Kanda Chaal Anudan Yojana : शेतकऱ्यांना कमी कालावधी चांगले पैसे मिळवून देणारं पिकं म्हणून कांद्यांकडे पाहिलं जातं. पण, कधी नैसर्गिक तर कधी सुलतानी संकटामुळे कांद्याचे दर पडल्यानं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येतं. यंदा झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांद्याची प्रतवारी खालावलीय. त्यामुळे बाजारात आवक वाढल्यानं कांद्याला कवडीमोड भाव मिळतोय. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना दिलासा देणार एक निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय.

शासनाने शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चला तर मग शासनाने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे. या योजनेचा कसा लाभ घ्यायचा हे समजून घेऊन या.

महाराष्ट्रात खरीप आणि रब्बी हंगामात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. राज्यात ९.४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होते. त्यामध्ये सुमारे १३६. ६८ लाख मे टन इतके कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.

रब्बी हंगामात उत्पादित केलेल्या कांदा सुकवून साठवता येतो. पण शेतकऱ्यांना साठवण्याची व्यवस्था नसल्याने त्याची काढणी झाल्यानंतर लगेच बाजारात न्यावा लागतो. दरम्यान, त्याच वेळी बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने कांद्याचे दर पडतात. यासाठी कांदाचाळ प्रकल्पाच्या माध्यमातून कांद्याची साठवणूक केली जाऊ शकते. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. १८ मे २०२३ रोजी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून कांदा साठवणूक करण्याचे गोदाम म्हणून कांदा चाळ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून कांदा चाळ उभारणी प्रकल्पासाठी मजुरी ९६ हजार २२० रुपये आणि साहित्यासाठी ६४ हजार १४७ असे एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेचा शेतकरी वैयक्तिक आणि सामुदायिरित्या लाभ घेऊ शकतात. सामुदायिक गटामध्ये बचत गट, शेतकरी गट, शेतकरी कंपनी यांचा समावेश होतो.

साधारण १ हेक्टर क्षेत्रामध्ये २५ मे टन कांदा उत्पादन होते. या कांदा साठवण गोदामासाठी ३.९० मी रुंद, १२ मीटर लांबी आणि  २.९५ उंची आकारमान असावे. यासाठी शासनाकडून  १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येईल. पण अतिरिक्त होणारा खर्च लाभार्थ्यांना स्वताला करायचा आहे.

शेतकऱ्याकडे कांदा साठवण गोदाम असल्यास कांद्याचे नुकसान होणार नाही. तसेच योग्य भाव मिळाल्याने शेतकरी कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणेल. त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही.