Pune News : राज्यात ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने’अंतर्गत (Agriculture Irrigation Scheme) ‘वैयक्तिक शेततळे’ (Farm Pond Scheme) या बाबीसाठी ६ हजार ४१२ शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे.

त्यापैकी तांत्रिक कारणामुळे नाकारण्यात आलेले आणि शेतकऱ्यांनीच रद्द केलेले अर्ज वगळता ४ हजार १३७ शेतकऱ्यांच्या अर्जांवरील कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

राज्याच्या विविध भागांतील पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील अनिश्चित येणारे खंड यामुळे सिंचनाअभावी पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट येते.

त्यामुळे पावसाचे पाणी साठवून उन्हाळा तसेच इतर टंचाईच्या कालावधीत पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करण्यासाठी शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे ठरते.

पर्जन्याधारित शेतीसाठी पाणलोटावर आधारित जलसंधारणाच्या उपाययोजनांद्वारे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी यापूर्वी शासनाने शेततळे योजना अनुदानावर राबविली आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे शासनाने २९ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून या योजनेत ‘वैयक्तिक शेततळे’ या बाबीचा समावेश केला.

या योजनेमध्ये शेततळ्यांचा आकार आणि प्रकारानुसार १४ हजार ४३३ ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

या योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी केली होती. त्यापैकी ६ हजार ४१२ शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने (लॉटरी) निवड झाली.

तथापि, पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे रद्द झालेले अर्ज तसेच स्वत:हून व्यक्तिगत कारणास्तव आपले अर्ज रद्द केलेले शेतकरी वगळता ४ हजार १३७ अर्जांवर प्रक्रिया सुरू आहे.

यापैकी २ हजार ६२१ शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली आहेत. इतर अर्जदारांकडून ही कार्यवाही सुरू आहे.

१ हजार ६८७ अर्जांना पूर्वसंमती

शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची कृषी सहाय्यक आणि त्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात येते. आतापर्यंत १ हजार ६८७ अर्जांची पडताळणी करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.

उर्वरित अर्जांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती कृषी संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) रवींद्र भोसले यांनी दिली.