कृषिमंत्रिपदाच्या जबाबदारीकडे कसे पाहता?

तळागाळातील शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडवण्याच्या दृष्टीने मिळालेली ही संधी अत्यंत मोलाची आहे. मात्र हे जबाबदारीचं खातं असून तो काटेरी मुकुट आहे. येत्या काळात शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त झाल्याशिवाय सर्वंकष विकासाचं स्वप्न साकार होणार नाही. याकरिता कृषी विभागाच्या योजना गतिमान पद्धतीने पोहोचवणं व दीर्घकालीन धोरणांसाठी आग्रही असणार आहे.

कृषी विभागाचं कामकाज पारदर्शक पद्धतीने व्हायला पाहिजे. तसेच इतर विभागांशी समन्वय साधून, अडचणी विचारात घेऊन कामाची दिशा ठरवावी लागणार आहे. हवामान बदलाचा परिणाम शेती क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणं हे माझ्या विभागासाठी सर्वांत मोठं चॅलेंज असणार आहे.

गेल्या पाच वर्षांच्या काळात कृषी खात्याचं काम अस्थिर राहिलं. हे चित्र कसं बदलणार?

एखाद्या गोष्टीत आपला इंटरेस्ट तयार झाला, की एखाद्या विशिष्ट कामासाठी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणं तर कधी सोयीनुसार बाजूला करणं असे प्रकार होतात. स्वतःच्या स्वार्थासाठी अशी कामं केली जातात. मात्र मला अशा कुठल्याही गोष्टीचा इंटरेस्ट नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे योजना, धोरणं, साह्य तसेच वेळोवेळी होणारे कृती कार्यक्रम यात दीर्घकालीन दिशा आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.

त्यामुळे चांगलं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊ, तर एखादा अधिकारी किंवा विभागातील घटक जर चुकीचे काम करत असेल, तर त्याला कधीही पाठीशी घालणार नाही. येणाऱ्या काळात कृषी विभाग ‘डेडिकेटेड’ पद्धतीनं काम करेल, हा माझा शब्द आहे. कालपर्यंत काय झालं याच्या खोलात मी जाणार नाही. मात्र झालेले गैरप्रकार पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी कृषी खात्याचा विभागनिहाय आढावा घेऊन सुधारणा करण्यासाठी व पारदर्शक कारभारासाठी आग्रह धरेन.

सध्या मी क्षेत्रीय पातळीवर जाऊन कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती घेतो आहे. राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र व पिकांनुसार प्रश्‍न, समस्या वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे फक्त पाच वर्षांचा कृती आराखडा तयार करून चालणार नाही, तर दीर्घकालीन धोरणे, कायदे व कार्यपद्धती आणावी लागेल. अधिकाऱ्यांची मनमानी, चिरीमिरी खपवून घेतली जाणार नाही. आता प्रत्येकाला बदलावे लागेल.

राज्यात बोगस पीकविम्याचा प्रश्‍न गाजतो आहे...

राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील जवळपास तीन लाखांवर विमा अर्ज रद्द केलेले आहेत. शासकीय, बिगर शेती जमिनींवर विमा काढणे, दुसरी पिके दाखविण्याचे गंभीर प्रकार समोर आले. हा प्रश्‍न हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला आला. त्यावर सदस्यांनी गांभीर्याने चर्चा केली. याबाबत मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करेन.

सर्व अहवाल मागवून ज्या घटकांनी हे गैरप्रकार केले त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मी पंचायत समिती सभापती असताना योजनेतील गैरप्रकार वेळीच रोखले होते. त्यामुळे नेमका गोंधळ कुठे आहे याची मला कल्पना आहे. चुकीच्या पद्धतीने विमा योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या घटकांवर योग्य कारवाई करू. भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकार उद्‍भवणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात येईल. योजना शेतकरी वर्गासाठी आहे, त्यात लक्ष घालून सुधारणा केली जाईल.

बांधापर्यंत पोहोचण्यासाठी विभागाच्या यंत्रणेत सुधारणा कशी करणार?

मंत्रालयापासून ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कृषी विभाग व्यापकपणे काम करतो. मात्र कृषी विभागाची यंत्रणा कमी आहे, हे वास्तव आहे. कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विस्ताराचे काम प्रभावीपणे झाले पाहिजे. मात्र ते होताना दिसत नाही. यात सुधारणा करावी लागेल. शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी डिजिटायझेशनवर भर देणार आहे. मोबाइल ॲप्लिकेशन, माहिती पोर्टलच्या माध्यमातून प्रयोगशाळेतील संशोधन बांधापर्यंत पोहोचल्याचे कृतीतून दिसेल.

शेतकऱ्यांशी थेट संवाद महत्त्वाचा राहील. विद्यापीठात संशोधन होते. मात्र ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. अनेक योजनांमध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ आहे. मात्र त्यांची कार्यक्षमता, कौशल्य अभ्यासून पुढे काम करावे लागेल. शेतकरी व कृषी विभागाचा संवाद वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे, समाज माध्यमे यांचा प्रभावी वापर केला जाईल. तसेच यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, द्राक्ष बागायतदार संघ, डाळिंब उत्पादक संघ, भाजीपाला उत्पादक संघ, प्रगतिशील व प्रयोगशील शेतकरी, विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ व कृषी विज्ञान केंद्र यांच्याशी समन्वय साधण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी काम करण्याची आवश्यकता आहे. तरच लोक येणाऱ्या काळात शेतीकडे आकर्षित होतील. त्यामुळे उत्पादन आणि उत्पन्न या दोन्ही गोष्टींकडे आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. बदलत्या काळात सेंद्रिय उत्पादनांना मागणी वाढते आहे. त्या अनुषंगाने प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण व विपणन यासाठी सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. राज्यात भौगोलिक विविधता मोठी आहे. पीकपद्धतीत मोठी विविधता आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. त्यावर लक्ष केंद्रित करून हे शिवधनुष्य मी पेलून दाखवेन.

कृषिविषयक अनेक धोरणे केंद्रावर अवलंबून असतात, यात समन्वय कसा साधणार?

शेतीची अनेक धोरणे केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. त्या दृष्टीने केंद्राशी समन्वय ठेवला जाईल. मात्र जी राज्याची स्वतंत्र धोरणं आहेत, त्यातही सुधारणा करण्याची गरज आहे. राज्य पातळीवर अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांमध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी निविष्ठा, यांत्रिकीकरण यावरील जीएसटी, शेतीमाल निर्यात धोरण, हमीभाव, पीककर्ज उपलब्धता, प्रक्रिया उद्योग हे विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. त्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची लवकरच भेट घेऊन सविस्तर मांडणी केली जाईल. सध्या कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क आहे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा कसा निघेल यावर काम करणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना शेतीच्या प्रश्‍नांची चांगली जाण आहे, ते नक्कीच सहकार्य करतील.

आपल्या प्राधान्यक्रमावर कोणते विषय आहेत?

इतर विभागांशी समन्वय साधून कृषी व संलग्न क्षेत्रातील योजना अधिकाधिक पारदर्शक व परिणामकारकरीत्या राबविण्याचा माझा प्रयत्न राहील. शेतीमाल विक्रीत शिवार खरेदीत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी कृषी विभागातर्फे मोहीम राबविण्यात येईल. एकट्या नाशिकमध्ये ४६ कोटी रुपयांची फसवणूक समोर आली आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या मालमत्ता सील कराव्यात, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाईल. पणनमंत्र्यांशी बोलून शेतीमाल विक्री व्यवहारातील फसवणूक थांबविण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची तयारी आहे.

केंद्रीकृत पद्धतीने कामकाज होण्यासाठी कृषी पोर्टलची निर्मिती हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. सध्या कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने होत असले तरीही अजूनही काही कामांसाठी शेतकरी व इतर घटकांना चकरा माराव्या लागतात. ही परिस्थिती सुधारावी लागेल. राज्यातील सर्व पिकांची विभागनिहाय ‘रियल टाइम’ माहिती समोर असेल. अनेक कृषी योजनांच्या लाभ सोडत पद्धतीने दिले जातात. त्यात सुधारणा करून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ ही पद्धत लागू केली जाईल. शेतकरी, अधिकारी, धोरणकर्ते, तज्ज्ञ अशा सर्व घटकांना विचारात घेऊन पोर्टल तयार केले जाईल.

राज्य व केंद्र सरकारच्या कृषिविषयक अनेक योजना आहेत. त्यांची तपशीलवार माहिती घेऊन त्यांची अंमलबजावणी स्थिती, दिलेले लाभ व त्यांची फलश्रुती तपासली जाईल. फक्त ठरावीक घटकांना लाभ देण्याची पद्धत बदलली जाईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषिविषयक योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र त्याचे सकारात्मक परिणाम तपासण्याची गरज आहे. नुसत्या योजना सुरू आहेत आणि सरकारच्या तिजोरीतील पैसा त्यावर खर्ची पडत आहे हे चित्र आता बदलेल. उत्पादन, काढणी, हाताळणी व प्रतवारी, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, मार्केटिंग व ब्रॅण्डिंग, शीतगृह सुविधा, साठवणूक व अन्न प्रक्रिया या विषयांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीने कामकाज करून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.