-एफपीसींची चळवळ कोणत्या टप्प्यावर आहे?

राज्यात आता पाच हजारांहून अधिक ‘एफपीसी’ तयार झाल्या आहेत. त्यातील दोन हजार कंपन्या तर गेल्या वर्षीच निर्माण झाल्या. माझ्या मते ही चळवळ आता व्यापक बनली असून, त्यातील काही कंपन्या उड्डाणाच्या अवस्थेत आहेत. ‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून मदत मिळण्यासाठी या कंपन्यांकडून आमच्याकडे अर्जांचा अक्षरशः पाऊस पडला. अनेक कंपन्यांनी नव्याने तर काहींनी विस्तारीकरणाचे नवे प्रकल्प सादर केले आहेत. यातून राज्यातील ‘एफपीसी’ भक्कमपणे कृषी उद्योगांची पायाभरणी करतील. आम्ही त्यासाठी आवश्‍यक भांडवल पुरवणार आहोत. तसेच सल्ला- मार्गदर्शनही करणार आहोत.

‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून मदत मिळण्यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र किंवा मध्य महाराष्ट्रातून जास्त अर्ज येतील अशी आमची अपेक्षा होती. पण आश्‍चर्य म्हणजे विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यात ‘एफपीसीं’ची चळवळ चांगली रुजतेय याचा आनंद आहे. यापूर्वी जागतिक बॅंकेकडून राज्यात ‘एमएसएपी’मधून प्रकल्प राबविला गेला. त्यात ‘एफपीसी’ उभारणीची अट घालण्यात आली होती. त्याचे पालन कृषी विभागाने केले व त्यातूनच पुढे राज्यात पोषक वातावरण तयार होत गेले.

-चळवळीच्या बळकटीकरणासाठी कोणती पावले उचलली आहेत?

-राज्य शासनाने ‘मॅग्नेट’, ‘स्मार्ट’ असे मोठे प्रकल्प मुख्यत्वे ‘एफपीसीं’च्या बळकटीकरणासाठीच हाती घेतले गेले आहेत. राज्यात आधीपासूनच सामूहिक शेती संकल्पनेवर प्रभावी काम होत आहे. त्यातून देशभर चांगला संदेश जातो आहे. त्यामुळेच ‘नाबार्ड’च्या मदतीने केंद्राकडून १० हजार नव्या ‘एफपीओ’ तयार करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयालाही बळ मिळाले आहे. यात ‘एफपीओं’ना तीन वर्षे आर्थिक साह्य मिळणार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीच गटशेतीसाठी एक कोटी रुपये अनुदानाची योजना राबविली आहे. ही योजना छोटी होती. पण त्यातून शेतकऱ्यांचे शेकडो गट राज्यभर उभे राहिले. त्यांच्या कंपन्या झाल्या आणि ते व्यावसायिकदृष्ट्या शेतीकडे पाहू लागले. पॅकहाउस, गोदामे, अवजारे बॅंका व अन्य पायाभूत सुविधा यातून उभ्या राहाव्यात हा हेतू होता. पण यात मूल्यसाखळी विकासावर कुठेच भर नव्हता. त्यानंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी विकेल ते पिकेल या संकल्पनेला चालना दिली.

त्यातून मूल्यवर्धनाचा मुद्दा प्रभावीपणे पुढे आला. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही हमखास दर मिळावेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ‘एफपीसीं’ची स्थापना, बळकटीकरण, मूल्यवर्धन या बाबी महत्त्वाच्या बनल्या.

-या प्रकल्पांमध्ये काय अपेक्षित आहे?

- ‘स्मार्ट’ प्रकल्पात सन २०२७ पर्यंत १२०० ते १५०० एफपीसींना मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यातून विविध पिकांवर ५०० ते ६०० प्रकल्प तयार केले जातील. यात डाळिंब, द्राक्ष, सोयाबीन, कापूस अशा पिकांचा समावेश असेल. या प्रकल्पांद्वारे शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम दर्जेदार पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी बळकट केले जाईल. त्यासाठी उत्पादन ते विक्री अशा प्रत्येक टप्प्यांवरील साखळीचा अभ्यास करून त्यातील दुवे मजबूत केले जातील. शेतकऱ्यांचा माल जास्तीत जास्त किमतीने देशांतर्गत बाजारात विकला जावा किंवा निर्यात व्हावा, तो प्रक्रियेसाठी पुढे जावा किंवा रिटेल मार्केटला जावा, असा हेतू त्यात असेल. या कामांसाठी ‘स्मार्ट’मध्ये दीड हजार कोटी, तर ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पात एक हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक होणार आहे. राज्य शासनाने अलीकडेच कापूस व सोयाबीनवर पुढील तीन वर्षांसाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. त्यात आम्ही समूहांना म्हणजेच ‘एफपीसीं’नाच महत्त्व देणार आहोत. यात ‘स्मार्ट कॉटन’ ही संकल्पना राबविणार आहोत. म्हणजेच संबंधित एफपीसीने एक गाव

एक वाण असा निर्धार करावा व त्यातून लांब धाग्याच्या कपाशीचे उत्पादन करावे असे अपेक्षित आहे. त्यापुढे जाऊन कापसाचे ‘जिनिंग’ व ‘प्रेसिंग’ करून म्हणजे सरकी वेगळी काढून समान दर्जाच्या कापूस गाठींना वायदे बाजारात चांगल्या भावाने विकण्याचे ध्येय ठेवले आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानातही प्रयोग हाती घेण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये सेंद्रिय शेती उत्पादक शेतकऱ्यांचे समूह तयार झाले आहेत. त्यातून तयार होणाऱ्या ३०० ते ४०० एफपीसींना थेट सेंद्रिय विपणनात उतरवणार आहोत.

शब्दांकन ः मनोज कापडे