठी या निधीचा उपयोग होईल. टेक मशिनरी लॅब्सने हे लर्निंग मॉडेल डेव्हलप केलं असून गायीचा चेहरा ओळखण्यात हे मशीन किमान 92 टक्के अचूकतेसह काम करत आहे.

या मॉडेलमधून निधी वितरणात पारदर्शकता येईल. तसेच देणगीदाराला डेटाबेसमधून एक किंवा अधिक गायी निवडण्यास आणि त्यांच्यासाठी नियमितपणे देणगी देण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात आले.

या संशोधन अहवालामध्ये गायींपासून मिळणाऱ्या उपउत्पादनांच्या आर्थिक फायद्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या संशोधन अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, २० व्या पशुधन गणनेनुसार देशात ५० लाख भटक्या गायी आहेत. गोवंश जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घातल्यानंतर भटक्या गायींची संख्या वाढताना दिसत आहे. अशा स्थितीत भटक्या गायींपासून, कंपोस्ट, ब्रिकेट, शेणापासून तयार करण्यात आलेल्या अगरबत्त्या, जैविक खते विकून आर्थिक फायदा मिळवता येऊ शकतो, असे या अहवालात नमूद केलं आहे.

खेड्यांमध्ये आणि अगदी शहरांना स्वावलंबी करण्यासाठी तसेच त्यांचे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून शाश्वत ऊर्जा निर्मितीसाठी सामुदायिक बायोगॅस प्रकल्प राबवता येऊ शकतो, असे या अहवालात म्हटलं आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या महसूल निर्मितीवर आणि शाश्वत विकासावर या मॉडेलमध्ये भर दिल्याचे सांगण्यात आले.